विचार र राजनीतिक लक्ष्यबाट विमुख राजनीतिक दलहरू ‘ग्याङ’ भन्दा बढी हुँदैनन् । यस्ता दलहरूमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व कुनै एकल वर्चस्वको सर्वसत्तावादी ‘सुप्रिमो’, जसले पार्टी विधान, नीति तथा कार्यक्रमलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न जेसुकै गर्न तत्पर रहे जस्तो हुन्छ । यस्तोमा अन्य नेतृत्व र कार्यकर्ताहरू गच्छे अनुसार संगठन र सत्ताको पद कब्जा गर्ने होडमा लागेको हुन्छन् । 

यस्ता राजनीतिक पार्टीहरू चरित्रगत रूपमा नै अवसरवादीहरूको जत्थामा परिणत हुने गर्छ । आफूलाई वर्गसंघर्ष र सर्वहारा श्रमिकवर्गको पक्षधर भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जसका निम्ति राज्यसत्ता वर्गसंघर्षको राजनीतिमा सर्वहारा श्रमिकवर्गीय राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको साधन मात्र मानिन्छ, उनीहरूको विचारविमुखताले उत्पन्न अवसरवादिता र सांगठनिक अराजकता झन् निर्मम रूपमा देखिने गर्छ । 

वर्गसंघर्षबाट विमुख र सत्ता मात्रको आकांक्षा राख्ने यस्तो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई लेनिनले दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्ति भनेका थिए । संगठन राजनीतिक विचार र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताप्रधान (क्याडरबेस) अनुशासित हुने कि ‘डिबेटिङ्ग क्लब’ (गफ गर्ने थलो) जस्तो बहुलमतीय ‘मासबेस‘ (निवर्गीय जनाधारित) हुने ? यिनै राजनीतिक विवादका कारण लेनिनकालको रसियाली सामाजिक जनवादी पार्टीमा मेन्सेविक र बोल्सेभिकका रूपमा विभाजन भएको थियो ।

लेनिनले वर्गसंघर्ष र अनुशासनबद्ध क्याडरबेस वैचारिक पार्टीको पक्षमा अगुवाइ गरेका थिए । बोल्सेभिक पार्टीले सन् १९१७ मा सोभियत रुसमा सर्वहारावादी क्रान्तिलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएको थियो । 

महासचिव मदन भण्डारीबाट प्रस्तावित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ आफैमा संशोधनवादी विचार हो । तथापि मदन भण्डारीले यसलाई समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न तात्कालिक कार्यक्रमका रूपमा अवलम्बन गरेका थिए ।

यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले ‘मेन्सेभिक’ हरूको बोलबाला छ । लेनिनले वैचारिक र अनुशासनबद्ध क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका निम्ति जनवादी केन्द्रियताको सांगठनिक सिद्धान्तको विकास गरेका थिए । ‘पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्ने बेला संगठनको तल्लो कमिटी समेतले स्वतन्त्रतापूर्वक बहसमा भाग लिने, राय दिने र बहुमतको आधारमा निर्णय भइसकेपछि बिना कुनै अपवाद यसलाई एकमतले लागू गर्ने अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा जनवाद र कार्यान्वयनमा केन्द्रियता’ जनवादी केन्द्रियतालाई सरल शब्दमा यसरी नै परिभाषित गर्न सकिन्छ । 

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो, जहाँ पार्टीको तल्लो कमिटी समेतबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको राजनीतिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक नीति, दिशा र कार्यक्रम तय गर्छन् । विशिष्ट परिस्थिति बाहेक, एउटा महाधिवेशनमा गरिएका निर्णयहरूलाई अर्को महाधिवेशनले मात्र संशोधन वा बदर गर्न सक्छ । 

नेकपा (एमाले) मा अहिले यस्तै महाधिवेशन मञ्चन भइरहेको छ । ‘मञ्चन’ किन भनियो भने, प्रायः विचार भन्दा पनि प्रमुख नेतृत्वको वर्चस्व हुने गरेको अहिलेको मूलधारका भनिने संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा महाधिवेशनका निर्णयहरू औपचारिकता निर्वाह गरे जस्तो मात्रै हुने गरेको छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था भनिए पनि प्रमुख नेतृत्वले केन्द्रीय समितिलाई उपयोग गरेर महाधिवेशनको निर्णयमा हेरफेर गर्ने गरेका छन् । एमालेमा यो पुरानै रोग हो । हुन त, एमालेमा नवीन विचार भनिने, पाँचौँ महाधिवेशनमा महासचिव मदन भण्डारीबाट प्रस्तावित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को कार्यक्रम आफैमा संशोधनवादी विचार हो । तथापि मदन भण्डारीले यसलाई समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न तात्कालिक कार्यक्रमका रूपमा अवलम्बन गरेका थिए । 

०४९ सालमा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको जबजको दस्ताबेजमा उनले पार्टीलाई सर्वहारा श्रमिकवर्ग तथा उत्पीडित समुदायकै पार्टी भनेका थिए । उनले जबजको कार्यक्रमलाई ‘संसदीय घेरामा शान्तिपूर्ण संघर्घ’ भने पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्न ‘वर्गसंघर्ष नै मूल र आधारभूत’ हुने जिकिर गरेका थिए । मदन भण्डारीले समाजवादी क्रान्तिका निम्ति मूर्त सर्वहारावादी क्रान्तिलाई अमूर्त संसदीय र असंसदीय जनसंघर्षका रूपमा अवसरवादी संशोधन गरेका थिए । तर पनि उनले वर्गसंघर्ष र सर्वहारावादी श्रमिकवर्गीय पक्षधरताको थेगो भने छाडेका थिएनन् । 

अभ्यासले के देखाएको छ भने पार्टीमा विद्यमान ‘सुप्रिमो’ प्रभावका कारण उनको आवश्यकताअनुसार विधान महाधिवेशनका निर्णयहरू समेत फेरिन्छन् । भन्नलाई त यसलाई पनि लोकतान्त्रिक विधि नै भनिन्छ तर यथार्थमा यो सुप्रिमोको हित अनुकूल हुने गर्छ ।

संशोधनवादी संसदीय शान्तिपूर्ण कार्यनीति नै भएपनि उनले एउटा वैचारिक र अनुशासित पार्टीकै वकालत गरेका थिए । तर संसदीय झन्झट र झमेलाको प्रभाव यति जब्बर भयो कि एमाले संशोधनवादी अमूर्त ‘जनसंघर्ष’ को वैचारिकताबाट समेत टाढिँदै गयो । ०६५ सालमा एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा ‘जबज’ लाई कार्यक्रमबाट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा परिणत गरियो । यससँगै समाजवादी रूपान्तरणका निम्ति शान्तिपूर्ण संसदीय बाटो एमालेको निरपेक्ष र स्थायी राजनीतिक लाइन बन्यो । 

वस्तुतः नाम मदन भण्डारीको चले पनि यो उनको संशोधनवादी लाइनबाट पनि सम्बन्धविच्छेद थियो । अब एमालेमा वर्गसंघर्ष, सर्वहारावाद र श्रमिकवर्गीय सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति संघर्ष बहसको केन्द्रमा रहेन । पार्टी होस वा संसद, चुनावी प्रवृत्ति सबैतिर हावी हुँदै गयो, र सत्ताका निम्ति संसद र संसदका निम्ति पार्टीमा वर्चस्व, अवसरवादी प्रतिस्पर्धाका निम्ति गलाकाट संघर्षको असम्वेदनशील प्रवृत्ति मुख्य हुँदैगयो । 

पार्टीमा गुटगत बहुमत यति जब्बर भयो कि पार्टीका कुनै पनि बैठकका निर्णयहरू मुख्य नेतृत्वको हित प्रतिकूल भएनन् । यहाँसम्म कि पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनमा पारित भएका निर्णयसमेत निहुँ झिकेर परिवर्तन वा बदर गरिन थालियो ।

एमालेमा विगत केही महाधिवेशनदेखि विधान अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन फरक–फरक गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । विधान महाधिवेशनमा पनि पार्टीको तल्लो कमिटीबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने गर्छ । तर अभ्यासले के देखाएको छ भने पार्टीमा विद्यमान ‘सुप्रिमो’ प्रभावका कारण उनको आवश्यकताअनुसार विधान महाधिवेशनका निर्णयहरू समेत फेरिन्छन् । भन्नलाई त यसलाई पनि लोकतान्त्रिक विधिकै तर्क दिइन्छ । तर यथार्थमा यो सुप्रिमोको हित अनुकूल हुने गर्छ र अन्ततः महाधिवेशन जस्तो पार्टीको सर्वोच्च निकायको अवहेलना गर्न पछि पर्दैन ।

दसौँ महाधिवेशनमा पारित गरिएका निर्णयहरू मध्ये पार्टीको अध्यक्ष पदका निम्ति ७० वर्षे उमेरको हद र दुई कार्यकालको छेकबार वर्तमान अध्यक्ष ओलीका निम्ति अवरोधक थियो । गत भदौमा भएको विधान महाधिवेशनको बहुमतले यी दुवै छेकवार हटाएर एघारौँ महाधिवेशनमा ओलीका निम्ति अनुकूल स्थिति सृजना गरियो । 

यसै महाधिवेशनले सम्भवतः आफूलाई प्रगतिशील देखाउनका निम्ति केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या ३०१ बाट २५१ र पदाधिकारी सङ्ख्या १९ बाट १५ मा झारेको थियो । तर जतिबेला ओलीका विरुद्ध पार्टी बाहिर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उनको समर्थनमा पार्टी भित्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बलियो नेतृत्वपंक्ति देखियो, अध्यक्ष ओलीका निम्ती असन्तुष्टहरुलाई फकाउन केन्द्रीय समिति भित्रको परिवर्तित सङ्ख्या अपुग भयो । 

एमाले समाजको आमूल परिवर्तनको श्रमिकवर्गीय साधन होइन, यो सत्तावृत्तका अन्य राजनीतिक दल जस्तै एउटा झुण्ड हो, जसको उद्देश्य कम्युनिस्ट समाजवादको लफ्फाजी गर्दै सत्ताभोग गर्नु हो ।

उनले विधान समितीले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितीमा बहुमतका आधारमा उल्ट्याइदिए र पहिलाकै ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिती र १९ सदस्यीय पदाधिकारी समितिको व्यवस्था महाधिवेशनबाट पारित गराउने प्रस्ताव तयार पारेका छन् । डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत पोखरेल पक्षधर नेताहरुले यसको विरोध गरे तापनि यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन् । 

अग्नि खरेल प्रभृति ओली पक्षधर नेताहरु यसलाई लोकतान्त्रिक भनिरहेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशन विधान महाधिवशेन भन्दा अधिकार सम्पन्न हुने तर्र्क दिँदै यी संशोधनहरुको रक्षा गरिरहेका छन् । सबैका आ–आफ्ना तर्क छन्, तर यथार्थ के हो भने सत्ताका निम्ति पार्टीमाथि वर्चस्वको यस संघर्षमा ह्याकुलो मिँचाई नै मुख्य नीति हो । विचार गर्दा, एघारौँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा पनि यसै नीतिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । 

जहाँसम्म वर्तमान एमालेमा माक्र्सवादी वैचारिकताको प्र्रश्नको प्रश्न छ, यहाँ यसखाले कुनै बहस छैन । केन्द्रीय समितीमा विविध क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, संस्कृतिका निम्ती कोटा छुट्याइएको छ । यस कोटामा श्रमिकका निम्ति तीनवटा मात्र कोटा छन् । गज्जब छ नि ? कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् श्रमिकवर्गको प्रतिनिधि पार्टी, तर वर्ग प्रतिनिधित्व ३०१ मा तीनजना । पदाधिकारी र निर्णायक भूमिकाको त कल्पना नै नगरौँ । 

यो एमालेको वर्ग स्थानान्तरण हो, जो धेरै पहिले भइसकेको थियो । अहिले एमाले समाजको आमूल परिवर्तनको श्रमिकवर्गीय साधन होइन, यो सत्तावृत्तका अन्य राजनीतिक दल जस्तै एउटा झुण्ड हो, जसको उद्देश्य कम्युनिस्ट समाजवादको लफ्फाजी गर्दै सत्ताभोग गर्नु हो । 

हुन त यो हविगत एमालेको मात्रै होइन, संसदीयवृत्तका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । एमाले र ओली केही बढी असहिष्णु र सबैको केन्द्रमा देखिएका मात्रै हुन् । गत भदौमा भएको जेनजी उथलपुथलले समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली र उनको पार्टीलाई चौतर्फी निसानामा पारिदिएको छ । यस उथलपुथलले गर्दा ओलीले सत्ताबाट नराम्ररी बेदखल त हुनै पर्‍यो, पार्टीभित्र चुनौतीविहीन अवस्था पनि प्रभावित भएको छ । 

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एमालेमा पुनः आगमनलाई रोकेर उनी आफ्नो विकल्पको सम्भावना निषेध गर्न सफल भएपनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा बलियो पङ्क्तिले उनलाई चुनौती दिइरहेको छ । ओली यस सङ्कटबाट कसरी पार पाउँछन्, हेर्नु रोचक हुनेछ । यद्यपि अहिलेसम्म उनी बलियो र बहुमतमै देखिन्छन् ।

एमालेको महाधिवेशनमा चयन हुने नेतृत्वको प्रतीक्षा रोचक हुनेछ, कुनै थ्रिलर फिल्म जस्तो, हेर्नुस्, रोमाञ्चित हुनुस् तर कुनै अपेक्षा नराख्नु नै बेस ।

एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा झलनाथ खनालबाट पराजित भए । तर ०७१ मा पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा उनले माधव नेपाललाई पराजित गरेर अध्यक्ष पदमा आसीन भएदेखि निरन्तर छन् । ०७८ मा दसौँ महाधिवेशनमा उनीसँग पराजित भएपछि भीम रावल अन्ततः पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य भए र हाल प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा अस्तित्व जोगाउन प्रयत्नरत छन् । 

अहिले एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका ईश्वर पोखरेल आठौँ महाधिवेशनमा विजयी खनालको सहयोगीका रूपमा महासचिव पदमा चयन भएका थिए । तर नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा विजयी ओली क्याम्पबाट पुनः महासचिवमा विजयी भए । प्रायः जेन्टलम्यान र चतुर सन्तुलित व्यवहारका निम्ति परिचित ईश्वर पोखरेल दसौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भए । 

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एमालेमा हुँदा उनी दुई विरुद्धको संघर्षमा ओली क्याम्पको सबैभन्दा वरिष्ठ सेनापतिझैँ देखिने हालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नै आफू विरुद्ध मैदानमा उत्रिनु ओलीका निम्ति अत्यन्त नमिठो अनुभूत हुनु स्वाभाविक छ । यो कटुता अचेल उनको अभिव्यक्तिमा पटक–पटक सुनिने गर्छ । 

‘मेरा विरुद्ध अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो, तर पराजित भएमा भीम रावल जस्तै बाहिरिनु न परोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यसै कटुताका परिणाम हुन् । 

एमाले सांगठनिक रूपमा देशैभर फैलिएको प्रभावशाली पार्टी हो भन्नुमा दुई मत छैन, तर यसलाई वैचारिक रूपमा तुलना गर्नु उचित हुने छैन । यो एउटा संसदीय प्राविधिक पार्टी हो र यो लोकतन्त्रको नवउदारवादी परिभाषामा ठिक बस्छ । यद्यपि एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा चयन हुने नेतृत्वको प्रतीक्षा रोचक हुनेछ, कुनै तीव्र गतिको थ्रिलर फिल्म जस्तो, हेर्नुस्, रोमाञ्चित हुनुस्, तर कुनै अपेक्षा नराख्नु नै बेस ।