काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनहरूको निर्माणका लागि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताएका छन् ।  बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै उनले २ वर्षभित्र पुनः निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।

मध्यम प्रकारको क्षति भएका भवनहरूको काम ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र सकिने बताए । उनले क्षतिग्रस्त भवनको अध्ययन विज्ञहरूबाटै गर्न जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालयको कार्ययोजना २ वर्षभित्र सबै पुनर्निमाणका कामहरू सक्नेछ । मध्यम क्षतिको ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र निर्माण सकिने उनले बताए ।

सचिव सिग्देलले भने– ‘क्षतिको मूल्याङ्कन विस्तृत अध्ययन गरेर निकाल्नुपर्छ । विज्ञबाटै लागत निकाल्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार मातहतको करिब ६०० भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । करिब २०० पहिलो क्याटोगोरीका भवनहरू छन् । त्यसलाई विशेषज्ञहरूले हेरेर विज्ञबाट प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्नेछ । अध्ययनको काम अघि बढाएका छौँ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि तत्कालै निर्माणको काम अघि बढाउनेछौँ । केही ठुलो क्षति भएको सर्वोच्च, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड, संसद् भवनहरू छन् । अध्ययन गराएर प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका कतिपय कार्यक्रमहरूमा छुट्टाइएका बजेटहरू स्थगन गरिएको बताएका छन् । सचिव शर्माले वार्षिक कार्यक्रम योजनाहरूमा बजेट कटौती भन्दा पनि स्थगन गरिएको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले वार्षिक बजेटलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेको हो । 

सचिव शर्माले भने– ‘बजेट हेरफेर कटौती भन्दा पनि अहिलेलाई स्थगन, पुनः प्राथमिकीकरण भन्नुपर्छ । कटौती भनेर काटेर पठाइएको छैन । यसलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर आवश्यकताका आधारमा तत्काल सम्पन्न गर्ने आयोजनामा बजेट दिएका छौँ । यसले सकारात्मक, नकारात्मक दुवै असर पार्छ । चालु बजेटमा स्थानीय प्रकृतिका योजनाहरू पनि परेका थिए । ती रोकिँदा केही असर पर्न सक्छ ।’

सचिव शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए । उनकाअनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक क्षति पुगेका कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल