काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले साे कुरा बताएका हुन् ।

उनले कालोसूचीमा राख्ने हालको व्यवस्था निकै निर्मम भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री खनालले भने- ‘कालोसूचीको प्रबन्धमा हामी अलि बढी नै निर्मम भयौँ कि भन्ने लागेको छ। धेरै मानिसलाई कालोसूचीमा राख्दा उनीहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादन गर्न सक्थे, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे र राजस्वमा योगदान गर्न सक्थे, त्यो बाटो बन्द भयो।’

उनले कालोसूचीको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग परामर्श भइरहेको बताए । मापदण्ड खुकुलो बनाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रै रहेको तरलता (लगानी योग्य रकम) व्यवसायीले प्रयोग गर्न सक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ। 

मन्त्री खनालले सरकारले विगतमा ब्याज अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नदिँदा समस्या आएको स्वीकार गरे। ‘विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज अनुदान बापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा बैंकहरूले कर्जा रोकेका थिए,’ मन्त्री खनालले भने- ‘अब हामीले १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिँदैछौँ। यो रकम पाएपछि बैंकहरूले पुनः गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नेछन्, जसले तल्लो तहमा तरलता बढाउन मद्दत गर्नेछ।’ 

मन्त्री खनालले सांसदहरूको स्वकीय सचिव कटौती गरिएको विषयमा बोल्दै त्यसमा कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए । मितव्ययिताका लागि सरकारले स्वकीय सचिव कटौतीको निर्णय गरेको भए पनि यदि काम गर्न कठिनाइ भएको हो भने कानुनको अनुसूचीमै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मन्त्री खनालले अर्थतन्त्रको स्रोतमा चाप रहे पनि निर्वाचन, सुरक्षा र अत्यावश्यक दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।