लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको अवस्थामा सरकारले हाल १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ। विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस विषयमा निर्णय गरी थप स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।

यद्यपि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाटसम्मको पीपीए मात्र खोलेर नेपालले परिकल्पना गरेको '१० वर्षमा १० हजार मेगावाट' बिजुली निर्यात गर्ने सपना साकार हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारले १० मेगावाट माथिका ठुला आयोजनाहरूमा पनि पीपीए खोल्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्कीका अनुसार, भारत बिजुली किन्न तयार भइरहेको र नयाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सहमतिसमेत भइसकेको अवस्थामा पीपीए रोक्दा निर्यात गर्ने लक्ष्यमा समस्या आउनेछ। उनले सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर सबैलाई पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए।

हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्थाको सन्तुलन मिलाउनका लागि रन अफ रिभर (आरओआर) सँगसँगै स्टोरेज (जलाशययुक्त) र पिकिङ परियोजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ। अहिले पनि कतिपय उद्योगलाई १२ महिना बिजुली दिन सकिएको छैन।

पीपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले सरकारले उत्पादनसँगै बिजुली बिक्री (ट्रेडिङ) गर्ने लाइसेन्स पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। कार्कीले सरकारले लाइसेन्स दिएमा भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रहरूलाई २५-३० वर्षका लागि अहिले नै रेट कन्फर्म गरेर बिजुली बेच्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। 

उनले १३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाको पीपीए निवेदन प्राधिकरणमा थन्किएको जानकारी दिँदै पीपीए खोल्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन्।