काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण गर्ने उद्देश्यले नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नगद कारोबारको सीमालाई खुम्च्याएको हो । अब एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने गरी सीमा तोकिएको छ । 

औपचारिक प्रणालीलाई बढावा दिन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले यसरी नगद कारोबारको सीमा तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । 

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा ४४ ‘ग’ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा ४४ (ग) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘सरकारले २०७३ चैत १० मा नै राजपत्रमा सूचना निकालेर १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १० लाखसम्मको कारोबारलाई घटाएर ५ लाखको सीमा तोकिएको हो,’ पाण्डेयले भने । 

२०७३ सालमा नै सरकारले २०७४ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद–बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण (चेक, ड्राफ्ट, कार्ड आदि) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थामा सरकारले १० लाखको सीमालाई संशोधन गरी ५ लाख बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
किन घटाइयो सीमा ?

वर्तमान सरकार सुशासनको नारालाई लिएर बनेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै भएको जेनजी आन्दोलनले सत्ता नै परिवर्तन गरिदियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु हो । त्यसैको आधारमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णय आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र खर्च कटौतीमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । 

सरकारले किन नगद कारोबारमा सीमा तोक्यो भन्नेमा धेरैको चासो छ । कतिपय आर्थिक विज्ञहरु सरकार बन्नुको उदेश्य बमोजिम सुशासन कायम गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न वा मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने उद्देश्यले नगद कारोबारलाई कडाइ गरेको अनुमान गर्न थालेका छन् ।
 
तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य डिजिटल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्नु हो । नगद कारोबार घटाउँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढाउँदा अर्थतन्त्र आधुनिक र चुस्त बनाउँछ,’ उनी भन्छन् । 
 
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रको नियन्त्रणका लागि पनि नगद कारोबारमा कडाइ गरेको छ । नगदमा हुने ठुला कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने भएकाले त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सीमा घटाइएको देखिन्छ । नगद कारोबार कम हुँदा पारदर्शिता बढ्ने र अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा आउने विश्वास सरकारले लिएको देखिन्छ ।

पारदर्शिता र करको दायरा गर्न सरकारको निर्णयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । नगद कारोबारमा पारदर्शिताको जोखिम हुने, तर डिजिटल कारोबारले पारदर्शिता बढाउने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । सरकारको निर्णयले अन्डर भ्यालुएसन’ (न्यून बिजकीकरण) रोक्न मद्दत गर्ने र करको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्छ । यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउन र गैरकानुनी सम्पत्तिको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

वित्तीय सुशासन र ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन

सरकारले नगद कारोबारलाई कडाइ गर्ने निर्णयले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम कम गर्न सक्छ । मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’को सूचीबाट बाहिर ल्याउन सरकारले यस्तो कदम चालेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नगद कारोबारका विषयमा प्रश्न गरेकाले त्यसलाई कम गरेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

ग्रे लिस्टको सूचीबाट बाहिर आउन सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
 
वित्तीय सुशासनको लागि सरकारले गरेको उक्त निर्णय महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । नगद कारोबारको सीमा घटाएर अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर कारोबार पारदर्शी बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको प्रवक्ता पाण्डेयको तर्क छ । सरकारको उक्त निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने पाण्डेयको दाबी छ । थप आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन बढ्ने उनको जिकिर छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुशासनका लागि पनि सरकारको निर्णय अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर ल्याउन पनि नगद कारोबारमा कडाइले सहयोग पुर्‍याउँछ ।
 
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा

पछिल्लो समय भइरहेको डिजिटल बैंकिङको विकास र विस्तारलाई सरकारको निर्णयले थप प्रोत्साहन गरेको छ । सरकारले पनि डिजिटल कारोबारको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । डिजिटल कारोबारले वित्तीय शुशासन,पारदर्शिता र करको दायरा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल कारोबारको विकास र विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको यो निर्णय सकारात्मक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

 
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट विश्व डिजिटल रुपमा अघि बढेको भन्दै नेपाल पनि त्यो बाटोमा जानु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘अहिले गाउँगाउँमा बैंकका शाखाहरू पुगेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नगद कारोबार घटाउँदै लैजानु आवश्यक थियो । त्यसलाई यो निर्णयले थप सहयोग पुग्नेछ,’ उनी भन्छन् । 

सहकारी लगायतका क्षेत्रमा हुने अत्यधिक नगद प्रवाहलाई पनि यो निर्णयले बैंकिङ प्रणालीमार्फत डिजिटल कारोबारमा रूपान्तरण गर्न बाध्य पार्ने बताए । सरकारले गरेको निर्णय आजको आवश्यकता भएको डा. भट्ट बताउँछन् । यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र औपचारिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको बुझाइ छ । 

‘नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमाले पारदर्शिता प्रवर्द्धन मात्र गर्दैन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सालाई घटाउँदै औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउँछ, ‘डा. भट्ट भन्छन्, ‘वित्तीय प्रणालीको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न यसले ठुलो सघाउ पुर्‍याउँछ ।’