मधेसी समुदायको सूचीकृत थर आएन कार्यान्वयनमा
सारांश
- मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको थर सूचीकरण गरे पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
- आयोगले सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छ।
- राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र आयोगको तथ्यांक फरक परेका कारण सरकारले सूचीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।
काठमाडौँ । मधेसी आयोगले नेपालमा मधेसी सुमदायको थर सूचीकरण गरेपनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयमा ल्याएको छैन । आयोगले नेपालमा मधेसी समुदायको थरबारे अध्ययन गरी २०७९ सालमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मधेसी समुदायको थर सूचीकरणबारे मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाललाई सूचीकरणबारे जानकारी गराएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले बताए ।
‘सरकारलाई सूची बुझाएदेखि नै पटक-पटक ताकेता गर्दै आएका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा अन्य केही डकुमेन्ट माग गरेको थियो, हामी त्यो बुझायौं । त्यसपछि के भयो अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन ।’
मधेसी आयोगले नेपालमा १५१ वटा मधेसी समुदायका थर सूचीकृत गरेको छ । जबकि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले ९२ वटा थर मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले राखेको सूचीमा ५९ वटा थर समावेश नरहेको आयोगको भनाइ छ । सरकारको सूचीमा रहेका थारु र मस्लिम समुदाय मधेसी समुदायको थर सूचीकरणमा छैन ।
थारु र मुस्लिमले आफूलाई मधेसी नमानेका कारण मधेसीको थरमा त्यसलाई समावेश नगरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका एक सदस्य अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक र आयोगको तथ्यांक फरक परेका कारण सरकारले मधेसीको थर सूचीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
सरकारको तथ्यांकमा ९२ वटा मात्र जात थर छन्, तर आयोगले १५१ वटा देखाएपछि विवाद हुने डरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको हुनसक्ने आयोगले आशंका गरेको छ । अध्यक्ष साहले भने, ‘यदि त्यस्तो हो भने हामी सूचीकरण गरेका सबै थरको प्रमाण दिनसक्छौं ।‘
मधेसी समुदायका थर सूचीकृत नहुँदा आरक्षण तथा समावेशीका लागि समस्या भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नेपालमा यस्ता धेरै मधेसी छन्, जो पहिचान नभएका कारण आरक्षण तथा समावेशी कोटाबाट वञ्चित हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । मधेसी समुदायको स्पष्ट पहिचान र थर सूचीकृत हुन नसक्दा मधेसी समुदायका व्यक्तिले राज्यले मधेसी समुदायलाई भनेर दिएको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले सूचीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदियो भने मधेसी पहिचान गर्न सजिलो हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनामा मधेसी समुदाय अन्तर्गत पर्ने केही जातिको नाम नै उल्लेख नभएको आयोगको दाबी छ । २०७८ को जनगणनामा ९२ जातिको सूची उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : विभाजनको बाटोमा कांग्रेस, सहकार्यको प्रयासमा ओली-प्रचण्ड
-
हर्मुज तनावसँगै तेल बजार प्रभावित
-
दुई महिनादेखि फोहर नउठ्दा शिवगञ्ज बजारमा समस्या
-
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै
-
संघको सिकोः गण्डकीमा पनि स्वकीय सचिव लिने तयारी
-
पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण