काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक उम्मेदवार सुनिश्चितता माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले रिट दिएका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा अदालतसमक्ष अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन असंवैधानिक घोषणा गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुने व्यवस्था पुनः स्थापना गर्न, तथा अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको थियो । 

उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४ (३), नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९, तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (दफा ११ र १२) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको दाबी छ ।

रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उक्त दायित्व कमजोर पारिनु संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत (६ लाख ४७ हजार ७४४ जना) अपाङ्गताको सूचीमा छन् ।

ठूलो जनसङ्ख्यालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक उपभोगबाट वञ्चित गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।