पोखरा । ‘मान्छे मर्दा अन्त्येष्टि गर्न जाने घाट छैन । जहाँ घाट थियो, त्यहाँ अहिले हाइड्रोपावरका संरचना छन् । अब शव बोकेर कहाँ लैजाने ? हाम्रो संस्कार जेठो कि हाइड्रोपावर ?’

कास्कीको मादी गाउँपालिका– ७ का ऋषिराम गौतमको प्रश्न हो यो । उनी हाइड्रोपावरबाट देशलाई फाइदा भए पनि स्थानीयले उल्टै क्षति व्यहोरिरहेको बताउँछन् ।

एकातिर गाउँले हिँड्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ, अर्कोतिर परम्परागत रूपमा अन्तिम संस्कार गर्ने घाट क्षतविक्षत भएको छ । हाइड्रो कम्पनीको मिचाहा प्रवृत्तिले मादीका नागरिक आजित भएका उनले बताए । गौतमले तुरुन्तै घाट व्यवस्थित गरेर वैकल्पिक बाटोको माग गरे ।

नियम अनुसार छोड्नुपर्ने पानी पनि नछोडेर नदी नै सुक्खा बनाइदिएको अर्का स्थानीय रामचन्द्र सापकोटाको गुनासो छ । ‘चाइनिज कम्पनीले बनाएको हाइड्रोले मादी खोला पूरै सुकाइदियो । नियम अनुसार १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्नेमा त्यो पनि छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो मादी सुकाएर, बाटो रोकेर हामीलाई के विकास दियो ?’

उनीहरूले मादीमा निर्माणाधीन र यसपछि बन्ने हाइड्रोपावरबाट स्थानीयलाई लाभको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्दा समेत विभेद भएको स्थानीय नारायणी अधिकारीको आरोप छ ।

‘हाम्रो जग्गा जमिन र घर छेउबाट नदी बग्ने, तर प्रभावित क्षेत्रमा हाम्रो जमिन किन नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामीले सेयर लगानी गर्न नपाउने ? हाम्रा जमिनमा भएको सबै क्षतिपूर्ति हामीले पाउनुपर्छ ।’

त्यसो त मादीका तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूले आफूहरूलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने माग राखेर पालिकालाई ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रकृतिमाथिको अनियन्त्रित दोहन नरोके ठुलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीयहरूको चिन्ता छ । नियमानुसार छोड्नुपर्ने १० प्रतिशत पानी निरन्तर छोड्न कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूको प्रमुख चिन्ता नै प्रभावित क्षेत्रले पाउनुपर्ने लाभको ग्यारेण्टी र नदीमा पानी नछोड्लान् कि भन्ने हो । अहिले बनिसकेका हाइड्रोले पनि नियमानुसार छोड्नुपर्ने १० प्रतिशत पानी नछोडेर खेतबारी बाँझो भएको गुनासो उनीहरूको छ ।

‘हाइड्रोले मादी खोला पूरै सुकाइदियो । नियम अनुसार १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्नेमा थोपा पनि छोडेको छैन । ढुङ्गा तातेर आगोजस्तो भएको छ, त्यहाँ माछा कसरी बाँच्छन् ?,’ थुम्सीकोटका महेन्द्र गौतमले भने, ‘आयोजनाबाट बगाइने फोहोर, तातो पानी, रसायन र तेलका कारण नदीमा प्रदूषण भई स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ ।’

हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा हरेक वर्ष स्थानीय जातका माछाका भुरा नदीमा छोड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्न उनले माग गरेका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रकृतिमाथिको अनियन्त्रित दोहन नरोके ठुलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीयहरूको चिन्ता छ । नियमानुसार छोड्नुपर्ने १० प्रतिशत पानी निरन्तर छोड्न कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले दाहसंस्कार गर्ने घाट नै नष्ट भएकोबारे आफूहरूलाई यसअघि जानकारी नभएको बताए । उनले अब तुरुन्त हाइड्रो कम्पनीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दिए ।

‘यो गम्भीर विषयबारे हामी अनभिज्ञ थियौँ । अहिले प्रश्न उठेपछि तत्कालै कम्पनीसँग घाट व्यवस्थित गरिदिन पत्राचार गर्छाैं,’ उनले अघि भने, ‘घाटसम्म जाने बाटो रोक्न पाइँदैन । यसबारे वडा र पालिकाले संवाद गर्छ ।’

पालिकामा विभिन्न हाइड्रोपावर रहे पनि त्यसबाट स्थानीय सरकारले कुनै लाभ पाउन सकेको छैन । पालिकाले अहिलेसम्म रोयल्टीका रूपमा संघ सरकारबाट सामान्य रकमबाहेक हाइड्रोपावरबाट कुनै लाभ नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले बताए ।

अध्यक्ष गुरुङ स्थानीयले पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारका लागि पालिका सधैँ लड्ने बताउँछन् । ‘हाइड्रोपावरहरू निर्माणाधीन छन् । हामीले आईईई रिपोर्टमा नपरेका तर भूगोल जोडिएका वडाहरूलाई पनि प्रभावित क्षेत्र मानेर सुविधा दिलाउनुपर्छ भनेर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब यही निर्णय लागु हुनुपर्छ ।’

पालिकामा विभिन्न हाइड्रोपावर रहे पनि त्यसबाट स्थानीय सरकारले कुनै लाभ पाउन सकेको छैन । पालिकाले अहिलेसम्म रोयल्टीका रूपमा संघ सरकारबाट सामान्य रकमबाहेक हाइड्रोपावरबाट कुनै लाभ नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले बताए ।

‘हाइड्रोले संघलाई जति दिएको छ, उतै होला । हामीले रोयल्टीको रूपमा सामान्य रकम पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावर कम्पनीले सिधै पालिकालाई कुनै पनि रकम दिएको छैन । पालिकाको खातामा जम्मा भएको छैन ।’

यसका लागि नगरसभामा छलफल चलाउने प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए ।