काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय उत्पादन बढाउने गरी कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

बुधबार केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंकले गरेको ‘फिल्ड भिजिट’को निष्कर्ष सुनाउँदै गभर्नर डा. विश्व पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । कर्जा नपाएकै कारण ग्रामीण भेगमा मिटरब्याजी फेरि सक्रिय भएको उनको भनाइ थियो । 

बुधबार दिउँसोबाट सुरु भएको छलफल रातीसम्म चलेको बैठकमा गभर्नर पौडेलले कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी बढाउने गरी नयाँ ‘प्रोडक्ट’ ल्याउन आग्रह गरे । उनले बैंकका शाखा प्रबन्धकहरू निक्षेप संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको र कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

‘कर्जा लिएको अर्को महिनादेखि नै किस्ता माग्ने चलन हटाऔँ’

पौडेलले बैंकहरूको विद्यमान कर्जा भुक्तानी तालिका व्यावहारिक नभएको औँल्याएका छन् । विशेष गरी कृषि र साना उद्यममा ऋण लिएको अर्को महिनादेखि नै किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको उनको ठम्याइ छ । “व्यवसायको प्रकृति हेरेर उत्पादन सुरु भएपछि वा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र किस्ता तिर्ने गरी प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुहोस् । साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन” सीईओहरुसँग पौडेलले भने ।

कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न -ब्याज तिर्नै थप ऋण

छलफलमा राष्ट्र बैंकका सुपरभिजन विभाग प्रमुख दीर्घ बहादुर रावलले १० वटा वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ र स्थलगत निरीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुत गर्दै कर्जाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले कतिपय ठुला परियोजनामा आम्दानीबाट ऋण घट्नुको साटो ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण प्रयोग गर्ने (एभरग्रिनिङ) प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

परियोजना सञ्चालनमै नआई ऋण चलाउने, धितो मूल्याङ्कनमा कैफियत देखिने र तोकिएको प्रयोजनमा ऋण खर्च नहुने जस्ता समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सिइओहरूलाई सचेत गराएको छ । कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा। रामशरण खरेल र नियमन विभागका प्रमुख रामु पौडेलले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैंकरको गुनासो- सुरक्षा नहुँदा काम गर्न गाह्रो

राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउन दबाब दिइरहँदा बैंकरहरूले भने सुरक्षाको मुद्दा उठाएका छन् । छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले कर्जा असुलीमा जाने कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनेको गुनासो गरे । आपराधिक घटनामा राज्यको मौनताले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

जवाफमा गभर्नर पौडेलले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको आश्वासन दिए । उनले केही ऋणमा समस्या भए पनि ठूलालाई भन्दा साना ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त विश्लेषणसहित कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् ।