काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

उनी थुनामुक्त भएसँगै अब लामिछानेको कानुनी झमेला कुन अवस्थामा पुगेको हो ? उनले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्नेसहितका चासो बढेको छ । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । तर, लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता भएका कारण सार्वजनिक पद धारण गर्न भने पाउने छैनन् ।  

अहिलेको निर्वाचन कानुन अनुसार, रवि लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा हुनेछैन । तर, सांसद पदमा निर्वाचित भएमा पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दासँगै पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् । 

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएकै कारण लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएमा सांसद पद निलम्बन हुने र दोषी ठहर भएमा पदमुक्त हुने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १६ मा मुद्दा लागेको कुनै उम्मेदवार चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बनिसकेको अवस्थामा अदालतले उसलाई दोषी ठहर गरेमा पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ ।

यही प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद गुमेको थियो । लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाई पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । नागरिकता सम्बन्धी सो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गैरनागरिक ठहर गरेपछि रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो । त्यसपछि उनले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि चितवनबाट उपचुनाव जितेर सांसदमा पुनः प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले उनलाई सार्वजनिक पदमा रहन अझै अप्ठेरो पारिरहेको छ । फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता चलेकै आधारमा उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नभएपनि सांसदको शपथ खाने विषयमा भने नैतिक प्रश्न उठ्ने संवैधानिक कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताए । 

‘दोषी ठहर भएको छैन म निर्वाचन लड्न पाउँछु भने उनले भन्न सक्लान् । तर निर्दोष  भइसकेको अवस्था पनि छैन’, अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘यसअघि फौजदारी कसुर अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्बन भएको अवस्था छ ।’

 सांसद पद निलम्बन भएपछि निलम्बन फुकुवाका लागि उनले सभामुखलाई निवेदन दिएपनि फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा निलम्बन फुकुवा गर्न अस्वीकार गरिसकेको अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । 

मुद्दा चलेकै कारण निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा निषेध गर्ने अस्थायी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्ने सम्भावना निकै कम छ । केही साताअघि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नेबारे छलफल गरेको थियो, जसले पनि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई अभियोग पत्र पेस भएमा प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था छ । निलम्बन हुँदा उक्त अवधिमा पदका अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ले अभियोग पत्र दर्ता भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार लामिछानेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन उनलाई बाधा पुग्ने छैन । तर, सार्वजनिक पद धारण गर्न भने नैतिक सङ्कट पर्ने देखिन्छ । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा एकै साथ दर्ता भएसँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले विभिन्न १० वटा अवस्थामा चुनाव लड्न अयोग्य हुने भनेको छ । जस अन्तर्गत  भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अबस्थामा मात्रै अयोग्य हुने भनेको छ ।

 हाल लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छन् । लामिछानेमाथि हाल चार जिल्लामा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा छ । 

लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएका कारण यो मुद्दा अहिले पनि कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले २०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा तीन वटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो ।

उनले बुटवलको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गरेर निवेदन दिएको थिए । उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ...’ भन्ने व्यवस्था छ ।

जसमा बिहीबार मात्रै उच्च अदालत बुटवल इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ मा ‘कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने’ भन्ने व्यवस्था अनुसार लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।