काठमाडौँ  । उपभोक्ता अदालत चार महिनायता नेतृत्वविहीन छ । गत भदौ ७ गते उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको सरुवा भएपछि अहिले उक्त पद रिक्त छ । जसले अदालतको न्यायिक तथा प्रशासनिक काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको गुनासो आउन थालेको छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना उपभोक्ता अदालतमा लामो समयदेखि अध्यक्ष (न्यायाधीश) नियुक्ति नहुँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने हक कुण्ठित भएको बताउँछन् । अदालत गठन भएको छोटो समयमै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा अन्तरिम सरकार उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्न संवेदनशील नदेखिएको उनको आरोप छ । 

संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सरकारले अघिल्लो वर्ष उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरेको थियो । २०८१ चैत २ गते उक्त अदालतको उद्घाटन गरी चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले यस अदालतमा तीन सदस्यीय इजलास हुने परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको अध्यक्षतामा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी, नेपाल प्रशासन सेवा र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य आनन्दराज पोखरेललाई तोकिएको थियो । अहिले अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष धादिङ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त छ ।

अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाका अनुसार तीन सदस्यीय इजलासमा अध्यक्ष नहुँदा मुद्दाको फैसला र न्याय सम्पादनमा जटिलता थपिएको छ । ‘प्रशासन र न्याय सेवाका उपसचिवहरू मात्र हुँदा मत बाझिएमा निर्णय लिन सकिँदैन, कानुनतः अध्यक्षको मत नै निर्णायक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष नतोकिनु भनेको सरकारले उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार र मौलिक अधिकारलाई प्राथमिकता नदिएको प्रमाण हो ।’

तिमिल्सिनाले उपभोक्ता अदालतलाई ‘फास्ट ट्रयाक’, ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ अदालतको रूपमा परिकल्पना गरिएको र वकिल नराखी सिधै पीडितले बिल भर्पाइसहित उजुरी गरेर क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरिएको भएपनि नेतृत्व अभावले त्यो सपना अधुरो रहेको उनी बताउँछन् । 

‘कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार ढिलो न्याय प्राप्त गर्नु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो । अहिले त्यही काम भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष नहुँदा विशेषगरी राय बाझिएका मुद्दाको छिनोफानो गर्न र नयाँ मेलमिलापकर्ता नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता सिर्जना भएको उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेल बताउँछन् । 

राय बाझिँदा उच्च अदालत पठाउनुपर्ने बाध्यता

उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नहुँदा पनि दुई सदस्यको राय मिलेको खण्डमा फैसला गर्न कानुनले बाधा गर्दैन । तर कुनै मुद्दा वा आदेशमा दुई सदस्यबीच राय बाझियो भने अध्यक्षले हेर्ने र अध्यक्षको राय जसलाई समर्थन हुन्छ, सोही सदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिले अध्यक्ष नहुँदा राय बाझिएका विषयलाई टुंगो लगाउन समस्या परेको कँडेल बताउँछन् । ‘हालै एउटा निर्माण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने (दरपीठ आदेश उपर) विषयमा दुई सदस्यबीच राय बाझियो । अध्यक्ष नभएपछि हामीले कार्यविधिको एउटा चरण नाघेर सिधै उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अध्यक्ष भएको भए तेस्रो राय दिएर विषय टुंगो लाग्ने थियो,’ उनी भन्छन् । 

मेलमिलापकर्ता नियुक्ति रोकियो

अदालतले प्रत्येक वर्ष साउनमा नयाँ मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष पनि नयाँ सूचीकृत हुन चाहनेहरूबाट निवेदन आह्वान गरिएको थियो । तर निवेदन संकलन भएलगत्तै अध्यक्षको सरुवा भयो ।

‘नयाँ मेलमिलापकर्तालाई जिल्ला न्यायाधीश सरहको व्यक्तिले शपथ खुवाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले अध्यक्ष नहुँदा सदस्यहरूले शपथ खुवाउन मिल्दैन,’ कँडेल भन्छन्, ‘त्यसैले नयाँ मेलमिलापकर्ताको सूची निकाल्न सकिएको छैन, अहिले पुरानै मेलमिलापकर्ताबाट काम चलाइरहेका छौँ ।’

न्यायिक काम बाहेक प्रशासनिक काममा पनि नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ । प्रशासनिक टिप्पणी उठाउँदा वा कुनै निर्णय लिँदा न्यायिक सल्लाह लिनुपर्ने अवस्थामा असहज भइरहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा स्पष्ट नभएका विषयमा जिल्ला अदालत नियमावली वा जिल्लाको अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा अध्यक्षको अनुभव र निर्देशन महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

रोकिएको छैन दैनिक कामकारबाही 

उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्ष रिक्त भए पनि मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ रोकिएको छैन । अदालतमा हालसम्म जम्मा ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा अघिल्लो वर्ष १७ र यस वर्ष हालसम्म १६ वटा मुद्दा परेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी १२ वटा चिकित्सकीय लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) सँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये तीनवटाको फैसला भएको छ भने एउटा मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिएको छ । 

चिकित्सकीय लापरबाही बाहेक अटोमोबाइल्स, रङ (पेन्ट) को वारेन्टी, सफ्टवेयर खरिद–बिक्री, आईटी एकेडेमीको शुल्क फिर्ता र टिभी खरिद–बिक्री सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । सूचना अधिकारी कँडेल भन्छन्, ‘अध्यक्ष नहुँदा पनि दुई सदस्यको सहमतिमा नियमित सुनुवाइ र फैसलाहरू भइरहेका छन्, तर राय बाझिने अवस्था र नीतिगत निर्णयमा भने ठुलो असर परेको छ ।’

अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेल आदेशहरू जारी हुने, मुद्दा दर्ता हुने र फर्छ्यौट हुने काम भइरहेको बताउँछन् । 

‘अध्यक्ष पद खाली रहे पनि अदालतको काम रोकिएको छैन । अदालतमा तीन सदस्यीय बेन्च हुने र अध्यक्ष नहुँदा पनि बाँकी दुई जना सदस्यहरूबाट इजलास सञ्चालन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन जनाले गर्ने काममा एक जना नहुँदा केही फरक त पर्ला, तर पनि काम रोकिएको छैन ।’

उनका अनुसार अध्यक्ष पद रिक्त हुनुअघि ६ वटा फैसला र मिलापत्रसहित ८ वटा मुद्दाको लगत काटिएको थियो । अध्यक्ष नभएको अवधिमा समेत मिलापत्र र मुद्दा खारेजी (जसलाई पनि फैसला मानिन्छ) लगायतका प्रक्रियाबाट करिब ६ वटा मुद्दाको काम सम्पन्न भई लगत फर्छ्यौट भएको छ । 

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षको नियुक्ति जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्येबाट गर्ने प्रावधान छ । अध्यक्ष कहिले नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको श्रेस्तेदार खरेल बताउँछन् । ‘न्यायिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो, त्यो जानकारी हामीलाई हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।