नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न यो महाधिवेशनले पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्‍यो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत बनेका ओलीले पार्टी सत्तामा भने पुनः पाँच वर्षका लागि आए । लोकतान्त्रिक अभ्यास वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको जोड–घटाउमा उनी सफल भए, यसमा दुईमत छैन । कार्यकर्ताको भावना र पार्टीको विधानबमोजिम उनले प्राप्त गरेको यो जितलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर अध्यक्ष पदको सपथ लिँदै गर्दा उनले जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– कार्यकर्ताहरूले दिएको जिम्मेवारी यसकै लागि हो त ? 

सपथग्रहण लगत्तै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने र नेतृत्वमाथि कानुनी वा भौतिक प्रहार भए ‘देश ठप्प पार्ने’ चेतावनी दिएका छन् । सरकार ढाल्छु भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि एउटा जिम्मेवार र मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दलमध्ये एक एमालेका अध्यक्षबाट देश ठप्प पार्छु भन्नेगरी आएको यो अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासनको कसीमा कति उचित छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । 

एमाले कुनै सानो, भर्खरै उदाएको वा विद्रोही समूह होइन । यो दशकौँको लामो इतिहास बोकेको, पटक–पटक राज्य सञ्चालनको अनुभव सँगालेको र लाखौँ कार्यकर्ता भएको जिम्मेवार पार्टी हो । यस्तो पार्टीको नेतृत्वले दिने हरेक अभिव्यक्तिमा संयमता, परिपक्वता र दूरदर्शिता हुनुपर्छ । तर, ‘मलाई छोए देश ठप्प पार्छु’ भन्नु कुनै राजनीतिक एजेन्डा होइन, यो विशुद्ध धम्की हो । यो शैली पञ्चायतकालमा मण्डलेहरूले देखाउने शैलीभन्दा फरक देखिएन, जसको विरोधमा एमाले आफैँ लडेको थियो । अझ गएको भदौ २३ गते मारिएका निहत्था जनताको रगतको जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्छ भनिरहेको र भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बयान लिने भनिरहेको बेलामा आएको ओलीको यो अभिव्यक्तिले अराजकताको सुरुवात गर्न सक्छ । 

कानुनीराज भएको मुलुकमा नेतृत्वमाथि कुनै ‘जाली मुद्दा’ लाग्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने थलो अदालत हो, सडक होइन । ‘मिडिया ट्रायल’ हुन्छ भने त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन हो, धम्की होइन । तर, ओलीले सीधै ‘देश ठप्प पार्ने’ र ‘सरकार ढाल्ने’ जुन चेतावनी दिएका छन्, त्यसले उनी अझै पनि जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश बुझ्न असफल भएको संकेत गर्छ । नयाँ पुस्ताले सडकमा टायर बालेर, देश बन्द गरेर वा निषेधको राजनीति गरेर होइन, सुशासन र सिस्टमको अपेक्षा गरेको छ । 

ओलीले बिर्सनु हुँदैन कि उनी राज्यसत्ताबाट च्युत हुनुको मुख्य कारण नै उनको कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा थियो । जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध भन्दा पनि विधि मिच्ने प्रवृत्ति, अहंकार र असहिष्णुताविरुद्ध थियो । आज फेरि पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष भएर आउँदा उनले त्यही पुरानो अहंकार र धम्कीको भाषा बोल्नु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हो । 

जनताले शान्ति, स्थिरता र विकास चाहेका छन् । ‘देश ठप्प पार्ने’ कुरा अबको नेपाली समाजलाई स्वीकार्य छैन । आफ्ना नेतालाई बचाउन वा सत्ताको भोक मेटाउन सिंगो देशलाई बन्धक बनाउने सोच आफैँमा प्रतिगामी सोच हो । यदि एमालेजस्तो पार्टीले नै अराजकताको बाटो समात्यो भने अन्य साना दल वा समूहबाट के अपेक्षा गर्ने ? जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्नु हो, सरकारलाई सच्याउनु हो, तर ‘तयारी हालतमा रहनू’ भनेर कार्यकर्तालाई मुठभेडका लागि उक्साउनु होइन । 

एमालेको ११औँ महाधिवेशनले ओलीलाई मात्र जिताएको छैन, ३०१ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी पनि निर्वाचित गरेको छ । यो कमिटीमा युवा, अनुभवी र बौद्धिक नेताहरूको पनि उपस्थिति छ । अबको मुख्य प्रश्न यो नयाँ केन्द्रीय समितिमाथि छ । के यो समिति केवल ‘हो मा हो’ मिलाउने र ताली बजाउने समूह हो कि नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउने विवेकशील जमात पनि हो ? 

ओलीले बिर्सनु हुँदैन कि उनी राज्यसत्ताबाट च्युत हुनुको मुख्य कारण नै उनको कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा थियो । जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध भन्दा पनि विधि मिच्ने प्रवृत्ति, अहंकार र असहिष्णुताविरुद्ध थियो । आज फेरि पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष भएर आउँदा उनले त्यही पुरानो अहंकार र धम्कीको भाषा बोल्नु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हो । 

नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ । अध्यक्ष ओलीको यो उत्तेजक र अराजक अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । पार्टी भनेको व्यक्तिको सनकले चल्ने होइन, संस्थागत निर्णय र विधिले चल्ने हो । अध्यक्षले आवेगमा आएर देश ठप्प पार्ने कुरा गर्दा, त्यसले पार्टीको छविमा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेक्का केन्द्रीय सदस्यहरूले राख्नुपर्छ । 

गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई जस्ता पदाधिकारी र अन्य युवा नेताहरू जो केन्द्रीय समितिमा आएका छन्, उनीहरूले अध्यक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि अबको राजनीति धम्की र बन्द हडतालको होइन । एमालेले आफूलाई एक आधुनिक, लोकतान्त्रिक र सभ्य पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अध्यक्षको बोलीमा लगाम लगाउन नसक्ने हो भने, यो केन्द्रीय समिति पनि इतिहासको साक्षी मात्र बन्नेछ, परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्ने छैन । 

अन्त्यमा, ओलीसँग अनुभव छ, वाकपटुता छ र सङ्गठन हाक्ने क्षमता पनि छ । तर, यी गुणहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन् जब तिनको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुन्छ ।

प्रतिशोधको राजनीति र अराजकताको खेतीले एमालेलाई थप क्षति पुर्‍याउनेछ । पार्टीको नयाँ म्याण्डेट पाएको एमाले नेतृत्वले अब उत्तेजना होइन, संयमता रोज्नुपर्छ । जनताको मन जित्ने एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

देश ठप्प पार्ने होइन, देश चलाउने वैकल्पिक खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यदि ओलीले आफ्नो शैली नसच्याउने र नवनिर्वाचित कमिटीले उनलाई सच्याउन नसक्ने हो भने, जेनजेड आन्दोलनले सत्ताबाट मात्र होइन, भोलिका दिनमा नेपाली राजनीतिबाटै यस्ता प्रवृत्तिलाई किनारा लगाउनेछ ।

एमाले एक जिम्मेवार पार्टी हो, यसले आफ्नो गरिमा र जिम्मेवारी दुवैलाई जोगाउनु आजको आवश्यकता हो ।