जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या नभई अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र विश्व राजनीति जोडिएको गहिरो संकट हो। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील मुलुकलाई वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पूरा हुन झन्डै एक दशक लाग्यो।

यो अहिलेको आवश्यकताका अगाडि नगण्य हो। नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा जलवायु जोखिमका घटना सम्बोधन गर्न करिब ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म प्राप्त कुल जलवायु वित्त ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर हाराहारीमै सीमित छ। औद्योगिक क्रान्तिबाट समृद्ध बनेका विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनको मूल्य आज नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले तिरिरहेका छन्। हिमाल पग्लिँदै छन्, बाढी–पहिरोको चक्र तीव्र बन्दै छ, कृषि र जीविकोपार्जन संकटमा पर्दै छ। तर यो संकट सामना गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपालसम्म पर्याप्त मात्रामा आइपुगेको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुराकानी गर्दै क्यानडास्थित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर (आईडिआरसी) का वरिष्ठ वातावरण अर्थशास्त्री डा. भीम अधिकारीले नेपाल अब ‘बिचरा’ बनेर सहयोग माग्ने नभई अधिकार र तथ्यांकका आधारमा दाबी गर्न सक्ने देश बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव सँगालेका अधिकारी जलवायु संकटलाई ‘ऐतिहासिक अन्याय’ को परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन् । अरूले सिर्जना गरेको प्रदूषणका कारण नेपालले विपद् भोगिरहेको छ र त्यसैको सामना गर्न चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छ। यसले विकास बजेट कटौती हुँदै जाने र गरिबीको चक्र गहिरिँदै जाने जोखिम बढाएको उनको विश्लेषण छ।

जलवायु वित्तको उद्देश्य यस्तो अन्याय अन्त्य गर्नु हो। तर व्यवहारमा गरिब देशहरू जलवायु ऋणको पासोमा पर्दै गएका छन्। समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन, नेपालसँग पैसा भित्र्याउने ठोस, लगानीयोग्य योजना र सशक्त नेतृत्वको कमी हो।

हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पर्याप्त स्रोत भए पनि ‘ब्यांकेबल आइडिया’ बिना ती स्रोत हात लाग्दैनन्। संघीय राजधानीमा सीमित हुने जलवायु बजेट स्थानीय तह र समुदायसम्म नपुग्नु, कार्बन व्यापारको सम्भावना उपयोग नहुनु र सरोकारवाला मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व लगायत संरचनागत कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ।

अधिकारी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पर्वतीय एजेन्डा, वन र पानीको विश्वव्यापी महत्त्व तथ्यांकसहित स्थापित गर्न सके मात्र जलवायु अन्यायबाट नेपाल बाहिर निस्कन सक्ने बताउनुहुन्छ।

प्रस्तुत छ विज्ञ अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

• प्रश्न: जलवायु वित्तको बहस ३० वर्षदेखि चलिरहेको छ, खासमा यो ‘हामीलाई पैसा देऊ’ भन्ने माग मात्र हो कि यसको पछाडि कुनै न्यायको सिद्धान्त छ?

जवाफ: यो माग्ने कुरा मात्र होइन, यो न्यायको कुरा हो। यसको मुख्य आधार नै ‘प्रदूषण गर्नेले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त हो। विकसित देशहरूले सयौं वर्षदेखि गरेको औद्योगिक विकासले जुन प्रदूषण (कार्बन उत्सर्जन) गर्‍यो, त्यसको असर अहिले हामीजस्ता विकासशील र टापु राष्ट्रहरूले भोगिरहेका छौं। हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, साना टापुहरू डुब्दै छन्। उनीहरूको विकासले हामीलाई बाधा पुर्‍यायो। त्यसैले, “यो समस्या तिमीले सिर्जना गरेको हो, यसको समाधानका लागि तिमीले नै वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ” भन्ने बहस सन् १९९० को दशकबाटै शुरु भएको हो। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विकसित देशहरूले वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने बाचा गरे। तर विडम्बना, त्यो बाचा पूरा गर्न उनीहरूलाई ७–८ वर्ष लाग्यो। २०२४ सम्म आइपुग्दा त्यो रकम प्राप्त त भयो, तर अहिलेको आवश्यकताको तुलनामा त्यो ‘समुद्रमा एक थोपा’ जस्तै भइसक्यो।

प्रश्न: आवश्यकता र प्राप्तिको कुरा गर्नुभयो, नेपालजस्तो उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि जलवायु वित्तको खाडल कति गहिरो छ त?

जवाफ: जलवायु वित्तको आवश्यकताको खाडल एकदमै डरलाग्दो छ। नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा जलवायु जोखिमहरू (बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने आदि) सम्बोधन गर्न करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले ऊर्जा, अनुकूलन, न्यूनीकरण सबै क्षेत्रमा जोड्दा करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर मात्र पाइरहेका छौं। यसले हामीलाई ‘ऋणको पासो’ मा पारिरहेको छ। एकातिर हामीसँग शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने पैसा छैन, अर्कोतिर जलवायुजन्य विपद् आइलाग्दा हामीले महँगो ब्याजमा विदेशी ऋण लिनुपरेको छ। अरूले गरेको प्रदूषणको सजाय स्वरूप हामीले ऋण गरेर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था एकदमै अन्यायपूर्ण छ।

प्रश्न: पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्पछिको क्षतिको परिपूरणका लागि ‘हानि–नोक्सानी कोष’ मा दाबी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै आएको देखिन्छ, सबै विपद्को क्षति जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी हो?

जवाफ: धेरैले बाढी वा पहिरो आयो, त्यो नै ‘हानि–नोक्सानी’ हो भनेर बुझ्छन्। यो एकदमै महत्वपूर्ण र प्राविधिक विषय हो। जब जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरूले काम गर्न छोड्छन् र क्षति ‘अपरिवर्तनीय’ हुन्छ, तब ‘हानि–नोक्सानी’ को अवस्था आउँछ। यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। पहिलो, ‘तीव्र विपद्’ (एक्स्ट्रीम इभेन्ट), जस्तै– अचानक आउने ठूलो वर्षा र बाढी, पहिरो वा आँधीहुरी जसले तत्काल क्षति गर्छ। दोस्रो, ‘सुस्त गतिको क्षति’ (स्लो अनसेट इभेन्ट), जुन अलि जटिल छ। जस्तै– अफ्रिकाको सेनेगलमा मरुभूमीकरणले गर्दा जमिन काम नलाग्ने भयो। नेपालको सन्दर्भमा हिमनदी पग्लिनु विस्तारै देखिने असर हो। आज थोरै पग्लियो, भोलि थोरै पग्लियो तर केही दशकमा त्यो हिमाल कालापत्थर बन्छ र त्यो हिउँ कहिल्यै फर्किएर आउँदैन। हामीले विश्व मञ्चमा कुरा राख्दा ‘हाम्रो हिमाल पग्लिनु सामान्य विपद् मात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको स्थायी अन्त्य हो’ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ।

प्रश्न: हानि–नोक्सानी कोषमा पहुँच कायम गर्न नेपालले भोगिरहेको क्षतिको जलवायु विज्ञानबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीसँग तथ्यांकको कमी छ, के हामी ‘नागरिक विज्ञान’ लाई आधार बनाउन सक्छौँ?

जवाफ: हानि–नोक्सानी कोषबाट पैसा ल्याउन ‘हामीलाई जलवायु परिवर्तनले असर गर्‍यो’ भनेर भावनात्मक कुरा गरेर मात्र कोही पनि कन्भिन्स हुँदैन। त्यहाँ तथ्यांक र प्रमाणहरू चाहिन्छ। यहाँनेर ‘नागरिक विज्ञान’ को भूमिका आउँछ। हानि–नोक्सानीको पहिलो साक्षी स्थानीय समुदाय हो। कुन सिजनमा कति पानी पर्‍यो, कुन मुहान सुक्यो, कुन प्रजाति हरायो—यो कुरा भू–उपग्रहले भन्दा त्यहीँका नागरिकले सटिक रूपमा रेकर्ड गर्न सक्छन्। तर गाउँलेको भनाइलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रमाण मान्दैन। हामीले नागरिकले संकलन गरेको त्यो डाटालाई वैज्ञानिक विधिबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। जब नागरिकको भोगाइ र विज्ञानको पुष्टि एकै ठाउँमा आउँछ, तब त्यो ‘अकाट्य प्रमाण’ बन्छ। हामीले कोप (COP) मा जाँदा यही ‘प्याकेज’ लिएर जानुपर्छ— ‘ल हेर, यो हाम्रो नागरिकको रिपोर्ट हो, र यो हाम्रो वैज्ञानिकको प्रमाणीकरण हो। हाम्रो यति हानि भयो, अब क्षतिपूर्ति देऊ।’

भूटानले जसरी आफ्नो छुट्टै पहिचान बनायो, हामीले पनि नागरिक विज्ञानको बलमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ। दाताहरू वा ‘हरित जलवायु कोष’ जस्ता निकायले सधैं सोध्छन्— ‘तिम्रो ठोस योजना के हो? लगानीको खाका के हो?’ हामीसँग त्यस्तो तयारी पुग्दैन। यहाँ म ब्राजिलको उदाहरण दिन चाहन्छु। ब्राजिलले कोप–३० को तयारीका लागि एउटा ‘कन्ट्री प्लेटफर्म’ बनायो। उनीहरूले भने, ‘हाम्रा १६–१७ वटा प्राथमिकता यी हुन्, हामीलाई २०३० सम्म १७ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ।’ उनीहरूले प्रस्ट योजना राखे र पैसा पनि पाए। नेपालले पनि खुद्रा परियोजनाको साटो एउटा एकीकृत राष्ट्रिय प्लेटफर्म बनाएर ‘यो हाम्रो प्राथमिकता हो, यसमा लगानी गर’ भनेर दाबी गर्न सक्नुपर्छ।

प्रश्न: आएको पैसा पनि वास्तविक प्रभावित तल्लो तहका समुदायसम्म पुग्दैन, काठमाडौँमै हराउँछ, प्रभावितसम्म पुग्ने संयन्त्र कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?

जवाफ: अहिले धेरैजसो रकम संघीय सरकार वा काठमाडौंका गोष्ठीहरूमा सीमित भएको गुनासो छ। स्थानीय स्तरमा, जहाँ वास्तविक विपद् छ, त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। मलाई युगान्डाको एउटा घटना याद आउँछ। त्यहाँ एक महिला किसानले हामीलाई भन्नुभयो, ‘मलाई पाँच सय डलर मात्र दिनुस्, म तरकारी खेती गर्छु। मैले पाँच सय डलर नपाउँदा साहुसँग २–४ डलर माग्नुपरेको छ। म अर्को सिजनमा चार हजार डलर फिर्ता गर्न सक्छु।’ हेर्नुस् त, पाँच सय डलरले तल्लो तहमा कति ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ! तर हाम्रो संयन्त्रले ती महिला किसानसम्म पैसा पुर्‍याउन सकेको छैन। अब हामीले स्थानीय सरकार र समुदायलाई सिधै कोषमा पहुँच दिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। जलवायु बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता वित्तीय परियोजनाहरू गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ।

प्रश्न: नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको, चर्चामा रहेको ‘कार्बन व्यापार’ बाट नेपालले साँच्चै फाइदा लिन सक्छ?

जवाफ: विश्व बजारमा अहिले ‘उच्च गुणस्तरको कार्बन क्रेडिट’ को माग उच्च छ। ठूला कम्पनीहरू आफ्नो उत्सर्जन कम गर्न नसकेर अर्को देशको वन वा स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न चाहन्छन्। नेपालको वन र जलविद्युत् यसका लागि ‘सुनको खानी’ हुन सक्छन्। यसमा अफ्रिकाले राम्रो अभ्यास शुरु गरेको छ। अफ्रिकाका ९ वटा देश मिलेर ‘अफ्रिका कार्बन मार्केट इन्डस्ट्री’ स्थापना गरेका छन्। उनीहरूको लक्ष्य १० वर्षमा ३ करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने र १ अर्ब कार्बन क्रेडिट बेच्ने छ। नेपालले पनि आफ्नो कार्बन मापन र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई बलियो बनाएर विश्व बजारमा जानुपर्छ। तर यसमा 'ग्रिन ग्य्राबिङ' अर्थात् नाफाका लागि स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले सरकारले बलियो सुशासन कायम गर्दै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ।

प्रश्न: नेपालले विश्व जलवायु सम्मेलन कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता त जनाउँछ, तर नतिजा किन सोचेजस्तो आउँदैन?

जवाफ: हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेको राजनीतिक नेतृत्व र ‘च्याम्पियन’ को अभाव हो। हामी जलवायु परिवर्तनलाई केवल वन मन्त्रालयको विषय ठान्छौं। जबकि, सफल देशहरू (जस्तै रुवान्डा, इथियोपिया) मा अर्थ मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिन्छ। जबसम्म अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ भएर ड्राइभिङ सिटमा आउँदैनन्, तबसम्म ठूलो फन्ड आउँदैन। अर्को कुरा, हाम्रो प्रस्तुति फितलो छ। बार्बाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोटलीलाई हेर्नुस्, उहाँले सानो टापु राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै विश्वको वित्तीय प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभयो। पाकिस्तानमा बाढी आउँदा त्यहाँका मन्त्रीले विश्वको ध्यान तान्न सफल भए। नेपालका मन्त्रीहरू कोपमा जानुहुन्छ, तर तयारी र अडानका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न। कोपका लागि विज्ञहरूको स्थायी टिम बनाउनुपर्छ। आन्तरिक तयारी चुस्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा दरिलो र प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ। हामीले अब ‘नागरिक विज्ञान’ र अनुसन्धानमा आधारित भएर ‘हाम्रो हिमाल पग्लिँदा दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत सुक्छ’ भन्ने तथ्य विश्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

प्रश्न: नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो?

जवाफ: तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ। पहिलो, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा जलवायु वित्तको संयन्त्र बनाउने। दोस्रो, ‘पैसा देऊ’ मात्र नभनी ‘बैंकयोग्य परियोजना’ हरू तयार गरेर कन्ट्री प्लेटफर्म खडा गर्ने। र तेस्रो, काठमाडौँबाट पैसा सिधै स्थानीय पालिका र किसानको हातमा पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्ने। सुशासन बिना जलवायु वित्तको सही सदुपयोग सम्भव छैन।