काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजना बनाउन गठित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव समेत रहेका संयोजक रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले क्षतिको विवरण पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च तथा योजना एवं निजी क्षेत्रलाई दिने राहतका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय विवरण संकलनका लागि लिइएका आधार र गरिएका प्रयास एवं प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतको विषयमा केन्द्रित रही संयोजक पन्थसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
 
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । विवरण संकलन र प्रतिवेदन निर्माणको पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो ?

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयबाट क्षतिको मूल्यांकन गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा सहरी विकास मन्त्रालय, तथ्यांक कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सहसचिवहरूको सहभागिता थियो । अहिले यहाँको सचिवको हैसियतमा म समितिको संयोजक भएको हुँ ।

कामलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन हामीले सुरुमै एउटा कार्यविधि बनाएका थियौं । तथ्यांक संकलनका लागि आयोगले आफ्नै सफ्टवेयर विकास गरेको थियो । कर्मचारीहरूलाई विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिएर सातै प्रदेशमा सातजना सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटायौँ । त्यस्तै, ४४ जिल्लामा इन्जिनियरसहितको प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको टोली परिचालन गरियो । 

यो टोलीले प्रदेश र पालिका तहसम्म पुगेर प्रश्नावली भर्ने र विवरण प्रविष्ट गर्ने विधि सिकायो । सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले आफ्नो क्षति आफैँ सिस्टममा इन्ट्री गर्न मिल्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ । यसरी अनलाइनमार्फत प्राप्त डाटालाई हामीले भेरिफिकेसन र विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ । यही विवरण र सुझावसहितको प्रतिवेदन हामीले बुझायौं । साथै यसको मुख्य बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण समेत दिएका थियौं ।

क्षतिको अवस्था समग्रमा कस्तो देखियो ?

हामीले संकलित विवरणलाई मुख्यतया तीन आयामबाट विश्लेषण गरेका छौँ । पहिलो, भवनमा भएको क्षति, दोस्रो, सवारी साधनमा भएको क्षति र तेस्रो, अन्य भौतिक सामग्रीको क्षति जसमा फर्निचर, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, बहुमूल्य सामग्री पर्छन् ।

निजी, सरकारी र सार्वजनिक सबै क्षेत्रको विवरण एकमुष्ट विश्लेषण गर्दा आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमानित विवरण प्राप्त भएको छ । यसलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सरकारीतर्फ ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिकतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको देखिन्छ ।

सरकारका तह अनुसार विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा संघ सरकारको परेको छ । कुल क्षतिको ६८ प्रतिशत क्षति नेपाल सरकार (संघ) को भएको छ । १० प्रतिशत प्रदेश सरकारको भएको छ भने बाँकी २१ प्रतिशत स्थानीय तहको क्षति भएको देखिन्छ ।

संरचनागत हिसाबले हेर्दा भवनतर्फ सबैभन्दा बढी ३९ अर्ब ३१ करोडको क्षति भएको छ । आन्दोलनको क्रममा देशभर २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको पाइएको छ । त्यस्तै, सवारी साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ करोडको क्षति भएको छ, जसमा १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधनमा नोक्सानी पुगेको छ । अन्य भौतिक सम्पत्तितर्फ भने २० अर्ब ३६ करोडको क्षति भएको हामीले पाएका छौं ।

निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि ठुलो तोडफोड भएको थियो । तपाईंको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको क्षतिको मूल्यांकन कति गर्‍यो ?

निजी क्षेत्रमा विशेषगरी व्यापारिक प्रतिष्ठान बढी प्रभावित भएका छन् । निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसबाहेक सर्वसाधारणको घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोडको क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब ९७ करोडको क्षति पुगेको छ । ठुला व्यापारिक घरानाहरू, जस्तै हिल्टन होटल, भाटभटेनी जस्ता प्रतिष्ठानहरू जहाँ धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, त्यहाँ भौतिक र व्यावसायिक दुवै किसिमको क्षति बढी देखिएको छ ।

भौतिक क्षति बाहेक उत्पादन, सेवा प्रवाह र रोजगारीमा परेको असर कति पर्‍यो, यो तथ्यांक कसरी संकलन भयो ?

हामीले २३ गतेदेखि डाटा संकलन गर्दाको अवधिसम्मको बिजनेस लसको पनि विश्लेषण गरेका छौँ । यो अवधिमा वस्तु तथा उत्पादन सेवामा करिब १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको देखिएको छ । रोजगारीको हकमा  कुल २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्णरूपमा रोजगारी गुमाएको पाइयो बाँकी ६४६ जनाको आंशिक रूपमा प्रभावित भएको पाइयो । 

यो भनेको काम गर्ने समय घटेको आदि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा, संरचना ध्वस्त हुँदा वा सेवा सुचारु हुन नसक्दा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको हो ।

यो तथ्यांक निजी क्षेत्रले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांक हो । हामीले बनाएको सफ्टवेरमार्फत् निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा यो क्षतिको विवरण प्राप्त भएको हो । हामीले मंसिर १२ गतेसम्म भरिएका विवरणको तथ्यांक यसमा समावेश गरेका छौं ।  

समितिलाई पुनर्निर्माणको योजना पेस गर्ने कार्यादेश पनि थियो । सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कस्तो सिफारिस गर्नुभएको छ ?

हो, हामीलाई सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना पेस गर्ने म्यान्डेट थियो । हामीले ९ वटा रणनीति र ३२ वटा क्रियाकलापसहितको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेका छौँ । हाम्रो सुझाव अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

यसका लागि हामीले छुट्टै लागत अनुमान गरेका छौँ । सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसमध्ये भवन निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड, सवारी साधन खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि ६ अर्ब १६ करोड र अन्य भौतिक सम्पत्ति प्राप्तिको लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण त ल्याउनुभयो । तर उनीहरूलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिने विषयमा प्रतिवेदनले के बोल्छ ?

हामीलाई दिइएको कार्यादेशमा निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको योजना बनाउने विषय समावेश थिएन । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र उनीहरूले बेहोरेको क्षतिको गाम्भीर्यलाई हेर्दै हामीले सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौँ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ, हामीले निजी क्षेत्रका लागि राहतका प्याकेजहरू वा सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउन उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रतिवेदनमा सुझाव पेस गरेका छौँ ।

तथ्यांक संकलनको क्रममा साना व्यवसायी वा पहुँच नभएकाको विवरण छुटेको हुनसक्ने सम्भावना कति छ ?

हामीले सकेसम्म कोही नछुटून् भनेर नै सफ्टवेयरमा आधारित सेल्फ इन्ट्री सिस्टम बनाएका थियौँ । सम्बन्धित व्यवसायी वा घरधनी आफैँले वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत विवरण भर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सानादेखि ठुला सबै व्यवसायीसम्म हाम्रो टोली पुगेको छ र प्रचारप्रसार पनि गरिएको थियो ।
 
हामीले अन्तिम समयसम्म विवरण भर्नका लागि सिस्टम खुला राखेका थियौँ । तसर्थ, तोकिएको समयभित्र विवरण भर्ने सबैको तथ्यांक समेटिएको छ । यसैले सबै नभए पनि धेरैजसो तथ्यांक उल्लेख भएको छ भन्ने लाग्छ । अहिले प्राप्त भएको ८४ अर्ब बढीको क्षतिको विवरण यसैको आधारमा तयार पारिएको हो ।