काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तीन वर्षको म्याद थपिएको छ । गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखाना ध्वस्त भएपछि अन्योलमा परेको यो योजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताको म्याद तीन वर्षका लागि थप गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार तीन वर्षका लागि म्याद थपिएको छ, अबको एक वर्षभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सुरु हुने भएको छ ।

सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १०० वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख डलर रकम दिने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र जडान सक्नुपर्ने हो तर भाषा र मूल्यको सन्दर्भमा विरोध हुँदा जडान सम्भव भएन । त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि जडान कार्यले गति लिन नसकेपछि २०८० असोज २३ गते २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कानुनी रूपमा योजनालाई जीवित राख्न म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक यादवले बताए । थप गरिएको तीन वर्षमध्ये पहिलो वर्षलाई आपूर्तिकर्ताले ‘तयारी अवधि’ भनेको छ ।

निर्देशक यादव भने, ‘तीन वर्षका लागि म्याद थप गरिएको हो । सुरुको ९ देखि १२ महिनाभित्र कारखानाको तयारी र छपाईको काम सकेर पुरानो अवस्थामा फर्काउने उहाँहरूको (आपूर्तिकर्ता) लक्ष्य छ । त्यसपछि दुई वर्ष छपाईको काम हुनेछ । यसको अर्थ अबको एक वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।’

कति प्लेट छाप्न बाँकी छ ? 

यादवका अनुसार आपूर्तिकर्ताले कुल २५ लाख सवारी साधनमध्ये आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका करिब ८ लाख प्लेट र जडान सकिएका ८० हजारबाहेक प्लेट छापेर विभागलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ ।

जेन्जी आन्दोलनअघिसम्म कुल ८० हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको थियो । यो अवधिमा करिब १२ लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ३ लाख जति कार्यालयहरूमा जडानका लागि पठाइएको थियो । तर उक्त प्लेट आन्दोलनका क्रमा आगजनी हुँदा जलेर नस्ट भएको निर्देशक श्रीकान्त यादवको भनाइ छ । 

त्यस्तै कम्पनीले सम्झौताअनुसार १० वटा आरएफआइडी गेटमध्ये २ वटा निर्माण गरि सञ्चालनमा छन् । यस्तै १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस पनि विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

जेन्जी आन्दोलनअघिसम्म कुल ८० हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको थियो । यो अवधिमा करिब १२ लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ३ लाख जति कार्यालयहरूमा जडानका लागि पठाइएको थियो । तर उक्त प्लेट आन्दोलनका क्रमा आगजनी हुँदा जलेर नस्ट भएको निर्देशक यादवको भनाइ छ । 

ठेकेदारले विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेका र क्षति पुगेका नम्बर प्लेटहरूको क्षतिपूर्तिको विषय सम्झौतामा अस्पष्ट रहेको निर्देशक यादवले बताए । उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर नष्ट भएका नम्बर प्लेटको बीमा गरिएको छैन ।

‘क्षति बेहोर्ने विषय सम्झौतामा स्पष्ट छैन, यसमा उचित निर्णय हुनुपर्छ र कानुनी पाटोतिर आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै कारखाना र कारखानामा बाँकी भएका प्लेटको पनि बीमा नभएकाले कसले क्षति ब्यहोर्ने भन्ने सन्दर्भ छलफलकै क्रममा रहेको छ । 

के हुँदै छ मूल्य घटाउनेबारे ? 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भएको गुनासोका सम्बन्धमा निवर्तमान भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले मूल्य घटाउन सिफारिश गरेको थियो । यद्यपि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषय नेपाल सरकारको तहबाट हुने यादवले स्पष्ट पारे । 

‘मूल्य नेपाल सरकारले कायम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समितिले पब्लिकलाई आकर्षित गर्न मूल्य सस्तो गर्न सकिन्छ भनेर सिफारिस गरेको हो । मूल्य निर्धारण गर्दा नम्बर प्लेट, इम्बोस्ड गर्ने मेसिन, सफ्टवेयर, हाइवेहरूमा १० वटा आरएफआइडी गेट बनाउने र ह्यान्डहेल्ड डिभाइसहरूको लागत समेत जोडेर प्रतिप्लेट मूल्य तोकिएको थियो ।’

समितिले प्लेटको मूल्य निर्धारण गर्दा प्लेटको मात्र नभई त्यसका लागि आवश्यक सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन र सवारी ट्रयाकिङ गर्ने १० वटा ‘आरएफआईडी’ गेट तथा १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसको लागत पनि समावेश गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै पूर्वाधारको खर्च उपभोक्ताबाट नउठाई सरकार आफैँले बेहोर्नुपर्ने र प्लेटको वास्तविक लागत मात्र जनतासँग लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको अङ्ग्रेजी भाषा (लिपिको) विरुद्ध अदालतसम्म पुगेको विवादमा सम्मानित अदालतले निर्णय दिइसकेको र यसमा धेरै चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको निर्देशक यादवको भनाइ छ । यो प्रणाली नेपालमा मात्र नभई छिमेकी मुलुकमा जाँदा समेत सवारी साधनलाई मान्यता दिलाउन र ट्र्याकिङ गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुनाले भाषा परिवर्तन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । 

सबै सवारी साधनमा नम्बर प्लेटको साइज र डिजाइनमा एकरूपता कायम गर्न, हराए वा मिस्प्लेस भएमा अनलाइन प्रणालीबाट ट्र्याक गर्न सजिलोका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान आवश्यक भएको यादवको भनाइ छ । 

निर्देशक यादवका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा छाप्न ३ देखि ४ वर्षअघि नै ठेकेदार कम्पनीसँग इस्टिमेट मागिएको थियो । भाषा परिवर्तन गर्दा सफ्टवेयरमा ठुलो फेरबदल गर्नुपर्ने, प्लेटको साइज परिवर्तन हुने र नयाँ डाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा ठेकेदार कम्पनीले अतिरिक्त ६५ देखि ७० करोड डलरभन्दा बढी माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भइसकेको विषयमा बाहिर गएर हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन । यदि नेपालीमै छाप्ने हो भने पुरानो साँचो र सफ्टवेयर बदल्नुपर्छ, जसको एक्स्ट्रा कस्ट सरकारले बेहोर्नुपर्छ । पहिले नै ७० करोड बढी लाग्ने भनिएकोमा अहिले त्यो रकम झन् बढ्न सक्छ ।’ 

सबै सवारी साधनमा नम्बर प्लेटको साइज र डिजाइनमा एकरूपता कायम गर्न, हराए वा मिस्प्लेस भएमा अनलाइन प्रणालीबाट ट्र्याक गर्न सजिलोका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान आवश्यक भएको यादवको भनाइ छ । 

चोरीका सवारी नियन्त्रण गर्न र सबै सवारीलाई कर प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गर्ने उनको तर्क छ ।