चीन चानचुन छैन र चीनलाई चिन्न चानचुने बुद्धिले पुग्दैन । आजकाल विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन, विकासको अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका स्वरूपहरू तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । चीनको विकासले नयाँ उचाइ लिँदै गर्दा, यही परिवेशमा सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जीडीआई) ले विश्व विकासको बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ । 

गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने यस पहलले विकासोन्मुख देशहरूमा विशेष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भौगोलिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि जीडीआई अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । 

भारतलाई पनि ‘हो’ भन्ने र चीनलाई पनि ‘हो’ भन्ने, अनि जता फाइदा देख्यो उतै ढल्किने ढुलमुले नीति नेपालका लागि घातक हुन सक्छ । चीनलाई चिन्न उसले अङ्गीकार गरेको ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को अवधारणालाई बुझ्नु जरुरी छ । 

जीडीआई मूलतः ‘विकासलाई विश्व शान्ति र स्थायित्वको आधार’ मान्ने चिनियाँ विकास दर्शनमा आधारित छ । पश्चिमा विकास मोडलले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदा सामाजिक असमानता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लागिरहेका बेला, जीडीआईले समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासमा जोड दिन्छ । यसले गरिबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधारलाई प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यी क्षेत्रहरू दीर्घकालीन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । जेन, ताओ, बोन र बुद्धिजमको वैज्ञानिक एवं सामाजिक एकीकृत दर्शन नै चिनियाँ दर्शन हो । त्यसैले नेपाली र चिनियाँ दर्शनमा भिन्नता खोजिरहनु आवश्यक छैन । चीनको जीडीआईले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावलाई निम्न सम्भावना र चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

• सम्भावनाहरू

नेपाल र चीनको ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि धेरै हदसम्म समान छ । नेपाल र चीनबिच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा नेपालको सहभागितापछि आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्य थप सघन बनेको छ । जीडीआई, बीआरआई भन्दा केही फरक रूपमा वैचारिक र नीतिगत सहकार्यमा केन्द्रित देखिन्छ । 

यदि नेपालले जीडीआईको ढाँचाभित्र आफ्नो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरूलाई समायोजन गर्न सकेमा चीनसँगको सहकार्य अझ रणनीतिक बन्न सक्छ । नेपालले खोजेको एकीकृत र सर्वाङ्गीण विकास नै हो । चिनियाँ मोडलको ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ (सबैलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ), त्यसमा नै नेपालको हित सुरक्षित देखिन्छ ।

विश्वव्यापी विकासको प्रस्थानबिन्दु भनेकै विश्वलाई विकास र प्रगतिको एक सूत्रमा बाँध्नु हो । जीडीआईले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई विकासको मेरुदण्ड मान्दछ । नेपालका लागि सडक, रेल, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारको विकास अत्यन्त आवश्यक छ । चीनसँगको सहकार्यले उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी, जलविद्युत् परियोजना र ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणालाई गति दिन सक्छ । 

तर दुःखको कुरा, हाम्रा राजनीतिक दलहरू सधैँ आपसी घमण्ड र झगडामा अल्झिएका छन् । ‘बाह्र छोरा तेह्र नाती, बुढाको धोक्रो काँधमाथि’ भनेझैँ देश सधैँ रोइरहेको छ । राजनीतिका नीरोहरू बाँसुरी बजाएर रमिता हेरिरहेका छन् । उत्तर–दक्षिण जोड्ने आठ लेनका आठवटा सडक बनाउन हामीले चीनसँग सहयोग किन नमाग्ने ?

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू गाउँ–गाउँमा गरिबी निवारणको कार्यक्रम लिएर जान्छन्, तर नेपालमा कार्यकर्ताहरू झोला र झण्डा बोकेर बाटो जाम गर्न हिँड्छन् । यहाँ चेतनाको स्तर नै कम छ । चीनसँग आफ्नो विकास यात्रामा करोडौँ जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गरेको अनुभव छ, जुन जीडीआईको मुख्य ‘सफ्ट पावर’ हो । 

यो अनुभव नेपालका ग्रामीण क्षेत्रको विकास, महिला सशक्तीकरण र सीप विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छ । सबै दलका कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने यो एउटा प्रमुख रणनीति हुन सक्छ । हाम्रो सोच र सपना नै सानो भयो । हामीमा केही हदसम्म कमजोर मानसिकता हाबी भयो । भौतिक गरिबी त केही होइन, मानसिक गरिबी सबैभन्दा खराब कुरा हो ।

इतिहास हेर्दा उत्तरले दक्षिणलाई सधैँ शासन गरेको देखिन्छ भने दक्षिण गोलार्ध उत्तरबाट थिचिएको छ । उत्तरको सम्बन्ध कहिले प्रत्यक्ष त कहिले अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक स्वरूपको देखिन्छ । जीडीआईले विकासोन्मुख देशहरूबीच अनुभव, प्रविधि र स्रोत साझेदारीमा जोड दिन्छ । नेपालका लागि यो वैकल्पिक विकास साझेदारीको ढोका खोल्ने माध्यम बन्न सक्छ, जसले परम्परागत दाताहरूमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

अहिले ब्रिक्स राष्ट्रहरू एकजुट भइरहेका छन्, जुन विकासको सुवर्ण अवसर हो । तर नेपाल सरकार निदाइरहेको छ, जसलाई झक्झकाउन जरुरी छ । विश्वको विकास समावेशी हुनुपर्छ । जीडीआईसँगको सम्बन्धले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा पनि पूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जीडीआईका प्राथमिकताहरू त्यससँग मेल खाने भएकाले यसले अतिरिक्त स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्छ ।

• चुनौतीहरू

नेपालमा चीनतिर फर्केको मन नपराउने शक्तिहरू र वैदेशिक एजेन्टहरूको प्रभाव विगत साढे तीन दशकदेखि सत्तामा देखिन्छ । यसले गर्दा नेपाल–चीन कूटनीतिक सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ । चीनको विकास मोडल, बीआरआई वा जीडीआईलाई सही ढङ्गले नबुझेका नेताहरुको यहाँ बाहुल्य छ । 

नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्ट मतदाताहरू निष्ठाभन्दा पनि अल्छी आशावादमा बाँचेका देखिन्छन् । वास्तवमा कम्युनिस्ट हुन त उच्च निष्ठा चाहिन्छ । नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका सामु जीडीआईमा अत्यधिक झुकाव राख्दा भारत, अमेरिका वा युरोपेली साझेदारहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन कठिन हुन सक्छ ।

अर्को चुनौती ऋण र आर्थिक निर्भरताको हो । पूर्वाधार परियोजनामा चिनियाँ लगानी प्रायः ऋणमार्फत आउने गरेको आलोचना हुने गर्छ । यदि परियोजना चयन र कार्यान्वयन पारदर्शी भएन भने नेपाल ‘ऋणको पासो’ को जोखिममा पर्न सक्छ । विस्तारवादी शक्तिहरूले यस्तै जालोमा चलखेल गर्ने हुनाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । जीडीआईको अवधारणा विश्वव्यापी भए पनि यसको कार्यान्वयनमा चिनियाँ रणनीतिक हित हाबी हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिन्छ । चीनको विकास मोडल कतिपय अवस्थामा नेपालको स्थानीय परिवेशसँग नमिल्न पनि सक्छ ।

नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र सुशासनको कमजोरी दीर्घकालीन समस्या हुन् । जीडीआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सफल बनाउन संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ । नेपालको ‘कछुवा गति’ को संयन्त्रले चीनको तीव्र गतिलाई पछ्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालका लागि जीडीआई न त पूर्ण रूपमा स्वीकार्य ‘रामबाण’ हो, न त पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य पहल । मुख्य कुरा हाम्रो रणनीतिक चयन हो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजना र जीडीआईबिच स्पष्ट समन्वय गर्नुपर्छ । ऋणभन्दा पनि अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र मानव स्रोत विकासमा जोड दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । साथै, पारदर्शिता, सार्वजनिक बहस र संसद्को भूमिकालाई बलियो बनाउँदै बहुपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न जरुरी छ ।

चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ विश्व विकास राजनीतिमा उदाउँदै गरेको एक वैकल्पिक दृष्टिकोण हो । नेपालका लागि यसले पूर्वाधार, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकासमा नयाँ अवसरहरू ल्याउन सक्छ । तर, ती अवसरहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन् जब नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छ । 

जीडीआई नेपालका लागि अवसरको ढोका हो, तर त्यो ढोका कसरी र कति खोल्ने भन्ने कुरा नेपाली नेतृत्वको दूरदर्शिता र क्षमतामा निर्भर गर्दछ ।