काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फ रहेका दुईवटा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पद जनपद समूहतर्फ ल्याउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृहले प्रस्ताव गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मा अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो ।

ओएण्डएम अनुसार प्रहरीको केनाइन कार्यालय र सवारी महाशाखामा रहेका एसएसपीको दरबन्दी अब जनपद समूहतर्फ स्थानान्तरण हुने भएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘अर्थबाट सहमति भएर आएको फाइल निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुलचोकमा एसपीको नेतृत्वमा कार्यरत प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्थित महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न ओएण्डएम समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेसँगै आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरिएको थियो ।

प्रहरी अस्पतालमा अन्य तहको दरबन्दी कटौती गरेर डीएसपी र एसपीको दरबन्दी बढाउने प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । नयाँ ओएण्डएम अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ल्याइँदै छ ।

ओएण्डएम गर्न गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव काली प्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

मङ्सिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।