काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरूले जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन कार्य सहज र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पालिकाहरूले नीति, कार्यविधि र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन्। यसले क्षति न्यूनीकरणका साथै राहत वितरणलाई छिटो र पारदर्शी बनाएको छ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति र विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको छ। वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीका अनुसार यस कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा विपद्प्रति उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ।

पहिले नीति नहुँदा संघसंस्थाहरू सिधै समुदायमा पुग्थे, तर अहिले मापदण्ड बनेपछि आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा सहयोग गर्ने गरिएको छ, जसले पारदर्शिता बढाएको छ। विपद् जोखिम बीमा तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बनेपछि नगरस्तरीय समितिको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था हटेर मापदण्डमा रहेर छिटो राहत दिन सकिने अवस्था आएको छ। वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरीले मापदण्ड बनेपछि बीमा तथा राहत वितरणका काममा सहजता आएको बताएका छन्।

यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ। विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद जैसीका अनुसार बीमा कार्यविधि विशेष गरी धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ, जसमा किसानलाई प्रोत्साहन, बीमामा सहुलियत र क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानी जस्ता विषय समेटिएको छ। पालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विपद् व्यवस्थापन ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार उत्थानशील योजना बनेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको र यसमा प्राक्टिकल एक्सन जस्ता संस्थाको सहयोगले ठुलो मद्दत पुगेको बताएका छन्।

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा पनि पहिले नीति नहुँदा स्थानीयबासी राहत पाउनबाट वञ्चित थिए। गाउँपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तथा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाएपछि स्थानीयबासीले सहज रूपमा बाढी बीमा र राहत पाउन थालेको वडा नं. ६ की पार्वती थारुले बताइन्। गेरुवाका अध्यक्ष जमान सिंह खत्रीले कानुन बनेपछि काम गर्न सजिलो भएको र राहत दिने कुरामा तथा संघसंस्थासँगको सहकार्यमा परिपक्वता आएको अनुभव सुनाएका छन्।

राजापुर नगरपालिका र मधुवन नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएका छन्। राजापुरका सूचना प्रविधि अधिकृत खुसीराम थारुका अनुसार उत्थानशील योजनाले विपद्का सम्पूर्ण चरण (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःलाभ) मा काम गर्न सहज भएको छ र समुदायस्तरमा समेत सीडिएमसी गठन गरी तालिम दिइएको छ। मधुवन नगरपालिकाले विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि पनि बनाएको छ।

प्राक्टिकल एक्सनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बमले नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारहरूलाई जोड्न आफूहरूले प्राविधिक सहयोग गरेको बताएका छन्। यी कानुन तथा नीतिहरूले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानुनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रदान गर्न मद्दत पुगेको छ। स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भई विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै नभई समुदायको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइको विकास स्थानीय नागरिकमा भएको पाइएको छ। स्थानीय तहले बनाएका यी नीति, कार्ययोजना र मापदण्डका कारण विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सफलता मिलेको र प्रभावितहरूले छिटो राहत पाउन थालेका छन्।