काठमाडौं । गत भदौ तेस्रो साता सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नेकपा एमालेको विधान ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेताहरुबिच विवाद भएको छ ।

तीन महिनाअघि मात्र परित भएको विधान पुन: संशोधन नगरे हाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ठुलो संख्याका नेताहरु अवकाशमा पर्ने देखिएपछि नेताहरुबिच विवाद उत्पन्न भएको हो ।

मंसिर २७ गतेबाट नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा विधान संशोधनको विषयलाई लिएर एमाले शीर्ष नेताहरुबिच अनौपचारिक कुरा हुँदा विवाद बढेको हो ।

एमाले स्रोतका अनुसार विधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेता उभिएका छन् भने तीन महिनामै विधान संशोधन गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले संशोधन गर्न उपयुक्त नहुने पक्षमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायत नेताहरु उभिएका छन् ।

दुई नेताको विवादमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अहिले केही बोलिसकेका छैनन् । यद्यपि गत साता एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेको यसअघि विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरिसकेकाले अब हुने महाधिवेशन नेतृत्व चयन गरेर सम्पन्न हुने बताएका थिए ।

‘यो महाधिवेशनको काम नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो । हामीले यसअघि विधान महाधिवेशन गरेर नीति बनाइसकेका छौ’, ओलीले भनेका थिए, ‘विधानबारे केही गर्नु परिहाले पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरौंला ।’

गत विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पौडेलले पेस गरेको संशोधनमा विद्यमान एमालेको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ मा झारेका थिए । त्यस्तै १९ सदस्यीय पदाधिकारी घटाएर १५ कायम गरेका थिए । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी नै नरहने पौडेलले गरेको प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा महासचिवको अधिकार समेत कटौती गरिएको थियो ।

‘विधान संशोधन प्रस्ताव लगेर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले महासचिव शंकर पोखरेल हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘नेता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएपछि अध्यक्ष पनि संशोधनको पक्षमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’

यदि भदौमा पारित विधान संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा गए हाल एमाले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका झण्डै २०० पदाधिकारीसहितका नेताले अनिवार्य अवकाश रोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘हाल ३५५ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, अब २५१ सदस्यीय बनाउँदा १०४ जना त्यही आउट हुन्छन्’, एक केन्द्रीय सदस्यले हिसाब सुनाउँदै भने, ‘२५१ मा १० प्रतिशत युवा समेट्ने भनिएको छ । त्यसरी समेट्दा १६ जना युवा अर्थात ३० वर्षमुनिका केन्द्रीय कमिटीमा राख्नैपर्ने हुन्छ । ती १६ जना समेट्दा १२० आउट हुने भए ।’

त्यसबाहेक हाल ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका दुई जना मात्र नेता छन् । रचना खड्का र ईश्वरी घर्ती अण्डर-४० का हुन् । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार अन्डर-४० को छुट्टै क्लस्टर रहेको छ, जसमा २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्लस्टरमा लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेका, तर केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका विभिन्न पेसा समुदायमा रहेकाहरुलाई समेट्ने प्रयासस्वरुप उक्त क्लस्टर निर्माण गरिएको हो ।

‘यो क्लस्टरमा कम्तीमा ५० देखि ६० नयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा १२० मा ५० थपिए १७० र ६० जना थपिए १८० नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा आउनैपर्ने हुन्छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस्तो हुँदा अहिले रहेका झण्डै २ सय जना नेता अनिवार्य बाहिरिन बाध्य हुनेछन् ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम विधान संशोधन हुने नहुने अहिले नै कुनै टुंगो भइनसकेको  बताउँछन् । ‘अहिले विधान संशोधन प्रस्ताव आउँछ आउँदैन र ल्याउने नल्याउने कुनै निश्चित छैन’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने सचिवालयमा प्रस्ताव आउला र अघि बढ्ला ।’