काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग फेरि तीव्र बनेको छ। पार्टीलाई समसामयिक रूपमा सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुरूप पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको निष्कर्षसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधानको धारा १७(२) बमोजिम अनिवार्य रूपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न पार्टी केन्द्रलाई पुनः आग्रह गरेका छन्।

कुल २,४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि (५४.५८ प्रतिशत) को हस्ताक्षरसहित २०८२ असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको र सोही सन्दर्भमा पौष ११ गते स्मरणपत्रसमेत बुझाइसकिएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूले विधानको व्यवस्था कसैको रहर वा छनोटको विषय नभई बाध्यकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिहरूले पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले “विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको” भन्दै गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले विधानको कुन धाराअन्तर्गत यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै, पार्टीका सबै निर्णयहरू विधानअधीनस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

“पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिहरूले गरेको मागको वैधानिक र राजनीतिक हैसियत हुँदैन भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा मागकर्तासँग संवाद र छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल छैन।”

प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले चुनावपूर्व अधिवेशनको माग गरेको स्पष्ट गर्दै, त्यो सम्भव नभए विधानले व्यवस्था गरेको विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधिसम्मत माग रहेको बताएका छन्। विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनलाई जीवित र बाध्यकारी बनाएको भन्दै त्यसको मनपरी व्याख्या नगर्न केन्द्रलाई आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमा विधानले तोकेको तीन महिनाको समयसीमाभित्र, अर्थात् २०८२ पौष २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। “यो व्यवस्था कुनै समूहको इच्छा होइन, पार्टी विधानको बाध्यकारी प्रावधान हो, जसको कार्यान्वयन पार्टी केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पौष १८ को निर्णय विधानतः र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै त्यसलाई सच्याउन र विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा, एकता र स्पष्ट दिशासहित अघि बढाउन केन्द्रसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिहरूले पार्टी नेतृत्वले समयको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकायका रूपमा सम्मान गर्ने र बहुमत प्रतिनिधिको मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।