विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुस २२ गते (गत मंगलबार) ९ जना मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ १० जना मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा यसअघि १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । मंगलबार पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष बितिसक्दा कोशी प्रदेशमा मात्रै हालसम्म १ सय हाराहारी मन्त्रीको संख्या पुग्न लागेको छ । तर, प्रदेशका समस्या समाधान हुन नसकेको धेरैले बताउँछन् । त्यसका साथै प्रदेशको काम छैन भन्ने मत पनि अझै छ ।

यस विषयमा भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएका ७ जना निवर्तमान मन्त्रीले प्रदेशको विकासमा भएका ६ वटा बाधाबारे खुलेर कुराकानी गरेका छन् । उनीहरूको १५ देखि १९ महिने कार्यकालको अनुभवमा प्रदेश सरकारले चाहँदा धेरै काम गर्न सक्ने भए पनि संघीय सरकार, प्रदेशकै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक तहबाट हुने अवरोधलाई बाधक रहेको देखाउँछ ।

निवर्तमान मन्त्रीहरू भुपेन्द्र राई, खगेनसिंह हाङ्गाम, रामबहादुर मगर, रेवतीरमण भण्डारी, पाँचकर्ण राई, सदानन्द मण्डल र एकराज कार्कीको सामूहिक भोगाइले प्रदेश सरकारका ६ वटा मुख्य समस्या रहेको देखिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको ‘दोहोरो चरित्र’

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ कर्मचारीतन्त्र बनेको उनीहरूको अनुभव छ । निवर्तमान मन्त्रीहरूको अनुभवमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरू शरीरले प्रदेशमा भए पनि उनीहरूको ‘आत्मा’ र ‘बफादारिता’ सिंहदरबारमै छ ।

निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले भने, ‘हाम्रा मुख्य कर्मचारीहरू प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू केन्द्रकै कर्मचारी हुन् । उनीहरूले यहाँको मन्त्रीलाई जतिसुकै गरे पनि आफ्नो बफादारिता र करियर विकासचाहिँ माथि नै हुन्छ भन्ने ठान्छन् । त्यसैले मन्त्रीले अह्राएको कुरा जस्ताको तस्तै लागु हुन्छ भन्ने परिस्थिति छैन ।’

यही कुरालाई थप स्पष्ट पार्दै निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कर्मचारीको मनोविज्ञान केन्द्रमुखी नै रहेको बताए । ‘नेपाल सरकारका सहसचिवहरू यहाँको सचिव हुने र उनीहरू मूल रूपमा संघीय सरकारकै कर्मचारी भएकाले यहाँको स्पिरिट र रिजल्ट निकाल्ने हुटहुटी उनीहरूमा देखिँदैन । सचिवहरू भोलि केन्द्रले केही भन्ला कि भन्ने डरले मन्त्रीको प्रस्तावमा सही गर्न डराउँछन्,’ उनले भने ।

निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार कर्मचारी सरुवामा प्रदेशको कुनै नियन्त्रण नहुँदा काम लथालिङ्ग हुन्छ । उनले भने, ‘हामीले कामको गति बढाउन खोज्छौँ, तर ठ्याक्कै काम गर्ने बेलामा केन्द्रले कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छ । ओएनएम गर्न खोज्दा राय सहमति आउँदैन । कर्मचारीहरूलाई एउटा परिवार मानेर काम गर्न खोज्दा पनि केन्द्रको नियन्त्रणले गर्दा उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् ।’

निवर्तमान पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल पनि कर्मचारीतन्त्रबाटै सुरुसुरुमा आफूलाई असहयोग भएको स्मरण गर्छन् । ‘मेरो जीवनमा यो पहिलो पटकको अनुभव हो । म कुनै पालिका अध्यक्ष पनि बनेको थिइनँ, बोर्डमा काम गरेको थिएँ, तर माननीय भएर मन्त्रीको रूपमा आउँदा यो मुलुकलाई फट्को मार्न कर्मचारीतन्त्रबाट माथि उठ्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा त कर्मचारीहरूबाटै मैले त्यति साथ सहयोग पाइनँ, जति हुनुपर्ने थियो । पछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा मैले कर्मचारीहरूलाई पनि साथमा लिएर काम गर्ने वातावरण बनाएँ ।’

नीतिगत र कानुनी ‘अड्चन’

संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिए पनि संघीय कानुनहरूले त्यसलाई खुम्च्याएको निवर्तमान मन्त्रीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा केन्द्रले अधिकार छोड्न नचाहँदा प्रदेश सरकार ‘लाचार’ बनेको छ ।

निवर्तमान कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लाइसेन्स छपाइ र जग्गा व्यवस्थापनमा भोग्नुपरेको अवरोध यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उनले भने, ‘मैले लाइसेन्स कार्ड नपाएर सास्ती भोगेका जनताका लागि प्रदेशबाटै कार्ड छाप्ने अन्तिम तयारी गरेँ, तर संघीय सरकारको एउटा कानुनले त्यसलाई रोकिदियो । यातायात कार्यालयलाई अनलाइन बनाउन खोज्दा संघीय भौतिक मन्त्रालयले सहमति दिएन । नदी उकासको हजारौँ बिघा जग्गा उपयोग गर्ने योजनामा संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तगारो हालिदियो ।’

निवर्तमान उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम पनि अधिकारको लडाइँमा थकित देखिए । उनले भने, ‘संघीयता आए पनि घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने, चिया विकास बोर्ड गठन गर्नेजस्ता कुरामा संघले अधिकार दिन मानिरहेको छैन । खोरेतमुक्त प्रदेश बनाउन खोज्दा पनि संघीय मापदण्ड र समन्वयको अभावले काममा ढिलाइ हुन्छ ।’

निवर्तमान खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारीको समायोजन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो ‘कमान्ड’ नै महसुस गर्न पाएको छैन । ‘एकात्मक प्रणालीको धङ्धङी अझै बाँकी छ । संविधानमा भएका कुरा कानुनी रूपमा नदिइँदासम्म प्रदेशले चाहेर पनि मुभ गर्न सक्दैन,’ कार्कीले भने ।

बजेटको सीमा र क्षेत्र केन्द्रित सोच

प्रदेश सरकारको अर्को ठूलो समस्या आर्थिक सीमितता र जनप्रतिनिधिहरूको सङ्कुचित सोच हो । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक आय न्यून छ र केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छ ।  निवर्तमान अर्थमन्त्री रामबहादुर मगर कोशी प्रदेशको बजेट क्षमता ३० अर्ब हाराहारी मात्रै भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो बजेट सीमा ३० अर्बको हाराहारीमा छ । आन्तरिक आय ५ अर्बमात्र छ । केन्द्रले ७.५ प्रतिशतमात्र बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन्छ । जबसम्म २५ प्रतिशत बजेट प्रदेशमा आउँदैन, तबसम्म हामीले ठुला र देखिने काम गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने ।

सांसद तथा मन्त्रीको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुग्यो कि पुगेन भन्नेमै केन्द्रित भएको जिकिर गर्दै उनले सिङ्गो प्रदेशको योजनामा छलफल गर्ने मान्छे थोरै भएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘जनताले पनि केवल बाटो, पुल र स्कुलमात्रै मागे, आर्थिक समृद्धिको नीतिमा कसैको चासो देखिएन ।’

निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले पनि बजेट अभावको पीडा सुनाए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठुलो छ, तर बजेट निकै कम । कुल बजेटको ५ प्रतिशत शिक्षामा र २ प्रतिशत खेलकुदमा मात्रै छुट्ट्याउन सके पनि ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो, तर हामी सधैँ बजेटको सिलिङमा खुम्चिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव

मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नहुँदा एउटाले गर्न खोजेको राम्रो काम अर्को मन्त्रालयमा गएर अड्किने समस्या कोशीमा व्यापक देखिएको छ । विशेषगरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयले ‘अवरोधक’का रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

निवर्तमान कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यातायात कार्यालयका पुराना सवारीको कर मिनाहा गरेर उनीहरूलाई नवीकरणको दायरामा ल्याउँदा ५ अर्ब राजस्व उठ्ने प्रस्ताव मैले लगेँ, तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई रोकिदियो । मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि पर्यटनका कतिपय काम समन्वय अभावमा अघि बढ्न सकेनन् ।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री रामबहादुर मगर भने यसको प्रतिवाद गर्छन् । उनले भने, ‘सबैले बजेटको सीमा नाघेर योजना ल्याउँछन्, अनि अर्थले रोकिदियो भन्छन् । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्‍यो नि ! स्रोत ४० अर्बको छ, अनि ४५ अर्बको बजेट बनायो भने अर्थ मन्त्रालय फेल हुँदैन ?’

निवर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार राय सहमति माग्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले हप्तौँसम्म फाइल थन्क्याइदिने प्रवृत्तिले कामको ‘स्पिरिट’ मर्ने गरेको छ ।

निवर्तमान मन्त्री हाङ्गाम पनि राय सहमतिका लागि फाइलहरू मन्त्रालयहरूबिच घुमिरहने समस्या रहेको बताउँछन् । ‘कानुनी र आर्थिक राय सहमतिका लागि फाइल पठाउँदा कहिलेकाहीँ ३ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच कामको इच्छाशक्ति बढ्यो भनेमात्र संघीयता सफल हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधारका ‘क्रोनिक’ योजना

प्रदेश स्थापनादेखि नै सुरु भएका कतिपय योजना अझै अलपत्र छन्, जसलाई मन्त्रीहरूले ‘क्रोनिक’ योजनाको संज्ञा दिएका छन् । निवर्तमान पूर्वाधारमन्त्री भुपेन्द्र राईले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता रुग्ण योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, ‘जहाँ क्रोनिक योजना, त्यहाँ मन्त्री भन्ने नाराका साथ मैले काम गरेँ । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति ठुलो चुनौती हो ।’

निवर्तमान मन्त्री एकराज कार्कीले खानेपानी र सिँचाइमा ९४ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेर रेकर्ड बनाए पनि ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा नहटेको स्वीकार गरे । ‘हामीले साउन–भदौदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्‍यौँ र ९४ प्रतिशत खर्च पुर्‍यायौँ, तर केन्द्रबाट आउने बजेटको ढिलाइ र कर्मचारी अभावले अन्तिम समयमा चाप पर्ने अवस्था अझै छ,’ कार्कीले भने ।

सहकारीको ठगी र तीव्र बसाइसराइ

निवर्तमान मन्त्रीहरूको अनुभवमा प्रदेशले झेल्नुपरेको अर्को ठुलो संकट सहकारीको ठगी र पहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइसराइ हो । निवर्तमान उद्योग तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम भन्छन्, ‘सहकारीमा देखिएको विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीले संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति त बनायौँ, तर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन कानुनी जटिलता धेरै छन् । ५–६ वर्षदेखि अड्किएका फाइलहरूलाई बल्ल ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस भएको छ ।’

निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले पहाडको बसाइसराइ रोक्न नसक्नुलाई प्रदेशको असफलताका रूपमा हेरेका छन् । उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि मान्छे पहाडबाट तराई झरिरहेका छन् । जबसम्म हामीले पहाडमै आवासीय विद्यालय र गुणस्तरीय अस्पताल बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो क्रम रोकिँदैन । कोशी प्रदेशका १४२ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको उत्थानका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त बजेट र नीति छैन ।’

नमूना काम सुरु गरेको दाबी

यति धेरै समस्याका बिच पनि निवर्तमान मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा केही नमूना काम सुरु गरेको दाबी गरेका छन्, जसलाई आगामी सरकारले पछ्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

खानेपानी र ऊर्जा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने लगानीलाई घटाएको छ । ‘हामीले खानेपानी ऐन निर्माण गरेर उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानीको भारलाई १ प्रतिशतमा झार्‍यौँ । अब गरिबले पनि खानेपानी आयोजनामा सहभागी हुन सक्छन् । त्यस्तै, दक्षिण भारतको जस्तै सोलार टप क्यानलको अवधारणा सुरु गरेर कन्काई नहरमा बिजुली निकाल्ने काम अघि बढायौँ,’ निवर्तमान मन्त्री कार्कीले भने ।

यातायात कार्यालयको भ्रष्टाचार ७० प्रतिशतले कम भएको निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीको दाबी छ । ‘आज लिखित परीक्षा दिएर आजै रिजल्ट आउने र मन्त्रालयबाटै सीसीटीभी अनुगमन गर्ने प्रणाली हामीले बनायौँ । यो एउटा ठुलो सुशासनको सुरुवात हो,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयले किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरी बैंकहरूसँग सम्झौता गरेको निवर्तमान मन्त्री हाङ्गाम बताउँछन् । कोशी प्रदेशलाई खोरेतमुक्त बनाएर यहाँको छुर्पी र मासु युरोप निर्यात गर्ने ढोका खोलेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कोटेशन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सबै योजना टेन्डरमार्फत लैजाने नीतिगत निर्णय गरेको जिकिर गर्दै निवर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राई यसले कमिसनको खेल अन्त्य गरेको दाबी गर्छन् ।

दलित विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको र पहाडमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा सुरु गरेको निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईको दाबी छ ।

उता पर्यटकहरूको सहजताका लागि पर्यटन मन्त्रालयले ‘टुरिस्ट स्टीकर’ को व्यवस्था गरेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा देखिएको छ । निवर्तमान मन्त्री मण्डलले भने, ‘हामीले टुरिस्ट स्टिकरको व्यवस्था गर्‍यौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व पर्यटन मन्त्रालयकै क्षेत्रबाट उठेको देखिएको छ ।’

मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा वन क्षेत्रमा पनि सुधारका प्रयास गरेको बताए । विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा वृक्षारोपण अभियान चलाएको र सर्वसाधारणलाई काठको सहज उपलब्धता गराउन पहल गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिले पब्लिकले चिरान काठ पाउँदैनथे, रातमा दिने गरिन्थ्यो । अहिले हामीले पाँच वटा जिल्लामा आपूर्ति समितिमार्फत एक नम्बरको चिरान काठ पाउने व्यवस्था गरेका छौँ ।’