काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूहले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशन महामन्त्रीद्वयले स्थगित गर्न नसक्ने बताएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सभापतिले पनि एक्लै उल्टाउन नसक्ने संस्थापनको भनाइ छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले केन्द्रीय समितिको निर्णय सभापति, महामन्त्री कसैले पनि उल्टाउन नसक्ने बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीहरूले उल्टाउन सक्दैनन्,’ सहमहामन्त्री यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय कि केन्द्रीय समितिले उल्टाउँछ, कि त्यो भन्दा माथिल्लो निकायले उल्टाउँछ ।’ कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको महाधिवेशन र महासमिति बैठक मात्रै हो । 

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै  नियमित महाधिवेशन स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका थिए । ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी यसै सूचना मार्फत स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

उनीहरूले नियमित महाधिवेशन नभएपछि विकल्प विशेष महाधिवेशन भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो ।

तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उनीहरूले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा पार्टी विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्दै गत असोज २९ गते २ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । 

त्यो हस्ताक्षर अनुरूप विशेष महाधिवेशन बोलाउने नबोलाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिको भएको संस्थापनको तर्क छ । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर भने ३ महिनाभित्र वास्ता नगरेकाले बोलाउन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् । 

‘विशेष महाधिवेशन बोलाउन नबोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिको हो,’ सहमहामन्त्री यादवले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्ने हो । त्यसपछि बोलाउने नबोलाउने अधिकार छ । महामन्त्री र सभापतिले एक्लै बोलाउन सक्दैनन् ।’