शनिबार, २३ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राताेपाटी ब्रिफिङ

१० बजे १० समाचार : कांग्रेस महासंकटको डिलमा पुग्दा एमालेलाई चिन्ता, वामपन्थीसँग नेकपाकाे एकता !

शुक्रबार, १८ पुस २०८२, २२ : ००
शुक्रबार, १८ पुस २०८२

आज २०८२ पुस १८ गते शुक्रबार । आज दिनभरका मुख्य १० घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१० बजे १० समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

  • नेकपाको चुनावी रणनीति

यद्यपि प्रचण्ड सरकारकै पालामा दुई–दुई पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका र ओली सरकारले बर्खास्त गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले संसद्मा प्रतिरक्षा गरेकाले कुलमानको साथ आफूले पाउने प्रचण्डको बुझाइ थियो । तर अन्तिम समयमा रवि र बालेनसँगै मिलेपछि कुलमानलाई प्रचण्डले ‘गुन बिर्सिएको मान्छे’को रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । 

  • कांग्रेस विभाजन हुने चिन्ता 

नेपाली कांग्रेसमा दुई दिन यताको रस्साकस्सीले आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने सन्दर्भमा चर्किएको विवादले ‘पार्टी नै विभाजन हुने त होइन ?’ भन्ने खतरा बढाएको छ ।

 पनि 

  • कांग्रेसमा विवाद, एमालेलाई चिन्ता !

नेपाली राजनीतिमा ७ दशक पुरानो इतिहास बनाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विचारमा मात्र होइन, शक्तिमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन्  । यी दुई दल मुलुकका राष्ट्रिय मुद्दामा प्रायः एकै ठाउँ उभिने गरेको इतिहास छ । 

  • निर्वाचनकाे तयारी

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि करिब ४ करोड संख्यामा मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मतपत्र छाप्ने संख्याबारे जानकारी गराएका हुन् । 

  • अदालत

सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक उम्मेदवार सुनिश्चितता माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

  • फेरि नजिकिए नेकपा र माओवादी 

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एकता गरेर जाने उद्देश्यका साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा माओवादीबिच सघन छलफल सुरु भएको छ । 

  • प्रहरीमा दुईवटा एसएसपी पद स्थानान्तरण गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फ रहेका दुईवटा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पद जनपद समूहतर्फ ल्याउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृहले प्रस्ताव गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मा अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप