सुर्खेत । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमेत मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट छन् ।

अर्थमन्त्री शाहले कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिने विषयमा निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा समग्र विकास गतिमा सुस्तता देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा जाने महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम तथा विकासे आयोजनाहरूका दर्जनौँ फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन्, तर मन्त्री शाहले छलफल गर्ने र तिनलाई निकास दिन तदारुकता देखाएका छैनन् ।

पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजना अहिलेसम्म अल्झिरहेका छन् । एक वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षीय आयोजनाको विषयमा मन्त्रालयले योजना आयोगमा पठाउने र आयोगले प्राथमिकीकरण औँल्याएर स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन छ । योजना आयोगले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, झन्डै तीन दर्जन त्यस्ता आयोजनाका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएका छन् ।

अर्थले ती आयोजनाबारे निर्णय नगरी फाइलहरू थन्काएर राखेको आयोगका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पहिलो चरणमा १०८ वटा आयोजनाको स्रोत स्वीकृतिका लाागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएका थिए । तीमध्ये ७८ वटा आयोजनाको मात्रै स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । निर्णय भएकामध्ये १५ वटा सडक, १६ वटा मोटरेबल पुल र ४७ वटा झोलुङ्गे पुल छन् । यी आयोजना अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष जलस्रोतका मात्रै झन्डै १३ सय आयोजना छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका मात्रै ५०० भन्दा बढी आयोजना छन् । तीमध्ये दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षीयका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने छन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले भने, ‘हामीले थुप्रै आयोजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, तिनबारे निर्णय भएको छैन । उताबाट निर्णय नभएपछि यताबाट पठाएको कुनै अर्थ रहेन ।’

आयोगमा थन्किएका आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सम्बन्धित छन् । योगीको बुझाइमा योजना आयोगले पठाइसकेपछि त अब बजेट सुनिश्चितता पनि हुनुपर्‍यो । त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले निर्णयमा विलम्ब गरिरहेको छ ।

अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा, भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयका गरी करिब ३४ वटा आयोजना आयोगमा आएर थन्किएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले यसअघिकै तीन दर्जन आयोजनाका फाइलबारे निर्णय गरेको छैन, मन्त्रालयहरूबाट आएका यी आयोजना यत्तिकै राखेका छौँ,’ योगीले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजनाका लागि तीन वर्षकै बजेट सुनिश्चिता हुनुपर्छ । हामीले त्यही अनुसार आयोजनाबारे व्यापक छलफल गर्ने, प्राथमिकताका आधारमा स्रोत स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हो ।’

आयोगमा थन्किएका आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सम्बन्धित छन् । योगीको बुझाइमा योजना आयोगले पठाइसकेपछि त अब बजेट सुनिश्चितता पनि हुनुपर्‍यो । त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले निर्णयमा विलम्ब गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग ‘बजेट कति छ ?’ भनेर अहिले आफूहरूले सोधेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए । उनीहरूले निर्क्यौल गरेपछि मन्त्रालयबाट आएका बाँकी योजनाको स्वीकृतिका लागि पठाउने उनको सोच छ ।

यसबाहेक अझै भौतिक, जलस्रोत तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका गरी ६०–७० वटासम्म आयोजनाबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यी आयोजना मन्त्रालयमै छन् । सुरुमा पठाएका आयोजनाबारे नै निर्णय नभएपछि मन्त्रालयहरूले थप आयोजना पठाएका छैनन् ।

असोज मसान्तभित्र सबै आयोजना कार्यान्वयमा लैजाने सरकारको लक्ष्य थियो । यदि नसकिए पहिलो चौमासिक अर्थात् कात्तिकभित्र कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने हो ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, बहुवर्षीय आयोजनामा अर्बौं रकम हुन्छ । एकै चरणमा सबै आयोजनाबारे छलफल, निर्णय र स्रोत सुनिश्चितता गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हो । यद्यपि चरण–चरण अनुसार आयोजना पठाउने काम भएको छ भने अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा समग्र विकासको गतिमै असर परेको छ ।

विकासको गतिमा सुस्तता

योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगी पनि पहिलो चौमासिकभित्रै प्रक्रियाका चरणहरू पार भई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्वीकार गर्छन् । एकै वर्षमा सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाहरू धमाधम कार्यान्वयनमा गइरहेका छन्, तर ठुलो बजेट रहने र रणनीतिक आयोजनाहरूबारे निर्णय प्रक्रियामै विलम्ब हुँदा समग्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गतिमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा छिटोछिटो निर्णय भैदिएको भए नै कामको रफ्तार बढ्थ्यो,’ योगीले भने, ‘सत्य कुरा हो– प्रक्रियामै हामी अल्झियौँ भने काम र सरकारको गतिमा असर पर्छ नै ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, विशेषगरी अर्थमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री शाह प्रायः काठमाडौँतिर थिए । घर नै काठमाडौँ भएका शाह मंसिर २० सम्म मन्त्रालयमा प्रायः नियमित छैनन् ।

आयोगले प्रक्रियाका काममा तदारुकता देखाउनेबारे ध्यानाकर्षण गराइरहेको उपाध्यक्ष योगीको भनाइ छ । उनको बुझाइमा अहिलेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्नुपर्थ्यो । अहिलेसम्म आधा आयोजनासमेत टेन्डर प्रक्रियामा गएका छैनन् ।

पँुजीगत बजेट धेरै खर्च हुने ठुला आयोजना नै कार्यान्वयनमा नगएपछि यो वर्ष सरकारको विकास बजेट खर्च प्रभावित भएको छ । विकास बजेटको कार्यान्वयन अवस्था विगत दुई वर्ष यताकै कमजोर छ ।

यो वर्ष विकास अर्थात् पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ८७ करोड ९ लाख १७ हजार २०७ रुपैयाँ अर्थात् ४.३६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

जबकि गत वर्ष (०८१/०८२) को यही अवधिमा १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् ०८०/०८१ मा यो अवधिमा ९६ करोड कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यो वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल निकट स्रोतका अनुसार, साना आयोजना जतिसुकै कार्यान्वयनमा गए पनि बजेट खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि देखिँदैन । ठुला र रणनीतिक आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा गएको खण्डमा समग्र बजेट कार्यान्वयनको गतिमा वृद्धि देखिने हो ।

जगदुल्ला हाइड्रो पावरको सेयर बापतको रकम सम्बन्धी निर्णय गर्नेबारे असारमै अर्थ मन्त्रालय गएको हो । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेल मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, विशेषगरी अर्थमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री शाह प्रायः काठमाडौँतिर थिए । घर नै काठमाडौँ भएका शाह मंसिर २० सम्म मन्त्रालयमा प्रायः नियमित छैनन् । उनी आवश्यक काम परे कर्णाली आउने, काम सकेर काठमाडौँ फर्किने गर्थे । मंसिर अन्तिम सातादेखि भने उनी कर्णालीमै छन् ।

बहुवर्षीय आयोजनामात्रै होइन्, जेनजी आन्दोलनमा विलम्ब भएका यातायातको जरिवाना छुट, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमजस्ता अन्य थुप्रै कार्यक्रमका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा छन् । अझ खर्च कटौतीको प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट कामै हुन छाडयो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘हरेक मन्त्रालयका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बसेको छ ।’

जगदुल्ला हाइड्रो पावरको सेयर बापतको रकम सम्बन्धी निर्णय गर्नेबारे असारमै अर्थ मन्त्रालय गएको हो । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

यता अर्थ मन्त्रालयका वरिष्‍ठ शाखा अधिकृत मदन कुमार गिरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । यद्यपि निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।

कार्यविधि अनुसार माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले निर्णय गरेर काम गर्न सकिने प्रावधान रहेको गिरीको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले छिटो कार्यान्वयन गर्ने र ठेक्कामा लैजाने भनेपछि नै काम अगाडि बढेकोबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार रहेको उनले बताए ।

‘कतिपय बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोतको निर्णय भइसकेपछि त्यसपछि ढिलाइ भएको वा रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोतमा समस्या भएमा वा पर्याप्त स्रोत नभएमा सबै प्रस्ताव स्वीकृत गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।’

यसबारे प्रतिक्रिया लिन अर्थमन्त्री शाहसँग फोन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।