काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अब बन्ने ऐनले आगामी २० देखि २५ वर्षसम्मका लागि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कार्यदिशा निर्देश गर्ने बताएकी छन् । ५६ वर्षपछि चलचित्र विधेयक औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा पुगेकोले अहिले चलचित्रकर्मीले खुसी मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

चलचित्र विकास बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रको नयाँ कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव अर्यालले चलचित्र क्षेत्रको अहिलेको धेरै समस्या विधेयक आएपछि समाधान हुने बताइन् । 

‘विधायन समितिले करिब १४ वटा बैठक बसेर मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभा हुँदै प्रतिनिधिसभामा जाने प्रक्रियामा छ’, उनले भनिन्,  ‘प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल प्लेटफर्म, चलचित्रकर्मीको कल्याणकारी व्यवस्था, चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्र र अध्ययन–अनुसन्धान जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको छ ।’ 

प्रस्तावित विधेयकमा पारित भएर आएपछि चलचित्र जाँच पास (सेन्सर) मा देखिएका समस्या समेत समाधान हुने उनको धारणा रहेको थियो । सचिव अर्यालले सेन्सरको कार्यविधि संशोधन भइरहेको जानकारी दिँदै विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिइन् । 

‘गृह, रक्षा, पर्यटन र वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका झन्झट हटाउन हामी लागेका छौँ । नयाँ ऐन नआउँदासम्म विद्यमान ऐनभित्रै रहेर प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ’ उनले भनिन् ।

सचिव अर्यालले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चलचित्र विकास बोर्डले ११ वटा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी पाउँदा खुसी लागेको भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चलचित्र विकास बोर्डलाई जोड दिइन् । 

सोही अवसरमा उनले वरिष्ठ चलचित्रकर्मी सुनिल थापा र अभिनेता नाजिर हुसेनलाई सम्मान गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनीहरूको योगदानको प्रशंसा समेत गरिन् ।  कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक र अनुमानयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूको सुझावलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।