काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार मन्त्रालयमा सहकारी पीडितहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री इङ्नामले बचतकर्ताको पैसा ठग्नेहरू राज्यको निगरानीमा रहेको बताउँदै उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नसके आफू पदमा नबस्ने घोषणा गरे।

सहकारी समस्या समाधानका लागि हाल कार्यरत 'समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति' को कार्यक्षमतामाथि मन्त्री इङ्नामले प्रश्न उठाएका छन्। २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर ७ जनाको सानो समितिले मात्र यो ठुलो सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने उनले स्वीकार गरे। समितिलाई बयान लिने, सम्पत्ति जफत गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता सम्पूर्ण अधिकार दिइएको भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव र अनुभवको कमीले काममा ढिलाइ भएको उनको ठहर छ।

मन्त्री इङ्नामका अनुसार हालसम्म २३ मध्ये २० वटा सहकारीका ७४ हजार ३०७ पीडित बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। ४५ अर्बको दायित्वमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्र व्यवस्थापन भएको छ। "एउटा मात्र समितिले यति ठुलो समस्या छिटो हल गर्न सक्दैन, अब ४–५ वटा समिति बनाएर वा कर्मचारीको सङ्ख्या थपेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ," मन्त्री इङ्नामले भने। उनले सरकारले विगतमा यस्ता समस्या नभोगेकाले दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकेको हुन सक्ने समेत औँल्याए।

मुलुकभर सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब एक हजारको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। तिनीहरूलाई कानुनी फन्दामा पार्न सके सहकारी क्षेत्रको आधा समस्या हल हुने मन्त्रीको दाबी छ। पीडितहरूको भावनाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अब नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थापन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।