जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गत पुस ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । 

विश्वासको मत लिएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकार अपूर्ण छ । 

सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिए पनि मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । हालको सहमतिअनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उद्योग तथा वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सभामुख पद पाएको छ ।

यद्यपि मन्त्रालयको बाँडफाँट स्पष्ट भएपनि मन्त्रिमण्डलको पूर्णता अझै हुन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सरकारलाई पूर्णता अझै केही दिन लाग्ने छ । दलहरूबिच आन्तरिक छलफल र आवश्यक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबिच नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सरकारले ढिलाइ नगरी तुरुन्त मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै मधेस प्रदेशका जनतालाई समस्या नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

“सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तुरुन्त मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,” यादवले भने, “मन्त्रिमण्डल पूर्ण नहुनु सरकारको कमजोरी हो।”

यता नेकपा माओवादीका नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा भइसकेको र मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फिर्ता भएसँगै सरकार विस्तार हुने उनको भनाइ छ । प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।

मन्त्रिमण्डल गठनमा भइरहेको ढिलाइले प्रशासनिक कामकाज र नीतिगत निर्णयमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

विश्वासको मतपछि पनि सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन नसक्दा मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको उनीहरूको बुझाइ छ ।