काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा व्यवसाय सम्वर्द्धन सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । युवाहरूमा रहेका नयाँ र नवप्रवर्तनकारी सोचलाई व्यावसायिक रूप दिई मुलुकभित्रै उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान सम्बन्धित निकायसँग लागत साझेदारी प्रस्तावसहित आवेदन आह्वान गरेको छ । विश्वविद्यालय लगायत प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि उद्योग वाणिज्य संघ लगायत संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले समेत यस्तो साझेदारीका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । 

के हो इन्क्युवेसन सेन्टर, कसरी काम गर्छ ?

विश्वविद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका र कुनै नयाँ कामको ‘कन्सेप्ट’ भएका व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयमा सहयोग गर्ने स्थान बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर हो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका निर्देशक मणिराम गौतम यस्तो केन्द्रले व्यवसायलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्ने बताउँछन् । 

‘हामीले खोजेका त्यस्ता युवा हुन्, जोसँग नयाँ सोच छ तर त्यसलाई कसरी व्यवसायमा बदल्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान छैन, इन्क्युवेसन सेन्टरमा आएपछि उनीहरूले ६ महिनासम्म विशेषज्ञहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाउने मौका पाउँछन्,’ गौतम भन्छन् ।  

इन्क्युवेसन सेन्टरमा सुरुमा १० दिनको एड्भान्स मास्टर क्लास सञ्चालन गरिन्छ । त्यसपछि करिब तीन महिनासम्म 'मेन्टरिङ र कोचिङ' गरिन्छ । जसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सफल व्यवसायीले व्यावसायिक प्रक्रिया, अप्ठ्यारा र जोखिमयुक्त निर्णय प्रक्रियाको बारेमा सिकाउनेछन् । बाँकी समय उनीहरूलाई आफ्नो वस्तुको 'प्रोटोटाइप' विकास गर्न र बजारमा यसको परीक्षण गर्न लगाइन्छ ।

लगानी, दर्ता र ऋणमा सहयोग

इन्क्युवेसन सेन्टरले सामान्यतया व्यवसायको प्राविधिक विषयमा मात्रै सिकाउने भएपनि कतिपय सेन्टरले भने यसलाई भेञ्चर क्यापिटल मोडलबाट समेत अघि बढ्न सक्नेछन् । यस्तो मोडलबाट अघि बढ्दा भने आवश्यक लगानी जुटाउने काममा समेत यस्ता सेन्टरले सहयोग गर्न सक्नेछन् । 

‘धेरै युवाहरू लगानीको अभावमा पछि पर्छन् । हामीले त्यस्ता युवालाई सरकारको स्टार्टअप ऋण र अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गर्ने र बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिने काम पनि गर्छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग नेटवर्किङ गराइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आइडियामा लगानी जुट्न सहज हुन्छ ।’

यसबाहेक नयाँ उद्यमीलाई व्यावहारिक रूपमा आइपर्ने कानुनी झमेलाहरूमा पनि सहयोग गरिन्छ । व्यवसाय दर्ता कसरी गर्ने, प्यान वा भ्याटमा कसरी जाने र बजारको मागअनुसार आफ्नो उत्पादनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा सेन्टरले पुलको काम गर्छ ।

प्रदेशस्तरमै पुर्‍याइँदै सुविधा

सरकारीस्तरबाट हाल प्रतिष्ठानभित्र इक्युवेसन सेन्टर सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म तीनवटा सत्रमा गरी ३० जनाले सेन्टरबाट तालिम पाइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

‘अहिलेसम्म हामीले प्रतिष्ठानकै केन्द्रबाट तीनवटा कोहोर्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ, प्रत्येक कोहार्टमा १०/१० जना युवाहरू ग्राजुएट भइसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू अहिले आफैँ सफल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब यो सफलतालाई सातै प्रदेशमा पुर्‍याउन हामीले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न लागेका हौँ ।’

हालसम्म प्रतिष्ठान बाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंमा, मोरङ व्यापार संघले विराटनगरमा र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र यस्ता सेन्टर सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता सेन्टर सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावना भएपनि प्रतिष्ठानले हालसम्म पहिचान गरेको छैन । अब भने सातै प्रदेशमा यस्ता सेन्टर सञ्चालन गर्न सक्नेगरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

यस्तो छ प्रक्रिया

नयाँ इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालनका लागि लागत साझेदारी गर्दा इच्छुक संस्थाहरूलाई पुस २६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिन चाहने संस्थाले 'व्यवसाय सम्वर्द्धन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२' को मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आवेदन दिएका त्यस्ता संस्थाहरुलाई विभिन्न आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती आधारहरुमा नवीन एवम् सिर्जनशील सोच तथा यसलाई उद्यमशीलता विकासमा रुपान्तरण गरेको अनुभव, विषय विज्ञ एवम् दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, विज्ञ जनशक्तिसम्बद्ध अन्य योग्यता, सेवाका लागि स्थापित केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, साझेदार संस्थामा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व, सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण लगायत छन् ।