काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै स्वत: रिक्त भएका आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोग नेतृत्वविहीन भएको हो । 

नयाँ सरकार बनेपछि आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि यसमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता देखिएको छैन । कर्मचारीहरु भने नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । 

अहिले आयोगमा सचिव हरिलाल पन्थलाई उपाध्यक्षको समेत नियमित काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले आयोगको सचिवको हैसियतले गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने नियमित बैठकका काम गर्दै आएका छन् । 

आयोगमा अहिले एक उपाध्यक्ष र ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यहरुलाई आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, अनुगमन तथा मूल्यांकन, उत्पादन तथा श्रम सम्बन्ध, सामाजिक विकास र प्रशासन महाशाखा जिम्मेवारी तोक्ने गरिएको छ । अहिले उपाध्यक्षको जिम्मा आयोगको सचिव र सम्बन्धित महाशाखाको जिम्मा सहसचिवहरुलाई दिइँदै आएको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । 

बजेटको मुखमा आयोगले के गर्नुपर्छ काम ?

खासगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास भइसकेको र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने समय भइनसकेकाले यो अवधिसम्म दैनिक प्रशासनिक बाहेक आयोगको धेरै ठुलो काम थिएन । तर बजेट निर्माणको काम सुरु भएसँगै आयोगका पदाधिकारीको रिक्तता महसुस गर्न थालिएको छ ।
  
समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान कार्यविधि बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्ता अनुदानको लागि मंसिर मसान्तभित्र आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने मिति तोकिएको छ । यो बजेटका आयोगले गर्ने सुरुवाती काम पनि हो ।

कार्यविधि अनुसार समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले एकदेखि ७ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका ३ देखि १५ करोडसम्म र प्रदेशलाई १० देखि ३० करोडसम्म तथा विशेष अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले २५ लाखदेखि २ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका २५ लाखदेखि ५ करोडसम्म र प्रदेशलाई ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्छ । यसरी प्राप्त हुने प्रस्तावलाई आयोगले सर्टलिस्टिङ गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्षको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको काम पनि सामान्यतया मंसिर महिनादेखि नै सुरु हुन्छ । यसलाई राष्ट्रिय योजनासँग बजेटलाई जोड्ने पुलको रुपमा हेरिन्छ । आगामी तीन वर्षको बजेटको अनुमान गरिने यो खर्च संरचनामा आयोजनाको प्राथमिकीकरण समेत गरिन्छ । 

यी सबै काम माघ १५ भित्र गरिसक्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको अनुमान गरी मन्त्रालयगत खर्चको सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने अवधि समेत माघ १५ सम्मलाई तोकेको छ । 

आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थामा यी सबै काम अहिलेकै कर्मचारी नेतृत्वबाट पनि हुन सक्थ्यो । तर यसमा ऐनकै एउटा व्यवस्थाले रोकेको देखिन्छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा यस्तो स्रोत अनुमान आयोगका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

बजेटको प्रारम्भिक सिलिङ निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै यस्तो अनुमान गरिसक्नुपर्ने र कानुनी बाध्यता समेत रहेका कारण माघ १५ भन्दा स्रोत अनुमान ढिला गर्नसक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । यसका लागि पूर्वतयारी समेत गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा १५ दिनअघि आयोगका पदाधिकारी आवश्यक हुने आयोगका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् । यो अवस्थामा पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व चयन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पुससम्म ‘बाटो फुकाउन’ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अहिले आयोगका सचिव रविलाल पन्थलाई उपाध्यक्षको समेत काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिएकी छन् । यस अनुसार उनले आयोगभित्र उपाध्यक्षले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम समेत गरिरहेका छन् । तर उनी आफैँ प्रधानमन्त्रीलाई उपाध्यक्षको नियुक्तिका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । बजेटको प्रक्रियाका लागि पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यो अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले आयोगको नियमित आन्तरिक बैठक रोकिएका छैनन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अख्तियारी बमोजिम मैले नै यसको नेतृत्व गरिरहेको छु,’ सचिव पन्थ भन्छन्, ‘स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्न उपाध्यक्ष नै चाहिने व्यवस्था रहको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु । कम्तीमा पुस महिनाभरिमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ, होइन भने यो काम पनि सचिवबाटै हुनेगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । तर यो समयभित्र मिलाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु ।’

आयोगकै पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि आयोगमा पदाधिकारीको आवश्यकता कानुनी र कार्यगत दुवै रहेको बताउँछन् । बजेट तर्जुमाको समयमा यी पदाधिकारी अझै अत्यावश्यक रहेको भन्दै कानुनी आधारबिना सचिव वा कर्मचारी संयन्त्रले मात्र बजेटको सिलिङ तोक्ने वा योजना छनोट गर्ने काम गर्दा भोलि कानुनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कर्मचारी संयन्त्रले सक्ने भए पनि यो पास पनि आयोगबाटै गर्नुपर्ने भएकोले यसमा समेत कानुनी समस्या रहेको श्रेष्ठ औंल्याउँछन् ।
 
कार्यसम्पादन र लागतबिच तालमेलको प्रश्न

आयोगमा नियुक्त भएका राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने काम र उनीहरुले लिने सेवा सुविधालाई लिएर यसअघि प्रश्न उठ्ने नगरेका होइनन् । आयोगका उपाध्यक्ष राज्यमन्त्री सरह तथा सदस्यहरु संवैधानिक निकायका सदस्यको हैसियतमा रहन्छन् । उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधा समेत त्यही अनुसार हुन्छ । तर आयोगको प्रभावकारिता भने खासै रहेको पाइँदैन । 

आयोगसँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि छ । यो अनुगमनले समयमा काम हुने तथा गुणस्तर कायम गर्नेगरी औचित्यपूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफैँ अनुगमन र मूल्यांकनको मामिलामा आयोग सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयको नेतृत्व राम्रो हुँदा आयोगले काम गर्नु र नगर्नुबिचको तात्त्विक अन्तर समेत नरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसो त बजेट प्रक्रियामा आयोगको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था नभएको होइन । अन्तिम समयमा सरकारले भने अनुसार रातारात स्रोत अनुमान समितिको बैठक बोलाएर सिलिङ बढाइदिएर सरकारको स्ट्याम्प बन्ने गरेको आरोप पनि आयोगमाथि लाग्ने गरेको छ । सोही कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्णयबाट नियुक्त गर्नसक्ने आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु अहिलेसम्म नियुक्त नगरिएको बताइन्छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?

पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बजेट तर्जुमाको समय नजिकिएकोले सरकारले योजना आयोगलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा नराख्नु नै उपयुक्त रहेको बताउँछन् । 

‘पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा कतै कानुनी र कतै व्यावहारिक समस्या देखिने भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानुन सुधार गरेर पनि बाटो फुकाउन सकिन्छ, तर यो बाटो प्रभावकारी होइन । स्रोतको अनुमान, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि परियोजनाको छनोट, बजेटको मन्त्रालयगत छलफल लगायतका विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारीले व्यवहारिक रुपमा योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले तत्काल नियुक्ति गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

उनका अनुसार तत्कालको समपूरक र विशेष अनुदानका लागि सूचना आह्वान लगायतका काम भने सचिवस्तरीय निर्णयबाटै पनि गर्न सकिन्छ । 

आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयं रहने व्यवस्था भएपनि बजेटको अन्तिम स्वीकृति बाहेक बजेट तर्जुमाको अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहँदैन । आयोगको पूर्ण बैठक र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने बैठकमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था छ । आयोगले गर्ने भनेका अन्य सबै काम उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।