काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजमा भर परेका सूचीकृत संस्था तथा अन्य कम्पनीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर लगातार घट्दै गएपछि ती कम्पनीहरूको नाफा नोक्सान हिसाब खातादेखि वासलातसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।

बजारमा सूचीकृत भएका झण्डै दुई दर्जन र सूचीकृत नभएका अन्य केही संस्थाहरूको नाफामा उच्च गिरावट आउन थालिसकेको छ । ब्याजबाटै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने कम्पनीहरू वैकल्पिक बाटो अपनाउन प्रयास समेत गरिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सेयर बजारमा सूचीकृत भएकामध्ये अहिले ब्याजदर घटेका कारण सबैभन्दा धेरै समस्यामा रहेका संस्था भनेका जीवन बीमा कम्पनीहरू हुन् । हाल बजारमा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ब्याजदरको प्रभावले यी सबै बीमा कम्पनीको आम्दानीसँगै नाफा र बीमितलाई दिइने बोनस दरसमेत घट्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरूले बताउन थालेका छन् ।

बीमा कम्पनी बाहेकका संस्थामध्ये नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीदेखि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीजस्ता संस्थाहरू समेत बैंककै ब्याजदरले ठूलो आम्दानी गरिरहेका संस्था हुन् । अहिले ब्याजदर घट्दै गर्दा ती संस्थाको आम्दानी समेत घट्दै गएको छ ।

यी बाहेक अरू केही संस्था पनि छन्, जो बैंकका ठुला निक्षेपकर्ता (डिपोजिटर) का रूपमा रहेका छन् । खासगरी बजारमा सूचीकृत नभएका कर्मचारी सञ्चय कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि विभिन्न अवकाश कोषहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्ने सम्भावना देखिएको हो । व्यापारिक संस्था नभए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संस्थाहरूमा समेत यसले प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव ?

ब्याजदरमा आश्रित भएका उल्लेखित संस्थाका लागि अहिलेको ब्याजदर गिरावटले प्रभाव पारे पनि यस्तो प्रभावको स्तर र अवस्था भने फरक-फरक छ । एउटै क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूबीच पनि एउटै प्रकारको अवस्था नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सबैभन्दा धेरै प्रभावितमध्ये एउटा क्षेत्र हो- जीवन बीमा क्षेत्र । बीमा कम्पनीहरूले बीमितको ठुलो हिस्सा तरल सम्पत्तिमा राख्नुपर्ने भएकाले यस्ता कम्पनीहरूले चाहेर पनि दीर्घकालीन रूपमा धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो रकम बैंकमा राख्नुको विकल्प रहँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ४ महिनामा बीमा कम्पनीहरूले कुल ७ खर्ब ५७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै यी संस्थाहरूको निक्षेप ५ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यस बाहेक विकास बैंकमा ४८ अर्ब ७० करोड र फाइनान्स कम्पनीमा ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो समेत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको देखिन्छ । यो झण्डै ७८.६९ प्रतिशत बराबर हो । बाँकी २१.३१ प्रतिशतमध्ये केही सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर एवं केही उत्पादनमूलक क्षेत्र, घरजग्गा तथा नेपाल सरकारका बण्डहरूमा लगानी भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म रहेको कुल ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति खातामा रहेको देखिन्छ । सहभागीकर्ता सापटीको बलियो आधार भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम हिस्सा मात्रै बैंक निक्षेपमा रहेपनि कोषको आम्दानीमा समेत यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

उता नागरिक लगानी कोषको ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखिएको छ, यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो । मुद्दति खाताको आम्दानी घट्दा यसको बचतकर्ताको प्रतिफल दरमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव सैनिक तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोष तथा अवकाश कोषमा रहने गरेको छ । यस्ता कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै लगानी गर्दैनन् । धितोपत्र बजार र योगदानकर्ताको सापटी बाहेक अन्य सबै रकम बैंककै मुद्दति खातामा राख्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले पनि आम्दानीको एउटा ठूलो हिस्सा बैंकको निक्षेपमा राखेको छ । टेलिकमले झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बैंकमा राखेको तथ्याङ्क छ ।

नीतिगत अवरोधदेखि अभ्याससम्मै समस्या

अहिले यस्ता संस्थाहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंकको निक्षेप रहनुको मुख्य कारण ती संस्थाको लगानीमा रहेको नीतिगत समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनी तथा अन्य कोषले बैंकमै राख्नुपर्ने गरी लगानीको बाध्यकारी व्यवस्था गरिएका कारण अहिले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नागरिक लगानी कोषका उपनिर्देशक प्रविनकुमार राई अहिले विभिन्न कोषको लगानी नीतिले त्यस्ता संस्थाहरूलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अवरोध गरिरहेको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थालाई चिर्न यस्ता नीतिलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले नागरिक लगानी कोषले मुद्दति खातामा ६५ प्रतिशतसम्म बचत गर्न पाउने गरी तोकेको छ । जम्मा १७ प्रतिशतसम्म रकम मात्रै सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार भने योगदानकर्ता सापटीलाई बढावा दिनु बाहेक अरू उपाय नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अवस्था बीमा कम्पनीहरूमा समेत छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दति खातामा कम्तीमा ३० प्रतिशत मात्रै राखे हुने व्यवस्था भएपनि लगानीका अन्य क्षेत्रहरू नहुँदा ती कम्पनीको ठुलो हिस्सा मुद्दति खातामै रहेको देखिन्छ । कात्तिक मसान्तमा जीवन बीमा कम्पनीको कुल लगानीमध्ये मुद्दति खातामा मात्रै ७१ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ ।

त्यसमध्ये केही बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी नीतिलाई नियमाकीय दायराको तहसम्म परिष्कृत बनाएका छन् । खासगरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, एशियन लाइफ लगायतका संस्थाले वास्तविक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिए पनि अन्य कम्पनीहरूले यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले यती एयरलाइन्समा तथा केही बीमा कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीका शेयरमा लगानी गर्दा यो हिस्सा बढेको हो ।

बीमकहरू पनि बीमा कम्पनीले गर्न पाउने लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप बिसी बीमा कम्पनीले गर्ने लगानीले बीमित र शेयरधनीको समेत प्रतिफल निर्धारण गर्ने भएकाले बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूले समेत आफ्नो लगानीलाई त्यही अनुसार विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

के-के आवश्यक छ नीतिगत परिवर्तन ?

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराई अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान गर्ने र अरू क्षेत्रको लगानी दायरा बढाउने दुवै विकल्प एकैसाथ अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा यी दुवै पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्देशित कर्जाको सीमाका कारण ऋण प्रवाहमा समस्या भइरहेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष तथा अवकाश कोषहरूले लगानी गर्न सक्ने नयाँ 'एभिन्युज'हरू समेत खुला गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै ती संस्थाहरूको लगानीको दायरालाई समेत समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष, अवकाश कोषको लगानी गर्ने क्षेत्र अत्यन्तै कम छ, भएका क्षेत्रमा पनि दायरा सीमित गरिएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रलाई खुला गर्दै जाने र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने हो भने यसले प्रतिफलको साथै आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान गर्न सक्छ ।’