काठमाडौँ । लामो समयदेखिको रस्साकस्सी र आन्तरिक द्वन्द्वपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा असन्तुष्ट पक्षको विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वयसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गरेपछि पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा भएको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ५ वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ । यो निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको एकताको सम्भावना सकिएको र पार्टी दुई टुक्रामा विभक्त भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कांग्रेसको यो विभाजन र विशेष महाधिवेशनलाई विधान र कानुनको कसीमा विश्लेषण गर्दै भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशन वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्षले विधानको पालना नगर्दा र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई बेवास्ता गर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदम विधानसम्मत ठहरिएको हो ।

ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको स्मरण गराए । नेपाली कांग्रेसको २०१७ सालको विधान लोकतान्त्रिक रहेको बताउँदै उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे पदावधि २०८२ मंसिरमै सकिएको उल्लेख गरे । विधानमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भए पनि धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

'संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन नबोलाइदिएमा पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जो कोहीले पनि अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ,' ज्ञवालीले भने । वर्तमान विवादमा विधानले तोकेको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेकाले भृकुटीमण्डपको महाधिवेशन पूर्णतः वैधानिक रहेको उनको तर्क छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको अर्थ पुरानो केन्द्रीय समिति स्वतः भङ्ग भएको अवस्था सिर्जना हुनु रहेको उनले बताए ।

विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी उम्मेदवारी आह्वान र मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा संस्थापन पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गर्नुले आधिकारिकताको विवाद पेचिलो बनाएको छ । संविधानविद् ज्ञवालीका अनुसार यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेमा त्यसले ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा दलको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झन्डामा दाबी गर्दै निवेदन दिनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम आयोगले दुई पक्षबीचको विवाद निरूपण गरी एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट दायर गर्न सकिने कानुनी बाटो बाँकी नै रहन्छ । तर, तत्कालका लागि आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

कांग्रेसको यो घरझगडाले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ६ गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन गरिसक्नुपर्नेछ । तर, आधिकारिकताको लडाइँ लम्बिएमा वा आयोगले समयमै निर्णय दिन नसकेमा कांग्रेसले उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

ज्ञवालीले चेतावनी दिँदै भने, 'आधिकारिकताको लडाइँ जारी रह्यो र समयमै टुंगो लागेन भने कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पठाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । यसले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न जटिलता थपिनुका साथै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ ।'

अहिले विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने तयारी थालेका छन् ।