जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश गौरव आयोजना रहेको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरणको आयोजना अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/०७७ मा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत प्रदेशभरका ३८ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना ल्याएका थिए, जसमा हालसम्म ६७ करोड खर्च भइसकेको छ । तर हालसम्म ती पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण सकिएको छैन । 

धनुषामा १२, सप्तरीमा दुई, सिराहामा दुई, महोत्तरीमा चार, सर्लाहीमा एक, रौतहटमा एक, बारामा चार, पर्सामा आठ र पूर्वाधार निर्देशनालय मातहतका चार गरी ३८ पोखरीमा सौन्दर्यीकरणको काम सुरु गरिएको थियो । 

धनुषाका सोहरी पोखरी लक्ष्मनिया, यादव टोल पोखरी धबौली, थुमोना पोखरी जनकपुर, भोइल पोखरी बभनगामा, पुर्नी पोखरी, आन्दन पोखरी, सुवाजी पोखरी कनकपट्टी, दीषणवारी टोल पोखरी कमला– ३ माचि, महोत्तरीका सुकदेव पोखरी सुगा, ब्रह्मस्थान पोखरी, लक्ष्मीसागर पोखरी, पैर्नी पोखरी इकरहिया, पर्साका नगवा पोखरी, मुरली पोखरी, छिपहरमाई पोखरी, लक्ष्मणवा पोखरी, निचुटा पोखरीमा सौन्दर्यकरणको काम सुरु गरिएको थियो ।

यस्तै सिराहाका चौरीदास पोखरी बरियारपट्टी, ओराही बभनटोली पोखरी, बाराका ऐसरा पोखरी सिम्रौनगढ, सर्लाहीको मलंगवा पोखरी, रौतहटको गढीमाई पोखरी, विनाग्रा पोखरी तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर पोखरीलगायत सबैमा कार्य–इबिडिङ प्रक्रियामार्फत सौन्दर्यीकरणको काम थालिएको थियो । 

तर काम सम्पन्न नहुँदै बजेट अभावका कारण २०७८ सालदेखि यो कार्य अलपत्र छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १७ को सुवाजी पोखरीमा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरी सौन्दर्यीकरण अझै अधुरो छ । वडा नम्बर ९ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको पोखरीमा पाँच करोड ३९ लाख ४० हजार ४०६ रुपैयाँमा ०७६ वैशाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले तीनतिर पर्खाल निर्माण गरेर ७० लाख २१ हजार २२७ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाइसकेको छ, तर ६ वर्षदेखि काम अलपत्र छ । 

योजना कार्यान्वयन भइरहेका बेला कोभिड–१९ महामारीले करिब दुई वर्षसम्म काम ठप्प रहेका योजनालाई अघि बढाउनै लाग्दा ०७८ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’सम्बन्धी फाइल लगेपछि स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सारियो, त्यस बेलादेखि यो अघि बढ्न सकेका छैन ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित नगवा पोखरीका लागि प्रेरा–रञ्जन संयुक्त उपक्रम (जेभी) ललितपुरसँग १० करोड १ लाख ३० हजार ६०९ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम १४ वैशाख ०७८ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म जम्मा ५० प्रतिशत मात्र काम भएकोमा निर्माण कम्पनीले हालसम्म ३ करोड ९७ लाख ८७ हजार ५७६ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सुरुवात गरिएका महोत्तरी गाउँपालिका–३ मडैस्थित ब्रह्मस्थान पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना पनि अलपत्र छ । पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ४ करोड ३३ लाख ११ हजार ६५० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, यसमध्ये २ करोड ८० लाख ५३ हजार ६८० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

योजना कार्यान्वयन भइरहेका बेला कोभिड–१९ महामारीले करिब दुई वर्षसम्म काम ठप्प रहेका योजनालाई अघि बढाउनै लाग्दा ०७८ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’सम्बन्धी फाइल लगेपछि स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सारियो, त्यस बेलादेखि यो अघि बढ्न सकेका छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले पर्याप्त बजेट नहुँदा पोखरी सौन्दर्यीकरण अभियाने अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन नभएको होइन, केही विनियोजन भए पनि त्यो नाम मात्रको योजना बचाउन गरिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार ३८ वटा योजनाको बजेट करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ, जसमा ६७ करोड खर्च भइसकेको छ । अब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भए अलपत्र योजनाको काम सम्पन्न गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंह भन्छन्, ‘म आउनुभन्दा पहिले नै यी कार्यक्रम लथालिंग अवस्थामा थिए । कतिपय योजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, कतिपयको फाइल हराएको छ । अहिले त्यो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जिल्ला भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा सारिएको छ । तर कुन योजनाको फाइल कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन हुँदा काम गर्न सकेनौँ ।

युवा अभियन्ता सुशील कर्णले भने प्रदेश सरकार इमानदार नै नभएकाले पोखरी सौन्दर्यीकरण आयोजना बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘जनकपुरधाम पोखरी नै पोखरी रहेको सहर छ, यसलाई सौन्दर्यीकरण गरियो भने जनकपुरधाम पर्यटन क्षेत्र अझै फस्टाउने छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सत्ताको खेलमा रुमलिएको प्रदेश सरकारले आयोजना नै बिर्सिदिएको अवस्था छ ।’ 

यसका लागि नागरिक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

लालबाबु राउतपछि मधेस प्रदेशमा बनेका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले पोखरी सौन्दर्यीकरण आयोजनातर्फ खासै ध्यान नदिएपछि बजेट अपुग भई अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् ।