काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने शैलीमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ। जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै वर्तमानको आवश्यकता रहेको यस क्षेत्रका विज्ञको बुझाइ छ। अहिले पनि नेपालको ध्यान घटनापछिको उद्धार र राहतमा बढी केन्द्रित छ, तर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरिएको १ डलर लगानीले प्रतिकार्यको १० देखि ११ डलरसम्म जोगाउन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा जलवायु उत्थानशीलतामा कार्यरत विज्ञ विक्रम रानाले नेपालमा सन् २०१३ देखि बाढी उत्थानशील कार्यक्रम लागू गरिएको बताए। सन् २०२४ देखि बाढीका अतिरिक्त तातो लहर (लु) लाई पनि यसमा समावेश गरी जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यस कार्यक्रमले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र विपद् जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार मानेको छ।

विशेष गरी आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको रानाको तर्क छ। समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिस आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म विपद्को सामना गर्ने क्षमता विकास हुन सक्दैन। कार्यक्रमले मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक र भौतिक गरी पाँचवटा पुँजीलाई आधार मानी समुदायमा काम गर्दै आएको छ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पहिलोपटक सूचकाङ्कमा आधारित ‘बाढी बीमा’ सुरु गरिएको छ। यसलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको छ। यो परम्परागत बीमाभन्दा फरक छ, जहाँ क्षति भएपछि लामो समय मूल्याङ्कन पर्खिनु पर्दैन। यदि नदीमा पानीको सतहले निश्चित बिन्दु पार गर्‍यो भने स्वतः 'ट्रिगर' हिट हुन्छ र किसानको खातामा पैसा जाने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य 'फास्ट अर्ली रिकभरी' हो, जसले बाढीबाट प्रभावित किसानलाई तत्काल आर्थिक राहत सुनिश्चित गर्छ।

त्यस्तै, तातो लहरबाट बच्न तराईका विद्यालयहरूमा ‘इलास्टोमेट्रिक पेन्ट’ को परीक्षण भइरहेको छ। यो विशेष प्रकारको रङले भवनको छतबाट सोसिने तापक्रमलाई १८ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन मद्दत गर्छ। एसी वा पङ्खाको पर्याप्त सुविधा नभएका सरकारी विद्यालयका लागि यो एउटा दिगो र सस्तो समाधान हुनसक्ने देखिएको छ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति नियमहरू समावेशी र उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन र व्यवहारमा मुख्य चुनौती देखिएको छ। क्षणिक नतिजामुखी र प्रतिकार्यमुखी हुँदा अझै पनि जलवायु उत्थानशीलतामा एकीकृत अवधारणाले पूर्ण सार्थकता पाउन सकेको छैन। स्थानीय सरकारका विपद् व्यवस्थापन योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै पछाडि परेका समुदायको आवाजलाई सरकारी योजनासम्म पुर्‍याउन सके मात्र वास्तविक समावेशी उत्थानशीलता सम्भव हुने विज्ञ रानाको भनाइ छ।