थाइल्याण्ड र कम्बोडिया पुनः एकअर्का विरुद्ध बमबारीमा उत्रिएका छन् । बारम्बार उनीहरूबिच दोहोरिई रहेका यस्ता आक्रमणहरू दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि पक्कै हानिकारक हुन्छन् । साथै यस्ता तनावले ऐतिहासिक सिमानाहरूको विषयमा रहेका समस्यालाई बेलैमा समाधान नगर्दा आइपर्न सक्ने थप जोखिम तथा तनावबारे पूर्व सूचना पनि गर्छन् । 

अहिले दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्र ट्रम्पको व्यापार युद्धको मारमा परेको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबिचको महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विताको प्रभाव पनि झन् सघन बन्दैछ । यही वेला थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबिच शताब्दियौँ पुरानो द्वन्द्व तथा औपनिवेशिक युगको सीमा विवादमा फसेको छ ।

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबिच केही दिन अघि भड्किएको द्वन्द्वमा करिब एक दर्जन मानिसहरू मारिएका छन् । दुवै तर्फबाट गोलाबारुद प्रहार भएकोमा थाइल्याण्डले भने ‘एफ–१६’ लडाकु विमान मार्फत हवाई हमला समेत गरेको छ । थाइल्याण्डले सर्वसाधारणहरूको बसोबास रहेको आफ्नो भूभागमा कम्बोडियाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

यी दुई छिमेकीहरू यसअघि पनि पटक–पटक जुध्ने गरेका छन् । गत जुलाईमा भएको त्यस्तै झडपमा पनि दर्जनौँ मारिएका थिए भने दसौँ हजार विस्थापित भएका थिए । त्यसवेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो संलग्नतामा युद्धविराम गराएको चर्चा गरेका थिए । तर उनले गराएको कमजोर समझदारी लामो समय टिकेन । 

अहिले फेरी सुरु भएको तनावमा भने कुनै प्रस्ट कूटनीतिक पहल देखिएको छैन । वासिङ्गटनले निरन्तर चलिरहेको भिडन्त तथा हताहतमा चासोसाथ हेरिरहेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुवियोले दुवै पक्षलाई तत्काल आक्रमण रोक्न तथा गत अक्टोबर २६ मा मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा भएको समझदारीमा फर्कन आह्वान गरेका छन् । उक्त सम्झौतालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूलाई सफलतापूर्वक वैश्विक शान्ति कायम गर्न लागेको व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसपटक भने तत्काल शान्ति बहालको सम्भावना देखिएको छैन । दुवै मुलुकका सरकारहरू आफ्ना मुलुकमा जरा गाडेर बसेको राष्ट्रवादी मनोविज्ञानलाई थप सक्रिय बनाउने तर्फ उद्यत देखिन्छन् । एक अर्काप्रति थप कठोर हुँदै गएका बयानबाजीहरूले थप लामो एवं ध्वंसात्मक द्वन्द्वको आधार तयार गरिरहेका छन् । एसियाका अन्य धेरै विवादहरू जस्तै यसको पछाडि पनि पश्चिमा साम्राज्यवादले सिर्जना गरेको झमेला नै छ । 

यसको जरामै पुग्ने हो भने हामी धेरै पुरानो कालमा पुग्न सक्छौँ । कुनै समय यस क्षेत्रको शक्तिशाली खमेर साम्राज्यको पतन पश्चात् यसका विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव घट्दै गयो । यसैक्रममा पश्चिमतर्फ सियाम तथा पूर्वमा हालको भियतनामले नियन्त्रण गर्‍यो । 

समग्र हिन्दचीन क्षेत्रलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउँदै फ्रान्सले सन् १८६३ मा ‘मध्यवर्ती भूमि’लाई संरक्षित राज्य बनायो । साथै यसको सिमाना पनि विस्तार गर्‍यो । सियाम (अहिलेको थाइल्याण्ड) भने फ्रान्स तथा पश्चिमतर्फ रहेको बर्मा र भारतमाथि शासन गरिरहेको बेलायतको दबाबको सामना गर्दै आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सक्षम रह्यो ।

सन् १९०४मा फ्रान्स र सियामबिच सन्धि भयो । त्यसले दाङरेक पर्वतको पानीढलोलाई आपसी सिमाना मान्ने भयो । तर लगत्तै सन् १९०७ मा फ्रान्सले प्रकाशन गरेको नक्सामा सम्झौता भन्दा फरक सीमा देखाइयो । एघारौँ शताब्दीको प्रेह विहार मन्दिर लगायत उल्लेख्य क्षेत्रहरू समेत आफ्नो नियन्त्रण रहेको कम्बोडियाली पक्षको भूगोलमा राखियो । 

थाइल्याण्डले पछि गएर उक्त नक्सालाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको बतायो । तर त्यही बेला भने थाइल्याण्डले औपचारिक आपत्ति जनाएको थिएन । कम्बोडियाले त्यति बेलादेखि नै सन् १९०७ मा प्रकाशित नक्साको आधारमा दाबी गर्दै आयो । 

सन् १९६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले उक्त विवादलाई लिएर कम्बोडियाको पक्षमा फैसला गर्‍यो । सन् २०१३ मा पनि त्यही फैसला पुनः सदर गरियो । तर त्यस वरपर औपचारिक रूपमा भने कहिल्यै सीमाङ्कन भएन । यसै कारण बारम्बार दुई देशबिच तनावको अवस्था देखिने गरेको छ ।

यस पटकको द्वन्द्व भने अझै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो प्रहार क्षमताको अत्यधिक प्रयोग गर्ने देखिन्छ । थाइल्याण्डको फौज धेरै ठुलो छ । साथै हतियारको प्रबन्ध पनि कम्बोडियाको तुलनामा धेरै राम्रो छ । थाइल्याण्ड लामो समयदेखि अमेरिकाको साझेदारका रूपमा रहेको छ । उता कम्बोडियाली सेनाको सङ्ख्या सानो छ र ऊ चिनियाँ सहायतामा निर्भर छ ।

तनाव अझै नबढ्ने सम्भावना पनि छ । १० वटा मुलुक सदस्य रहेको ‘आसियान’ले आफ्ना कुनै सदस्य बिच हुने विवादमा पक्ष–विपक्ष नलिने नीति अङ्गीकार गरेको छ । त्यस कारण थप क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको सम्भावना भने न्यून छ । तर दुई मुलुकबिचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा यसले पक्कै पनि चासो बढाउँदै लैजान्छ । द्वन्द्व रोक्नका लागि हस्तक्षेपको माग बढ्दै जान्छ । 

आसियानको यस वर्ष अध्यक्षता गरिरहेका मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले आफू मध्यस्थताका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । उनी द्वन्द्व रोक्ने आह्वान पनि गरिरहेका छन् । विगतमा ट्रम्पले गराएको भनिएको सम्झौतामा पनि उनको रचनात्मक भूमिका थियो । उनको पहल अर्थपूर्ण भए पनि हालको तनाव रोक्नकै लागि पर्याप्त भने छैनन् ।

आसियानले सङ्कट व्यवस्थापन गर्न बन्द गरेर समाधानको सुरुवात गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । सीमामा ‘स्वतन्त्र पर्यवेक्षक मिसन’ स्थापना गर्न तथा आपसी समझदारी उल्लङ्घनका घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक रूपमा रिपोर्ट गर्नका लागि संयन्त्र सिर्जना गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि साँच्चिकै जबाफदेहिता तर्फको यात्रा सुरु हुन सक्छ । 

यस अघि नै केही आसियान राज्यहरू युद्धविरामको अनुगमनमा संलग्न भइसकेका छन् । तर यस्तो पहल सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुन भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सीमा विवादकै हल गर्न अझै अप्ठेरो हुनसक्छ । यसका लागि सम्बन्धित दुवै मुलुकका सरकारको सहमति चाहिन्छ । 

कुनै पनि प्रकारको सीमाङ्कन प्रक्रिया तटस्थ सर्वेक्षकहरूले सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो काम अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विद्यमान फैसलाहरूमा आधारित हुनुपर्छ । थाइल्याण्ड र कम्बोडिया दुवैले सार्वजनिक रूपमा परिणाम स्वीकार गर्दै राष्ट्रवादी भावनालाई थप नभड्काउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

यसो गर्न पक्कै सजिलो छैन । दुवै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा लडाई जारी राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने पक्षहरू विद्यमान छन् । थाइल्याण्डमा सन २०२६को सुरुमै निर्वाचन हुँदैछ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले जारी द्वन्द्वलाई आफ्नो पक्षमा राष्ट्रवादी मनोविज्ञानको फाइदा पर्ने अवसरको रूपमा हेरेका छन् । 

कम्बोडियाका प्रभावशाली नेता हुन सेनले हिंसालाई राजनीतिमा आफूलाई पुनः हाबी गराउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । आफूलाई राष्ट्रको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौकाको रूपमा लिएका छन् । सन् १९७९ मा नरसंहारकारी खमेर रुजलाई ध्वस्त पार्दै भियतनामको समर्थनमा शासनमा आएदेखि नै उनले धेरै पटक यस्तै भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

ट्रम्पले यस पटक पनि शान्ति स्थापनाका लागी ’फोन कल’ गर्ने बताइसकेका छन् । तर ट्रम्पको फोनले मात्रै त्यहाँ दिगो शान्ति बहाल हुने वाला छैन । जबसम्म दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू आफ्ना विवादित सिमानाको समस्या हल गर्ने बलियो प्रतिबद्धता देखाउँदैनन्, यो क्षेत्रले नक्सामा तानिएका सीमा रेखामाथिको युद्ध सहनुपर्ने जोखिम बारम्बार दोहोरिई रहनेछ । 

(जापान टाइम्सबाट)