काठमाडौँ । आइतबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह बिच सातबुँदे सहमति भयो । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जाने र पार्टीको नेतृत्व सभापति रवि लामिछानेले नै गर्ने गरी दुई पक्षबिच सहमति भएको हो ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘अर्को १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने’ भनिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा राजनीतिक वृत्तले यस्ता सपना बेलाबेलामा देखाउँदै आएको पाइन्छ । २०६४ सालमा भएको संविधान सभा चुनावताका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउने सपना देखायो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले यस्तै सपना देखायो । त्यतिबेला पूर्व–पश्चिम रेल, केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा रेल, घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्याससम्मका सपनामात्रै देखाइएन, अहिले ‘रवि–बालेन सहमति’मा उल्लेख भएजस्तो उच्चमध्यम आययुक्त मुलुक सन् २०३० भित्रै बनाउनेसमेत उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै विश्व बैंकको पछिल्लो थ्रेसहोल्ड अनुसार उच्चमध्यम आय भएको मुलुक बन्न कम्तीमा प्रतिवर्ष ४,४९६ अमेरिकी डलर बराबरको आय हुनुपर्छ ।

सन् २०३५ आउन ९ वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा तोकिएको आय पुर्‍याउन वार्षिक (चक्रीय रूपमा) कम्तीमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनआई) मा विदेशबाट हुने आयले समेत प्रभाव पार्ने भए पनि यसको अधिकांश हिस्सा देशभित्रकै उत्पादन अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग सम्बन्धित हुन्छ । अर्थात् त्यही हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएमात्रै यो आम्दानी सम्भव हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रह्यो । यो हिसाबले उक्त थ्रेसहोल्ड पार गर्न २५ वर्ष लाग्छ । त्यस्तै, यो वर्ष २.१ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । यो दरमा आर्थिक वृद्धि हुँदै जाने हो भने उक्त लक्ष्य पूरा हुन ५३ वर्ष लाग्छ । यसमाथि यो थ्रेसहोल्ड समेत समय–समयमा बढ्ने गरेको छ ।

पाँडेले भने, ‘हामी सपनामात्रै बाँड्ने गरी घोषणापत्र ल्याउँदै छैनौँ । कुन आयोजनाले कति योगदान दिन्छ र त्यसको बजेटरी रोडम्याप के हो भन्ने कुरा स्पष्ट ल्याउँदैछौँ ।’

प्रत्येक वर्ष दोहोरो अङ्क हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि नहुने हो भने तोकिएको समयभित्र यो थ्रेसहोल्ड पूरा हुन सक्दैन । जबकि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि २०४०/०४२ सालमा भएको थियो, अर्थात् इतिहासमै नभएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हरेक वर्ष भएमात्रै यो सम्भव हुन्छ ।

• के यो सम्भव छ त ?

विज्ञहरूले सहमतिमा उल्लेखित यो विषयलाई फरक–फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा यो लक्ष्य आफैँमा नराम्रो नभए पनि यसलाई हासिल गर्ने कार्यदिशा, कार्यशैली र स्रोत–साधनको अभाव हुने गरेको बताउँछन् । अहिलेको सहमति पनि प्रस्ट खाकाविनै आएको उनको भनाइ छ ।

‘उच्च–मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने कुरा एउटा गन्तव्यमात्रै हो । पुग्ने विन्दु ठिक छ, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो र साधन कुन हो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन,’ प्रस्ट पार्दै डा. थापाले भने, ‘चन्द्रागिरिको डाँडामा पुग्ने त भनियो, तर बाटो थानकोटको समात्ने कि दक्षिणकालीको ? के चढेर जाने ? साइकल कि हेलिकप्टर ? यो क्लियर नभइकन केवल लक्ष्यमात्रै तोक्दा विगतकै पपुलिष्ट नाराजस्तै हुने डर हुन्छ ।’

थापाका अनुसार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार बनाउने हो भने सन् २०३५ सम्म ४५ सय डलरको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन प्राविधिक रूपमा असम्भव छैन, तर अहिलेकै संरचनाको जगमा यो सम्भव छैन । संरचनागत रूपमा आमूल सुधार गर्ने र ‘मेकानिकल’ वृद्धिको लक्ष्यभन्दा माथि उठेर सामाजिक र व्यक्तिको आयस्तरमा सुधार गर्ने नीति आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ ।

रास्वपाका विकास योजना तथा नीति तर्जुमा विभाग प्रमुख डा. अरनिको पाँडे भने यो लक्ष्य राजनीतिक नारामात्र नभएर ठोस मार्गचित्रमा आधारित हुने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र राजनीतिक स्थिरतालाई सहमतिमा उल्लेखित लक्ष्य पूरा हुने आधार मानेका छौँ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साह दिने वातावरण सिर्जना हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउँदा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।’

अहिले रास्वपा आगामी निर्वाचनलक्षित ‘बाचापत्र’ तयार गर्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले यसमा आगामी ५ वर्षसहित २१०० सालसम्मको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।

पाँडेले भने, ‘हामी सपनामात्रै बाँड्ने गरी घोषणापत्र ल्याउँदै छैनौँ । कुन आयोजनाले कति योगदान दिन्छ र त्यसको बजेटरी रोडम्याप के हो भन्ने कुरा स्पष्ट ल्याउँदैछौँ ।’

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको १५ सय डलरबाट ४५ सय डलर पुर्‍याउन परम्परागत कृषि र रेमिट्यान्सले मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रमुख तीन–चार वटा क्षेत्र निर्णायक हुने सहप्राध्यापक डा. थापाले बताए ।

तर उनको भनाइमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनक शाह सहमत छैनन् । यो सहमति लोकप्रियतावादको निजी भागबन्डा र महत्त्वाकाङ्क्षाको मिलन भएको भन्दै उनी यसमा कुनै वैज्ञानिक, वैचारिक र राजनीतिक ओरिएन्टेसन नभएको बताउँछन् ।

अर्थविद् दिलनाथ दंगाल अहिलेको १ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र मन्दीको अवस्थामा सन् २०३५ को लक्ष्यलाई ‘पानी जहाजमा चढ्छु’ भनेजस्तै महत्त्वाकाङ्क्षी भएको बताउँछन् ।

• कुन–कुन हुन सक्छन् सम्भावित क्षेत्र ?

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको १५ सय डलरबाट ४५ सय डलर पुर्‍याउन परम्परागत कृषि र रेमिट्यान्सले मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रमुख तीन–चार वटा क्षेत्र निर्णायक हुने सहप्राध्यापक डा. थापाले बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ऊर्जा नै हो । अहिलेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने हतियार विद्युत् निर्यातलाई नै बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अफ–सिजनमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र आन्तरिक खपत बढाएर इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै समृद्धिको पहिलो खुट्किलो हो ।’

दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र पर्यटन हुने डा. थापाको भनाइ छ । यद्यपि हालकै अवस्थाको पर्यटनबाट यसमा सुधार नहुने उनको तर्क छ । जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान दिने गरी पर्यटन क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

सूचना प्रविधि अर्को प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको डा. थापा बताउँछन् । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा असाध्यै अनौठो र नयाँ इन्डस्ट्रीहरू स्थापित भइरहेका छन्, यसलाई प्रवर्द्धन गरेर ब्रेन ड्रेन रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा रेमिट्यान्सले धानिरहेको योगदानको हिस्साबारे डा. थापाको चिन्ता छ, तर यसका लागि रेमिट्यान्स घटाउनेतिर नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जीडीपीको आकार यति तीव्र गतिमा बढाउनुपर्छ कि जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा आफैँ खुम्चिँदै जाओस्,’ भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भारतमा रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै छ, तर उसको अर्थतन्त्र यति ठुलो भयो कि पहिले ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको रेमिट्यान्सको हिस्सा अहिले १ प्रतिशत पनि छैन । नेपालले पनि यही मोडेल पछ्याउनुपर्छ ।’

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था विश्वमै विशिष्ट छ । विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भारतको बिचमा हुनु, छिमेकी देशसँगको भूराजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध एवं व्यापारका आयाम नै यसको पहिचान हो ।

यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा ठुलो समस्या लगानीको छ, तर आन्तरिक लगानीलाई नै डाइभर्ट गरेर नेपालमा ठुला आयोजना सम्भव रहेको थापाको तर्क छ ।

उनका अनुसार नेपालको आयातको ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले धानिरहेको छ । विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोग बढाएर तेलको आयातमा हुने अर्बौंको खर्च घटाउन सकिन्छ । त्यस्तै सुनमा जाने अनुत्पादक पैसा र जग्गामा हुने ‘डेथ इन्भेष्टमेन्ट’लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने हो भने १० प्रतिशतको वृद्धि टाढाको विषय नभएको डा. थापा बताउँछन् ।

डा. पाँडे पनि आयात प्रतिस्थापन देशमा आर्थिक सुधारको मुख्य आधार मान्छन् । ‘हामीले मासुजन्य वस्तु र अण्डामा जसरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्‍यौँ, त्यसैगरी अन्य साना–साना आयातका वस्तुहरू घटाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले बजार अर्थतन्त्रलाई नै मुख्य आधार मानेर निजी क्षेत्रलाई पसिना बगाउने र राज्यले सहजीकरण गर्ने नीति अघि सार्नेछ ।’

• भूराजनीतिक अवरोध कति ?

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था विश्वमै विशिष्ट छ । विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भारतको बिचमा हुनु, छिमेकी देशसँगको भूराजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध एवं व्यापारका आयाम नै यसको पहिचान हो । यो अवस्थाले विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले हाम्रो विकास योजनाको मोडल समेत विशिष्ट हुनुपर्छ । छिमेकीको स्वार्थ र सम्बन्धलाई विचार नगरी विकास योजना बनाउन सम्भव छैन ।

अहिले भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल लगायत सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण छिमेकी भारतसँग सहकार्य नगरी विमानस्थल निर्माण गर्नु नै देखिएको छ । त्यस्तै, चीन लगायत मुलुकले बनाएका आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्दा वर्षा याममा खेर गएको सबै बिजुली भारत निर्यात हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् नेपालको विकासलाई यहाँको विशिष्ट भूराजनीतिले असर पारिरहेकै छ ।

अहिलेको अवस्थामा माथि उल्लेखित सम्भावित क्षेत्रमा भूराजनीतिक अवरोध कति हुनसक्ला त ? सहप्राध्यापक डा. थापा भू–राजनीतिलाई अवरोध भन्दा पनि अवसरका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘भू–राजनीति वा इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको सधैँ एउटाको पक्ष र अर्कोको विपक्ष हुने कुरा होइन । हामीले यसलाई अनावश्यक रुपमा कम्प्लिकेट बनाएका छौँ’ उनले भने, ‘संसारकै उदयीमान दुई सुपर पावर हाम्रा छिमेकी हुनु भनेको हाम्रो लागि सौभाग्य हो ।’

दुई समृद्ध मुलुकको बिचमा हुनु नेपालका लागि आफैँमा अवसर भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कसैको देब्रे र दाहिने दुवैतिर पनि ठुलो ढाप खेत छ, उसले आफ्नो खेतमा टन्न मल हाल्छ, पानी पम्पिङ गर्छ भने बिचमा रहेको सानो खेतमा केही नगरे पनि आफैँ अन्न फल्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि भारत र चीनको वृद्धिको प्रभाव नेपालमा रसाएर आउँछ, हामीले केवल त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जाने पुग्छ ।’

चुनावपछि आउने सरकारले पनि छिमेकीलाई चिढ्याएर नभई उनीहरूको आर्थिक गतिविधिसँग नेपाललाई मिसाउँदै लैजानुपर्ने डा. थापाको भनाइ छ । अहिले देखिइरहेका सांस्कृतिक र भाषिक राष्ट्रवाद पनि आवश्यक नरहेको उनको आशय छ ।

‘हाम्रा स्कुलमा हिन्दी र चिनियाँ भाषा सिकाउनुपर्छ, उनीहरूको लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रा धेरै च्यानल छन्, तर चीन अझै अण्डर–एक्सप्लोर छ । तिब्बतसँगको पुरानो कल्चरल र ट्रेड सम्बन्धलाई बिउँझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जियो–पोलिटिक्सलाई डराउने हतियार होइन, विकासको इन्जिन बनाउनुपर्छ ।’

यद्यपि, पछिल्ला केही पूर्वाधार भू–राजनीतिक चपेटामा परेको स्वीकार गर्दै थापाले यस्ता समस्या समाधानका लागि नेतृत्वमा ‘डिप्लोम्याटिक’ कौशलता आवश्यक पर्ने बताए । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाह्य अवरोधहरू गौण हुँदै जाने उनको ठम्याइ छ ।