तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए नियमावली अनुसार अघि बढ्ने विपक्षी दलको चेतावनी
सारांश
- बागमती प्रदेशका विपक्षी दलहरूले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
- विपक्षी दलहरूले बजेट कटौती र सभामुख चयनमा सरकारको आलोचना गर्दै तीन बुँदे माग राखेका छन्।
- अधिवेशन नबोलाए नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनीसहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो।
हेटौँडा । बागमती प्रदेशका विपक्षी ३ दलले प्रदेश सरकारले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
साबिकको नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथै हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसद् अधिवेशन नबोलाए नियमावली अनुसार प्रक्रियामा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । विपक्षी दलको ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाइएको छ ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले चालु बजेट (वर्षे) अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको उनीहरूको भनाइ छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा एक चौथाइ सांसदले समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था प्रयोग गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।
जेनजी विद्रोहपछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद् समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र समितिहरू समेत ठप्प भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग समेत गरेका छन् ।
‘हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा नियमावली अनुसार प्रतिपक्ष दल अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँछौँ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभाबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्श समेत गरिएन । सरकार एकल र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’
उनीहरूले सरकारसँग तीन बुँदे माग समेत राखेका छन् । उनीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणद्वारा वार्ता समिति पुनर्गठन
-
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने संसदीय समितिको निर्णय
-
क्यान्सरका बिरामीलाई थप पीडा : किमोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधि पाउनै सकस
-
भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलि भारत जाने
-
सन् २०२२ को जादु दोहोर्याउने लक्ष्यमा मोरक्को
-
एमालेको १० बुँदे संकल्प : एक संगठित सदस्य बराबर ३ जना नयाँ सदस्य (प्रस्तावसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण