काठमाडौँ । अनेकौँ आशङ्काबिच निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार नै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गरेका छन् । तोकिएको समयभित्र नयाँ तथा पुराना दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल हट्दै मुलुक चुनावी महासङ्ग्राममा होमिएको हो । 

फागुनमा २१ हुने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर दलहरू ध्रुवीकृत हुने क्रम पनि जारी नै छ । निर्वाचन आयोगमा मंगलबार बिहानसम्म ६४ दल वटा दलले आयोगबाट निस्सा लिइसकेका त्यसमध्ये केही सूची बुझाउने क्रममै छन् ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपालगायत ठुला दलहरूले आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसकेका छन् । आयोगमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ९३ दल दर्ता छन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये समानुपातिकमा ११० निर्वाचित हुनेछन् । हालसम्म समानुपातिकतर्फ ३४२४ जना उम्मेदवार बन्दा ५४ वटा दल एकल चुनाव चिह्न र १० वटा दल चारवटा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दैछन् ।

पछिल्लो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एकै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने सहमति समेत गरेका छन् । त्यसबाहेक जसपा र लोसपा पार्टी एकताका लागि सहमति भैसकेको छ भने दुई राप्रपा पनि एकताको चरणमा छन् । 

उता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित १५ घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भैसकेको छ । दलहरूमा बढेको ध्रुवीकरण र तयारीले मुलुक अब चुनावमा होमिएको प्रस्ट हुन्छ ।

• पुनर्स्थापनाको ढोक्सा थापेर कांग्रेस–एमाले चुनावमा

दुई मुख्य पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चुनावको तयारीसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि मुद्दा दिएका छन् । दुई दल आफ्ना पार्टीका तत्कालीन सांसदहरूमार्फत सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको ‘ढोक्सा’ थापेरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका हुन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको एकसूत्रीय मागलाई रटान लगाउँदै आएका थिए ।

पछिल्लो पटक पुस ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठुला दल (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच छलफल भयो । राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएको भेटवार्ताले तीन ठुला दलका नेताहरू चुनावमा जान सहमति नजिक पुगेका थिए । 

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन ठुला दलका नेताहरूलाई चुनावी वातावरण तयार पार्न बालुवाटार नै बोलाएर छलफल गरिन् । छलफलपछि तीन ठुला दल चुनावमा जान सहमत भए पनि सुरक्षाको विषयलाई नेताहरूले सर्त बनाए । त्यसक्रममा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई ‘स्थानहद’ मा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगलगायत विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै ‘स्थानहद’ तोकेको छ । आयोगले हालसम्म ओलीको बयान लिएको छैन । यद्यपि, नेकपा एमालेले चुनावमा जान निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नेदेखि समानुपातिक सूची पनि तयार पारिसकेको छ र सर्वोच्चमा संसद् पुनर्स्थापनाको ‘ढोक्सा’ थापेर भएपनि निर्वाचनमा होमिइसकेको छ ।

यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने पक्षमा थिए । यद्यपि उनले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर नगरे पनि आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ढोक्सा थाप्न’ सर्वोच्च अदालत पठाएका थिए ।

• सर्वोच्चमा १८ थान रिट

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १८ थान रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये कानुन व्यवसायीले दिएका १६ वटा रिटको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । कांग्रेस र एमालेका तत्कालीन सांसदहरूले दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । 

विपक्षीहरूलाई म्याद तामेली भए पनि लिखित जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन । कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट दायर भएको रिटमा आउँदो पुस १८ गते साधारण तारेख राखिएको रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । कांग्रेस र एमालेले दिएका रिटको विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएकाले सुनुवाइ भने अनिश्चित बनेको छ ।

सर्वोच्चमा सुरुमा दर्ता भएका १६ वटा रिटको गत कात्तिक १२ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले १५ वटा रिटमा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको छ भने युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

१६ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा छिटो सुनुवाइको माग राखे पनि संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

१६ वटा रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार मात्रै गरेन, मुद्दा छिटो निरूपण हुने किसिमको नदेखेर अग्राधिकारमा समेत राखेन, जबकि विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘...विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजातसमेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सक्नेछ ।’

बरु प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीहरूलाई भदौ २३ र २४ गतेको तस्बिर हेर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापना हुँदा हुने सन्देशतर्फ उनले इङ्गित गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीहरूसँग ‘मर्कामा परेका सांसदहरू रिट निवेदन लिएर किन नआएको’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा ‘तत्कालीन सांसदहरूले किन रिट दिन आएनन् ? जसलाई संसद् चाहिने हो, उहाँहरू आउनुपर्ने, किन आउनुभएन ?’ भनी प्रधानन्यायाधीश राउतले रिटबारे कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दा प्रश्न गरेका थिए । 

यद्यपि ‘प्रधानन्यायाधीश राउतले खोजेका सांसदहरू’ संसद् पुनर्स्थापनाका लागि रिट लिएर सर्वोच्च आए पनि ढिला भइसकेको छ । कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरिसकेको र राजनीतिक दलहरूले दल दर्तासँगै समानुपातिक सूची बुझाइसकेका छन् ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल लगायतले बहस गरिरहँदा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले भदौ २३ र २४ को अवस्थाबारे फर्कन भनेका थिए । ‘भदौ २४ मा तपाईंहरूले भनेजस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतल निवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ?’ प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रश्न थियो ।

अहिलेजस्तो सामान्य अवस्था नभएको राउतले बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ? माननीयहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो ? अहिले जस्तो सामान्य अवस्था थियो कि विषम परिस्थिति थियो ? संविधानको रक्षा गर्न सक्ने अहिलेजस्तो अवस्था थियो ?’ यी सबै प्रश्नहरूसँगै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासमा उठाएको प्रश्नसँग मिल्दोजुल्दो भाषामा प्रधानमन्त्री  कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा जवाफ पठाइसकेकी छन् । उनले आफ्नो नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको लिखित जवाफ दिँदै बचाउ गरेकी छन् ।

उनले संविधान र दलहरू असफल भएपछि नागरिक सरकार अनिवार्य भएको जवाफ पठाएकी छिन् । जवाफमा उनले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा राज्यविहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको दाबी गरेकी छन् । विषम परिस्थितिका कारण सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको र समग्र राज्य प्रणाली नै शून्यतामा गएको अवस्थालाई सामान्य बनाउन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठन गर्ने पहिलो विकल्प भएको तर आम नागरिकले अस्वीकार गरेको अवस्थामा फरक परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको लिखित जवाफमा उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

आम नागरिकले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्ने दोस्रो विकल्प अनिवार्य र आवश्यक भएको अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा फरक ढंगले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको उनको जवाफ छ ।

कार्कीले प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको दाबी गरेकी छन् । उत्तरदायी सरकार गठन नभएकै कारण नागरिकले विद्रोह गरेको र पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको जवाफ उनले दिएकी छन् ।

ताजा जनादेशमार्फत जनमतलाई नवीकरण गर्नुपर्ने र चुनाव सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको उनको तर्क छ ।