काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसलाई यतिबेला फेरि नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद आइलागेको छ । 

एउटा पक्ष विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बताइरहेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतले गरेको छ । त्यो निर्णय नमान्ने भन्दै बैठकमा दुई महामन्त्रीसहित ५ जनाले फरक मत राख्दै पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गरेरै छोडने बताएका छन् । 

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको बताएका थिए, त्यो पत्रकार सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने थिए; नेपाली कांग्रेस खोटाङका पूर्वसभापति र पूर्वदरुण नेता सुवास पोखरेल । 

उनै पोखरेलसँग रातोपाटीले विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीलाई सभापति बनाउन गर्न खोज्नुभएको हो भनेर सोधेको छ । प्रस्तुत छ पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

कांग्रेसमा नियमित र विशेष महाधिवेशनका दुई कुरा आए । कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तपाईंहरू पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ । भिन्नाभिन्नै समयमा नियमित र विशेष महापधिवेशन भन्नु पार्टी एक नरहने संकेत हो ?

–होइन । त्यस्तो त किन हुन्छ र ? पार्टी एक नरहने भन्ने होइन । बहुमत के को भन्ने हो । मुख्य कुरा बहुमत भनेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हामी सामेल भयौँ । विशेष महाधिवेशनको बहुमत भनेको त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमत हो । विशेष महाधिवेशन भनेको केन्द्रीय समिति ‘इन्क्लुडिङ’ केन्द्रीय समिति हो । नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ । निर्णय गर्न पाउँछ । विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हो । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लेखेर दिएपछि केन्द्रीय समितिले बोलाउनैपर्छ । बोलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन । यो इच्छा, अनिच्छा, खुसी, बेखुसीको कुरा होइन । मैले चाहेँ बोलाउँछु, नचाहेँ बोलाउँदिनँ भन्न मिल्दैन । विधानको सर्वोच्चता सबैले मान्नुपर्छ । विधानको सर्वोच्चता मानिएन भने ‘हुल्लडबाज’को सत्ता आउँछ । 

जथाभावीको सत्ता, कसले मान्ने ? किन मान्ने ? विधानको व्यवस्था त सबैले मान्नुपर्‍यो ।  नियमित अधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले पनि बोलाउन पाउँछ र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरे बोलाउनैपर्छ । ४० प्रतिशतले लेखेर दिएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय समितिको कर्तव्य हुन्छ, काम हुन्छ ।

पार्टी विधानको व्यवस्था लागु गर्दा पार्टी विभाजन हुने भए त्यो विधानको व्यवस्था हटाउन पनि त महाधिवेशन चाहियो । विधान बनाउने त महाधिवेशनले हो । अनि त्यो विभाजन गर्ने व्यवस्था किन राखेको ? 

उहाँहरूले बहुमतले निर्णय गर्दा पार्टी विभाजन नहुने, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्लाका पार्टीका ५२ प्रतिशत नेताहरूले बोलाउँदा विभाजन हुने । कांग्रेस पार्टीको माया केन्द्रीय नेतालाई भन्दा तलका नेतालाई बढी छ । केन्द्रीय नेताहरूले कहिले सत्ताको भाग लिएर, कहिले टिकट दिनलाई झगडा गरेर, कहिले मन्त्री हुनलाई झगडा गरेर पार्टीलाई बारम्बार विभाजन गरिरहनुभएको छ । तर तलका साथीभाइले त्यसमा धेरै झगडा गरेका छैनन् । कांग्रेस पार्टीको आयु स्थिर राख्न काम गरिरहेका छन् । लामो समय कांग्रेस बाँच्नुपर्छ भनेर जनताको सेवा गरिरहेका छन् । तसर्थ पार्टी विभाजन हुँदैन । 

बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विभाजन गर्ने होइनन् कि पार्टीको एकतालाई बलियो बनाउँछन् । बहुमतले पार्टी फुटाउँदैन, अल्पमतले पार्टी फुटाउँछ । 

शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मंसिर १५ गते नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भयो भनेर पहिलो निर्णय गरेको छ, तपाईंहरू बोलाउनैपर्छ भन्नुहुन्छ ?
त्यो उहाँहरूको जबर्जस्ती हो । उहाँहरूले आफ्ना कानुनी व्यवसायीहरूसँग बसेर सोधे पनि हुन्छ । उहाँहरूले हिजो निर्वाचन समितिमा राखेका राधेश्याम अधिकारी, प्रेम बहादुर खड्काजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको कानुनी परामर्शमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित दिएपछि बोलाउनैपर्छ भन्नुभएको छ । कानुनको तोडमरोड गर्ने अधिकार एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी र त्यसका नेतालाई छैन । विधानमा प्रस्ट लेखिएको कुराको तोडमरोड गर्दा भोलि त्यसको बलमिच्याइँ अरू नेताहरूले पनि गर्छन् । यसले कांग्रेस पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि पनि धुमिल हुन्छ । नेताहरूको व्यक्तित्व खस्किएर र कमजोर भएर जान्छ ।

यो कांग्रेस पार्टीको मात्रै विषय होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दलहरू बलिया हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुराको कार्यान्वयनका लागि हामीले काम गरेको हो । उहाँहरूले औचित्य सकियो भन्नेबित्तिकै औचित्य सकिने भए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको औचित्य सकिने अनि तिनीहरूले छानेको केन्द्रीय समितिको औचित्य रहिरहने हुन्छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो, तपाईंहरू पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ । यो विवाद समाधानको मिलनबिन्दु के हुन सक्छ ? 

वैशाखमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छ । महाधिवेशन भएको चार वर्षभित्रै ल्याउनुपथ्र्यो, ढिलो ल्याउनुभयो । त्यसमा महामन्त्रीहरू र अरू तीन नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो । त्यो केन्द्रको नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा उहाँहरूले बहुमतले गरेको निर्णय हामीले मानेका छौँ । त्यस्तै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको विशेष महाधिवेशनको निर्णय पनि उहाँहरूले मान्नैपर्छ । मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । यो रुचि र अरुचिको कुरा होइन, विधानको व्यवस्था म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । 

महामन्त्रीहरू आफै पनि हुन खोज्नुभएको छैन । तर के हुन्छ भने कोही नहुँदा त उहाँहरूले यो भार उठाउनैपर्छ । विशेष महाधिवेशन मान्ने एजेन्डामा आएमा श्रद्धेय नेता शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधिलाई पनि सोच्न सकिन्छ । यो एक वर्षका लागि हो, नेतृत्व परिवर्तनको विषय हो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या होइन । 

त्यसैले मिलनबिन्दु के होभन्दा नियमित महाधिवेशन हुँदा उहाँहरूले ल्याएको कार्यतालिकामा हामी भाग लिन्छौँ । हिजो पनि उहाँहरूले नियमित गर्छुभन्दा हामी क्रियाशील सदस्य बाँड्नेदेखि सबै काममा संलग्न भयौँ । तर ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार छिन्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन । संसद्मा दुई तिहाइले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरे भने संविधान संशोधन, २५ प्रतिशत सांसद्ले हामी मान्दैनौँ भन्न पाइन्न । त्यस्तै हो विशेष महाधिवेशन पनि, पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । त्यो सर्वोच्च निकाय विधानमा व्यवस्था भएको छ । कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिभन्दा माथि महासमिति छ, महासमितिभन्दा माथि महाधिवेशन छ । यसमा उहाँहरू आउँदिनँ, भाग लिन्नँ भन्न पाइँदैन । विधानको व्यवस्था मान्नैपर्छ । 

त्यसैले यसको मिलनबिन्दु भनेको श्रद्धेय सभापतिजी लगायतका नेताहरू विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनमा आउने, त्यहीँ छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने उपयुक्त बाटो हो । यो पार्टी विभाजनका लागि बोलाइएको होइन, नीति र नेतृत्व छनोट र परिवर्तनका लागि गर्न लागिएको हो । 

विशेष महाधिवेशन माग्दा हामीले चार बुँदा लेखेर दिएका छौँ । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशन अगाडि सभापतिजीले हामीलाई बोलाए हामी जान्छौँ । छलफल गछौँ । सभापतिले विशेष महाधिवेशनका लागि तिमीहरूको कुरा के हो ? मिलन बिन्दु के हुन सक्छ ? तिमीहरूले चार वटा कुरा लेखेर दिएका रहेछौँ । तयारीका लागि मैले एउटा कार्यदल बनाएको छु, तिमीहरू पनि चार–पाँच जना आऊ र त्यो कार्यदलमा बसेर काम गरौँ भन्नुभयो भने त्यही नै हो मिलनबिन्दु हो ।

–राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आइसकेको छ । राष्ट्रियसभाको पुस २३ र प्रतिनिधिसभाको माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय छ । यस्तो बेलामा पार्टीमा विवाद हुँदा निर्वाचनमा असर गर्दैन ?

अहिलेको सारा समस्या पार्टीको अहिलेको नेतृत्वले ल्याएको हो । यो हामीले ल्याएको समस्या होइन । कांग्रेसले एमालेसँग गरेको गठबन्धन जनतालाई मन परेको थिएन । चुनावपूर्व नै माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने भूल पनि पार्टी नेतृत्वले गरेकै हो । कांग्रेस पार्टीले आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण भ्यालुहरू यो दुइटा गठबन्धनमा सिध्यायो । यसले गर्दा एमाले र माओवादीको असफलताको अपजस कांग्रेसले पनि पायो । प्रधानमन्त्री एक पटक प्रचण्ड र अर्कोपटक केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँहरूलाई बोकेर हिँडेको अपजस पायौँ । 

संसद्भित्र प्रतिपक्षी कोही नदेखिँदा सीधै प्रतिपक्षी जनता भए । जनताको आक्रोश जनप्रतिनिधि माथि भयो । जनप्रतिनिधि माथि आक्रोश पैदा हुनु भनेको नेतृत्वकै विरुद्धमा भएको हो । त्यो नेतृत्वले गरेको क्रियाकलापविरुद्ध जनताले आवाज उठाए, आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनले दलहरूलाई कमजोर बनाएको छ । दलहरूलाई आफूलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने, पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र नयाँ बाटो लिनुपर्ने छ । जनताले नेतृत्व बदल, पार्टी भित्रको नेतृत्व बदल भनिरहेका छन् । ३०–३५ वर्षदेखि एउटै मान्छे, उस्तै कार्यशैली, कुनै परिवर्तन छैन, सुशासन छैन भन्ने जनताको मुद्दा छ । अब त्यो जनताको मुद्दा सुन्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । अनि नेतृत्व नबदली कांग्रेस पार्टी कसरी चुनावमा भाग लिने भन्नुस् त ।

–यसको मतलब पार्टी नेतृत्व नबदली हुने निर्वाचनमा यहाँहरूले भाग लिनुहुन्न ? 

कांग्रेसलाई एकदम गाह्रो पर्छ । हामी विशेष महाधिवेशन पक्षधर भनेका निवेदक मात्रै हौँ । विशेष महाधिवेशनमा शतप्रतिशत मान्छे नै आउने हो, केवल निवेदक आउने होइन । हामी सबैलाई निम्ता दिन्छौँ, सबै साथीहरूलाई देशभरिबाट आउन भन्छौँ, छलफल गर्न भन्छौँ । तपाईंले सोधिरहेको प्रश्नको जवाफमा के यो नेतृत्वले नेपाली समाजलाई राम्रो गर्‍यो ? जनता सन्तुष्ट छन् ? अनि भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भनेर सोध्नुभन्दा जनताले तिरस्कार गरेको नेतृत्वबाट कांग्रेसलाई फेरि प्रतिस्थापित गर्ने, जनताको बिचमा पपुलर बनाउने काम गर्न सकिँदैन । त्यसका निम्ति कांग्रेस बदलिएको म्यासेज दिनुछ । कांग्रेसले नीतिमा सुधार गर्नुछ, सुशासनका मुद्दाहरूमा, भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाहरूमा, कैयौँ शासकीय सुधारहरूमा, पार्टी भित्रका साङ्गठनिक संरचनाहरू फेरबदल गर्नु छ । नीति र नेतृत्व बदलेर कांग्रेसलाई नयाँ बनाएर लिएर निर्वाचनमा जाउँ भनेका हौँ । निर्वाचन त किन नलड्ने ? सबै राजनीतिज्ञले निर्वाचन लड्छन्, तर बदलिएको नेतृत्वको निर्वाचन लड्छौँ हामी । 

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व बदल्दा अहिले भएका पदाधिकारीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने हो कि पदाधिकारी बेगरबाट नेतृत्वमा ल्याउनुहुन्छ ? अहिले नै पदाधिकारी भएर सत्ताको रस चाखेकालाई फेरि अर्को नयाँ नेतृत्व दिँदा त कसरी नयाँ भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ? 

पार्टी संगठनमा कुनै रस हुँदैन । सत्तामा रस होला । कांग्रेस सञ्चालन गर्ने त जनताको मतबाट, उनीहरू उनीहरूको भावनाबाट हो । त्यो तागत हुँदैन त्यसमा । त्यसमा त रिसर्च, अस्त्र हो, नयाँ आउने पनि त्यही नेतृत्वभित्रकै हो । नेतृत्व त अब तलमाथि हुने त हो । कोही नयाँ पनि आउन सक्छ । र तपाईँले भनेजस्तो सभापतिजीलाई हामी अपमान त गर्न चाहन्नौँ । ओली मोडलमा गए पनि हुन्छ सभापतिजी । उहाँहरूका पाला उहाँलाई रोजेका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने । उहाँ आफै लड्न खोजे पनि एक वर्षका लागि हो । तर सभापतिजी लड्नुहुन्न होला । नत्र तिनै पदाधिकारीभित्रै कोही मान्छे हुने त हो । त्यसमा हामी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कुरा प्रस्ट के छ भने नेतृत्व बदलौँ, अब नेता को हुने भन्ने कुरामा हामी खुला छौँ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ । 

बाहिर हल्ला त महामन्त्रीलाई सभापति बनाउन विशेष महाधिवेशनको कार्ड फालिएको छ भन्ने छ । त्यसैका लागि हो यहाँहरूले विशेष महाधिवेशन मागेको ? 

हैन हाम्रो त्यो छैन । महामन्त्रीहरू आफै पनि हुन खोज्नुभएको छैन । तर के हुन्छ भने कोही नहुँदा त उहाँहरूले यो भार उठाउनैपर्छ । विशेष महाधिवेशन मान्ने एजेन्डामा आएमा श्रद्धेय नेता शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधिलाई पनि सोच्न सकिन्छ । यो एक वर्षका लागि हो, नेतृत्व परिवर्तनको विषय हो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या होइन । 

अन्त्यमा, लोकतन्त्र मान्ने पार्टी कांग्रेसलाई लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आवधिक निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हो कि विशेष महाधिवेशन ?

आवधिक निर्वाचनबाटै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यो त मध्यावधि चुनाव जस्तो भो हैन, आवधिक पनि भएन । एउटा आन्दोलनपछि संसद् विघटन भयो । सडकले संसद्लाई फालिदियो, सरकार फालिदियो । त्यसो हुनाले यो नियमित र आवधिक चुनावभन्दा पनि मध्यावधिजस्तो भयो । त्यसलाई ड्राइभ गर्ने त्यसको मेसिनरी भनेको पार्टी हो । पार्टीहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुँदो रहेछ । लोकतन्त्र र पार्टीको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ, घनीभूत हुन्छ । 

तिनै पार्टीले पार्टीका सदस्यहरू चुनाव लड्न जान्छन् । लोकतन्त्र भनेको दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हो । प्रत्येक व्यक्तिले यसलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, त्यसैले दलहरूले यसलाई रिप्रजेन्ट गर्छन् । दल दुब्लाउँदा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र पनि दुब्लाउँदो रहेछ । त्यसैले दल र आवधिक निर्वाचनबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । दलहरू कमजोर भएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसैले दलको सुदृढीकरण नगरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन । त्यसैले आवधिक निर्वाचन प्राथमिकता हो, तर बदलिएको दल र बदलिएको नेतृत्वले मात्रै त्यो निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा लिएर जान सक्छ । चेतनाका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले, विचारका हिसाबले, दृष्टिकोणका हिसाबले हामीले दललाई अद्यावधिक राख्नुपर्छ । त्यो अद्यावधिक भनेको फ्रेस म्यान्डेट लिएर आएको, नयाँ चेतनाका साथ आएको नेतृत्वले मात्रै यो आम निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । 

दलहरू र आवधिक निर्वाचनको सम्बन्ध यो अन्योन्याश्रित भएको हुनाले दलको सुधार नगरी त्यो निर्वाचन उत्सवको रूपमा जाँदैन, सामान्य कर्मकाण्डी बन्छ । बाध्यताका रूपमा लड्ने निर्वाचन र आम जनतालाई उत्साहित गरेर लड्ने निर्वाचन बिचको मनोवैज्ञानिक र भावनाका हिसाबले अन्तर छ ।