नेपालको राजनीति फेरि एकपटक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । एकातिर आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि मुलुक लगभग तयार भइसकेको छ । दलहरू आन्तरिक तयारी र उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । अर्कोतिर यही बेला समाजको सबैभन्दा ऊर्जावान् तप्का, अर्थात् जेनजी पुस्ताको एक हिस्साले संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोडतोडले उठाएको छ ।

चुनावको मुखमा आएर शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने मागलाई कतिपयले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले यसलाई युवा आकांक्षाको स्वाभाविक अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् । एक जिम्मेवार नागरिक र यो प्रक्रियाको एक साक्षीका रूपमा मैले यो बहसको यथार्थ, यसका प्रक्रियागत जटिलता र सम्भावनाका बाटाहरूबारे भन्नुपर्दा सर्वप्रथम हामीले वर्तमान अन्तरिम सरकारको संवैधानिक हैसियत र कार्यादेशलाई बुझ्नैपर्छ ।

आजको मितिसम्म यो सरकारको एकमात्र प्रमुख र असंशोधनीय म्यान्डेट भनेको फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । यो सरकारको जन्म नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अन्तर्गतको विशेष परिस्थितिमा भएको हो, जसको मूल उद्देश्य नै ६ महिनाभित्र मुलुकलाई नयाँ निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश दिलाउनु हो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, संसदीय दलहरूको परामर्श र सडकमा उर्लिएको युवा पुस्ताको आन्दोलन तथा उनीहरूको इच्छा–आकाङ्क्षालाई समेत सम्मान गर्दै यो सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको थियो ।

यो अन्तरिम सरकार भएता पनि यसलाई सामान्य कामचलाउ सरकारसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यसका अधिकार केही फराकिला हुन्छन् । हामीले इतिहासलाई हेर्‍यौँ भने २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने, संविधान बनाउने र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसैगरी, २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक कार्यभार बोकेको थियो ।

यद्यपि ती सरकारहरूको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा गुणात्मक भिन्नता छ । अहिलेको सरकार संसद् विघटन भइसकेपछिको रिक्ततामा, केवल निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको हो । त्यसैले, यसले आफ्नो सीमा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनजस्तो नीतिगत र दूरगामी महत्त्वको विषयमा आफैँ निर्णय गर्न सक्दैन ।

यो बहसको जडमा एउटा ‘गुमेको अवसर’ पनि छ । यदि संसद् विघटनको बाटोमा नगएर, त्यही जीवित संसद्लाई उपयोग गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए आज परिस्थिति फरक हुन्थ्यो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले सल्लाह माग्दा हामी केही व्यक्तिहरू पनि ती गहन छलफलहरूमा सहभागी थियौँ । यदि त्यतिबेला नै सबै दलहरूबिच सहमति जुटेर संसद्बाटै शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरिएको भए सायद हामी आगामी फागुन २१ गते त्यही नयाँ प्रणालीअनुसारको निर्वाचनका लागि आज होमिएका हुन्थ्यौँ ।

युवा पुस्ताको एउटा प्रमुख माग नै संसद् विघटन थियो, र त्यही माग सम्बोधन हुँदा मुलुक स्वतः विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको निर्वाचनमा जान बाध्य भयो । संसद् विघटनको अर्थ नै थियो– नयाँ संसद् ल्याउने र त्यसको एकमात्र बाटो निर्वाचन थियो ।

त्यसो भए के अब सबै बाटो बन्द भएकै हो त ? के युवाहरूको माग असान्दर्भिक भएकै हो त ? म त्यसो मान्दिनँ । अहिलेको सरकारले सिधै संविधान संशोधन गर्न नसके पनि संशोधनको प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले तत्काल एक उच्चस्तरीय ‘संविधान पुनरवलोकन तथा संशोधन आयोग’ गठन गर्न सक्छ । यो आयोगलाई निम्न कार्यभार दिन सकिन्छ :

१. विगत १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल र कमजोर पक्षहरूको बृहत् समीक्षा गर्ने ।

२. विशेषगरी युवा पुस्ताले उठाएको शासकीय स्वरूप परिवर्तन (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) को मागमाथि गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने ।

३. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली (राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय) नेपालको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक छ, त्यसका फाइदा–बेफाइदा के–के हुन् भनेर विश्लेषण गर्ने ।

४. शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने आधारभूत परिवर्तनहरूबारे सिफारिस गर्ने । जस्तै: प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत प्लस एक मतको व्यवस्था, त्यसका लागि दुई चक्रीय निर्वाचन प्रणाली, अमेरिकी मोडेलको इलेक्टोरल कलेज वा प्राथमिकतामा आधारित मतदान प्रणालीजस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

यो आयोगले तोकिएको समय सीमाभित्र अर्थात् २१ गतेको निर्वाचनअघि नै आफ्नो प्रतिवेदन र संशोधन विधेयकको एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा यही अन्तरिम सरकारलाई बुझाउन सक्छ । वर्तमान सरकारको भूमिका त्यतिबेला एउटा सहजकर्ताको हुन्छ । उसले त्यो प्रतिवेदन र मस्यौदालाई आफ्नो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संस्थागत रूपमा ग्रहण गर्ने र निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी सुरक्षित राख्न सक्छ । यतिसम्म गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी यो सरकारको छ र यो नै अहिलेको सबैभन्दा व्यावहारिक र संवैधानिक बाटो हो ।

यसपछिको सम्पूर्ण अधिकार र निर्णयको अन्तिम शक्ति फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसद्मा हुन्छ । त्यो संसद्ले आयोगको प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल गरेर दुई तिहाइ बहुमतबाट त्यो विधेयक पारित गर्‍यो भनेमात्र संविधान संशोधन हुन्छ । यो कुनै सानोतिनो प्रक्रिया होइन, यो एउटा गम्भीर र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जहाँ जनताका प्रतिनिधिले अन्तिम निर्णय लिन्छन् ।

यदि संविधान संशोधन भयो भने प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । संशोधनमै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राखेर, त्यो संसद् विघटन गरी तत्काल नयाँ प्रणालीअनुसारको निर्वाचनमा जान सकिने बाटो पनि खुल्न सक्छ ।

तसर्थ, मेरो स्पष्ट निष्कर्ष छ– २१ गतेको निर्वाचनअघि नै शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनु प्रक्रियागत रूपमा असम्भव र राजनीतिक रूपमा अव्यवहारिक छ । यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याएर केही प्रशासनिक र प्राविधिक विषय मिलाउने अधिकार होला, तर संविधानको मूल संरचना नै परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन ।

यद्यपि युवाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । उनीहरूको मागलाई सही संवैधानिक र प्रक्रियागत बाटोमा डोर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको बहसलाई सडकको नाराबाजीमा मात्र सीमित नराखी, यसलाई एउटा संस्थागत र अध्ययनमा आधारित सुधारको प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । आयोग गठन नै त्यो प्रक्रियाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाइला हुन सक्छ ।

(संविधानविद् डा. ज्ञवालीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)