काठमाडौँ । राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको आडमा विभिन्न काण्डबारे अनुसन्धान रोकिएका फाइल फेरि खोल्न थालिएको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान रोकिएका फाइल खोल्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले त्यस्ता फाइललाई प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेका छन् ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध ‘भेप’ प्रकरणको फाइलमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ प्रकरण महराविरुद्ध अभियोग दर्ता भएसँगै उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । जेनजी प्रदर्शनपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति विकास भएसँगै महरा असोज २६ मा पक्राउ परे । ‘भेप’मा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणमा उनी यसअघि २०८० चैत ५ मा पक्राउ परेर हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए, तर उनीविरुद्धको फाइल सीआईबीमै थन्किएर बसेको थियो ।

पुरानो सत्ता समीकरणमा फेरबदल र सीआईबीको नेतृत्वमा एआईजी डा. मनोज केसी आएसँगै महरा फेरि अनुसन्धानको दायरामा आए । २०७९ पुस १० मा चिनियाँ नागरिक लि हासोङ्गले ‘भेप’मा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा महराको संलग्नताबारेको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन र भन्सार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँगको सम्पर्कको कारण महरा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएको सीआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सरकारी वकिल र सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा महराले वाङसँगको आफ्नो ‘कनेक्सन’ स्विकारेका छन् ।

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन कात्तिक २१ मा पक्राउ परे । भट्टचन विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसद हुन् । प्रभु रेमिटको रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध त्यसअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको थियो । सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय गराएर भट्टचनको फाइल अघि बढाए । सत्ताको आडमा भट्टचन लामो समयदेखि प्रहरीको अनुसन्धान दायराबाट बाहिर थिए । उनीविरुद्धको अभियोग अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।

प्रभु समूहका अध्यक्षसँगै प्रहरीले प्रभु बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दा भएको भनिएको अनियमिताबारे पनि अनुसन्धान गरेको छ । असोज १४ मा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, बैंकको नायब कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि कमसल धितो राखेर ऋण लिएको आरोपमा गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य मंसिर १७ मा पक्राउ परे । सीईओ शेरचन अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् । प्रहरीले सो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

शक्तिकेन्द्रको दबाबको कारण अनुसन्धान अघि नबढेको थामशेर्कु ट्रेकिङ्गले नेपाल ट्रस्टसँग लिजमा लिएको दरबारमार्गको जग्गाको फाइलबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छ । ट्रस्टको जग्गा थामशेर्कु ट्रेकिङ्गलाई भाडामा दिँदा त्रुटिपूर्ण सम्झौता गर्नेहरू पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ ।

थामेशेर्कुसँग करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लेखबहादुर कार्की कात्तिक २१ मा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अर्जुन कार्की पक्राउ परे । करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ताभन्दा थप कित्ता जग्गा उनले थामशेर्कुलाई दिएको भेटिएको छ । दरबारमार्गमा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ नम्बरको जग्गामात्र दिने सूचना प्रकाशित गरिएको, तर सम्झौतामा अर्को कित्ता ४६०५ समेत थपेर करार सम्झौता गरेको भेटिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले कार्कीद्वयसहित थामशेर्कुका अध्यक्ष सोनाम शेर्पालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । थामशेर्कुका अध्यक्ष शेर्पा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म उनीविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।

• तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले संरक्षण गरेको ‘कान्तिपुर भेट’

असोज ३० मा कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक हेमराज बडाल पक्राउ परे । त्यसअघि बडाल पत्नी तथा कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्सकी अध्यक्ष सुना सुवेदी पक्राउ परेकी थिइन् । किर्ते कागजात बनाएर प्रतिबन्धित औषधि आयात गर्ने बडाल दम्पतीको कम्पनीलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संरक्षण गरेको आरोप छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बडालले उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान हुनबाट रोकाएको प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

कान्तिपुर भेट ललितपुरमा सञ्चालित ठुलो भेटेनरी कम्पनी हो । पशुसेवा विभागबाट अनुमति लिएकोभन्दा बाहिरको प्रतिबन्धित औषधिहरू किर्ते कागजात बनाएर आयात गरेर सो कम्पनीले बेच्ने गरेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । विभागबाट पशुपन्छीको फिड सप्लिमेन्ट, प्रोवायोटिक्स, भिटामिन, मिनरल र टक्सिन वाइन्डरभन्दा थप सामग्री आयात गर्न सो कम्पनीका सञ्चालकले किर्ते कागजात बनाएको भेटिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बडालले उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान हुनबाट रोकाएको प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन् । सो कम्पनीका सञ्चालकहरू विरुद्धको फाइल अनुसन्धानपछि अदालतमा पुगेको छ ।

ब्यूरोमा थाती रहेका पुराना फाइलको अनुसन्धान रफ्तारमा अघि बढाइएको सीआईबीका प्रमुख (एआईजी) डा. मनोज केसीले बताए । उनले भने, ‘यहाँ रहेका पुराना र नयाँ विषयमा पनि तीव्र अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ ।’ विभिन्न कारणले अनुसन्धान रोकिएको फाइललाई प्राथमिकतामा राखिएको केसीले जानकारी दिए ।

• अख्तियारबाट ठुला ५ मुद्दाको अभियोजन

जेनजी प्रदर्शनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ वटा ठुला मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गरेको छ । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा भएको अनियमितता प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरेर मंसिर २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा ५ जना तत्कालीन मन्त्री पनि प्रतिवादी छन् ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राज कुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठविरुद्ध असोज २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको लिची बगैंचा हकवालालाई नामसारी गरेर ४० प्रतिशत जग्गा मन्त्रीद्वय समेतले मासी–नासी खाएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा चलाएको प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्धको मुद्दा अदालत पुगेको छ । अख्तियारले मंसिर २५ मा विशेष अदालतमा त्यसबारे अनुसन्धान सकेर अभियोजन गरेको थियो । भिजिट भिसामा बदमासी हुने गरेको तथ्य बाहिरिएपछि आयोगले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिएको थियो ।

रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा बाहिरिएको सो प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले लेखकको राजीनामा मागेर लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । यद्यपि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सपोर्ट’ पाएका लेखकले राजीनामा दिएनन् । गृह मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको संरक्षणमा असुल हुने गरेको सो प्रकरणमा प्रमाण नपुगेपछि आयोगले लेखकलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । भिजिट भिसाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिका निवर्तमान सभापति सन्तोष चालिसेविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर भएका बेला उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । चालिसेविरुद्ध आयोगले मंसिर २८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । चालिसेले ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । सो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।