बुटवल । २०६५ सालमा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक कालोपत्रे गर्न बजेट अभाव भएको छ । विभिन्न ८ खण्ड गरी बहुवर्षे ठेक्का लगाए पनि बजेट अभाव हुँदा सरोकारवालाको एउटा टोली थप बजेट र स्रोत सुनिश्चितता माग गर्दै सिंहदरबार पुगेको छ ।

अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जिवनारायण कोइराला, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरे, अर्घाखाँची निवासी पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक कार्यालय प्रमुख गागल बहादुर भण्डारीसहितको टोलीले हालै थप बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाए पनि अपेक्षित उपलब्धि नभएको बताइएको छ ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म उक्त टोलीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग भेटे पनि अपेक्षाकृत उद्देश्य पूरा नभएको सो टोलीका एक सदस्यले बताए ।

सडक परियोजना प्रमुख गागल भण्डारीका अनुसार उक्त टोलीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालय सहसचिव, बहुवर्षे ठेक्काका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्दै थप बजेट माग एवं स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो । उनले सन्धिखर्कमा मुआब्जाको समस्या रहेको विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा बजेट दिन नमिल्ने आशय संघीय निकायबाट व्यक्त भएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ करोड बजेट विनियोजित भएको उल्लेख गर्दै उक्त बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा मंसिर मसान्तसम्म खर्च भइसकेको जानकारी दिए । पुस–माघ महिनामा ठेकदारले निर्माणको थप काम गर्ने भएकाले बजेट अभाव हुने उनले प्रस्ट पारे । ‘ठेकदारबाट भुक्तानीको लागि थप बिल आउनासाथ हामीसँग भएको बजेट नै सकिन्छ । अनि काम गर्न समस्या हुन्छ । त्यही समस्या राख्न हामी काठमाडौँ पुगेका थियौँ,’ उनले भने ।

यो सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको १७ वर्ष हुँदासम्म पनि बजेट अभावमा कामको गति सुस्त हुँदै आएको छ । यो सडकको डीपीआर अनुसार ११ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले वार्षिक ३०/३५ करोडमात्रै विनियोजन गर्दा समस्या परेको प्रमुख भण्डारी बताउँछन् ।

• काम के–के भयो ?  

सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको लम्बाइ १९७ किलोमिटर उल्लेख भए पनि त्यसमध्ये १५ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्छ । सालझन्डी–ढोरपाटन सडक आयोजनाले १८२ किलोमिटर खण्डमा मात्र काम गर्दैै आएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सडकको ट्रयाक पूरै खोलिएको र अहिलेसम्म २४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

कालोपत्रे भएको २४ किलोमिटरमध्ये १८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरेर रुपन्देहीको बुटवल सडक डिभिजन र कपिलवस्तुको शिवपुर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बाँकी ८३ किलोमिटर सडकका लागि छुट्टाछुट्टै ८ कम्पन्नीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । फरक–फरक जिल्लाका  ती ८ वटा ठेक्काको बहुवर्षे काम चलिरहे पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा काम भएको छ ।

अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका केही खण्डमा कालोपत्रेका लागि बहुवर्षे टेन्डर आह्वान भए पनि बजेट अभावले काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यो सडकमा पर्ने ७ वटा पुलमध्ये ५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने दुई वटा पुलका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का लागेको छैन । 

रुपन्देहीको सालझन्डीदेखि पाल्पाको खुर्साने, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, गुल्मीको पुर्कोटदह, अर्खाबाङ हुँदै बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने गरी २०६५ मा यो सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागत ८ अर्ब थियो । अहिले लागत बढेर ११ अर्ब पुगेको प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । निर्माणमा जति ढिलाइ गरिन्छ, त्यति नै लागत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

सडक निर्माण सुरु भएपछि हालसम्म ४ अर्ब ५० करोड खर्च भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले अझै करिब ६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने खुलाए । 

कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीमा ५ किलोमिटर, पाल्पामा २०, अर्घाखाँचीमा ७०, गुल्मीमा ४० र बागलुङमा ५० किलोमिटर सडक यो आयोजना अन्तर्गत पर्छ । सडकले लुम्बिनीका ४ र गण्डकी प्रदेशको एक जिल्लालाई तराईसँग जोडेको छ । तीमध्ये लुम्बिनीको रुपन्देहीमा पर्ने सडक निर्माण धेरैजसो पूरा भएको छ ।

सालझन्डीदेखि ढोरपाटनसम्म यो सडकबाट यात्रा गर्दा तराई, पहाड र हिमालका प्राकृतिक र मनोरम विविधता देख्न पाइने भएकाले लुम्बिनी आएका पर्यटकहरू ढोरपाटन र ढोरपाटनका पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी ल्याउने सकिने लुम्बिनी पर्यटन परिषद्का कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले बताए ।

• सधैँ बजेट अभाव

आयोजना कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो सडक आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा २३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । २०७८/०७९ मा ४३ करोड, २०७९/०८० मा ५३ करोड १७ लाख, २०८०/०८१ मा ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४५ करोड ७९ लाख र चालु आर्थिक वर्ष ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

योजना प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भण्डारीले बर्सेनि बजेट विनियोजन भए पनि न्यून बजेटमात्र छुट्ट्याइने गरेकाले कामलाई रफ्तार दिन कठिनाइ भएको छ भने योजना सम्पन्न गर्न ढिला हुँदै आएको प्रस्ट पारे ।