विराटनगर । कोशी प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब सुविधा गत असोज महिनादेखि ठप्प भएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको लागि भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवहरूको दरबन्दी खारेज गर्न र दोहोरो सुविधा नदिन निर्देशन दिएपछि उनीहरुको तलब रोकिएको हो  

संघीय सरकारले गत असोज ७ गते र पुनः ताकेता गर्दै कात्तिक १८ गते प्रदेशलाई पत्राचार गरी खर्च कटौतीको नीति अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनको दबाब र आर्थिक शिथिलतापछि संघले मन्त्रीका सचिवालय सानो बनाउने र सांसदका स्वकीय सचिवलाई दिइने तलब रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुरुदेखि नै यो निर्णयको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । उनले यसलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको ‘ठाडो हस्तक्षेप’ भन्दै संघीय निर्देशनप्रति आलोचना गरेका थिए । ‘अर्काको घरमा गएर व्यवहार मिलाइदिन नमिल्ने’ तर्क गर्दै प्रदेश आफ्नै कानुन अनुसार चल्ने अडान उनको थियो । तर, राजनीतिक अडानका बाबजुद प्रशासनिक संयन्त्रले भने संघीय निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर भुक्तानी दिन जोखिम ठानेपछि अहिले तलब रोकिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत जीवनराज भण्डारीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएकाले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘हामीले आर्थिक मामिलामा सोधेर पठाएका छौँ, उताबाट केही लेखेर नआएसम्म हाम्रोबाट तलब जाँदैन,’ उनले भने ।

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले पनि यो विषय अहिले कानुनी परामर्शको चरणमा रहेको स्वीकार गरे । ‘हामी कानुनी परामर्शमा छौँ । केन्द्रको परिपत्र र प्रदेश कानुनमध्ये कुन प्रभावी हुने भन्ने विषयमा राय मागिएको छ । परामर्श आएपछि मात्र के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गत मंसिर २३ गते नै यो विषयमा कानुनी निकास खोज्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गर्दै फाइल पठाएको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयको १२ बुँदे परिपत्र र प्रदेशको स्वायत्तताबीचको कानुनी गाँठो फुकाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय निर्णायक हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय आइनसकेको र राजनीतिक नेतृत्व पनि व्यस्त रहेकाले ९३ जना सांसदका स्वकीय सचिवहरू दुई महिनादेखि तलबविहीन बनेका छन् ।

तलबविहीन भएपनि स्वकीयहरु काममै रहेको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । ‘अहिलेसम्म स्वकीयको तलब रोकिएको भन्ने नै जानकारीमा छ । यद्यपि उहाँहरू (स्वकीय)ले काम गरिरहनु भएको छ,’ तामाङले भने, ‘यो रोक्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन । अब विराटनगर गएर यसबारे थप बुझ्नुपर्छ ।’