नागरिक समाजले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई चिठी
काठमाडौँ । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नागरिक समाजका तर्फबाट एक ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, नागरिक समाजको योगदानको कदर र आरोपहरूको खण्डन तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मागसहितको पत्र बुझाएका हुन् ।
'मानव अधिकारः हामी सबैको अपरिहार्य आधार' भन्ने मूल नाराका साथ गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजन तथा मानव अधिकार महाभेला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्यमा सम्पन्न र्याली ललितपुरको ललित मण्डपबाट सुरु भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
उक्त र्यालीमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका तथा अधिकारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
पत्रमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा सबै पक्षको भूमिकामाथि जोड दिँदै नागरिक संघसंस्थाले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्न, नागरिक संघसंस्थामाथि लगाइएका निराधार आरोपहरूको खण्डन गर्न तथा तोकिएको मितिमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबिच संवाद तथा सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा पनि उक्त पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
र्याली प्रारम्भ हुनुपूर्व मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक शोभा बीसी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघका अध्यक्ष एसपी कलौनी, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आ–आफ्ना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि नागरिक समाजको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाउने तयारी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यागमनको हिरासतबाट चिनियाँ छुटाइदिने भन्दै ठगीमा पूर्व एसएसपी नै संलग्न
-
गगन थापाले नचाहँदासम्म पार्टी मिल्दैन : पूर्णबहादुर खड्का
-
राष्ट्रियता ०३३ सालभन्दा अहिले सयौँ गुणा धेरै खतरामा छ : पूर्णबहादुर खड्का
-
सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– मितव्ययिताको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन
-
एक वर्षमा ३० करोडभन्दा बढीको तस्करीका सामान बरामद
-
जापानमा ‘क्रूर गर्मी’ को चेतावनी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण