काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने अदालतमा निर्भर हुने देखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि हाल विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि दिएको निवेदन पेसीमा चढाएर सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीशले अनुमति दिएको खण्डमा अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ । जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति नदिएमा यो विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने देखिन्छ ।

यसअघि लामिछानेकै हकमा दोहोरो राहादनी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेको पुरानै मुद्दा कायम रहनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ताको निर्णय लागु हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा निर्भर रहनेछ ।

यो पनि

रविलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लियो पाँच आधार

रवि विरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने निर्णय (पूर्णपाठ)

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको ब्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन ।

दफा ३६ को उपदफा १ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने बुझाउँछ । मुद्दा नै फिर्ता गन र संसोधनका को प्रयोजनका लागि उक्त दफा राखिएको हो भन्ने विषयमा अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध नभएको भन्दै अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि चार वटा जिल्लामा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार देखाएर निवेदन दिनेछन् ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभइसकेकाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्दा आधार र कारण खुलाएर निवेदन दिन सक्नेछन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध नभएको भन्दै अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि चार वटा जिल्लामा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार देखाएर निवेदन दिनेछन् । सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण देखिएको छैन ।’

यो आधारलाई मानेर मुद्दा संशोधन गर्नका लागि न्यायाधीशले अनुमति दिएमा संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन हुनेछ ।

गोर्खा मिडिया कम्पनीमा रकम आइसकेपछि सोको खर्च/परिचालनमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा उनको सहभागिता देखिएको समितिको ठहर थियो । रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि नहुने तर्क महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा संशोधनको आधारको रुपमा लिएको छ ।

कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको मुद्दामा लामिछानेको सन्दर्भमा अभियोगपत्र दायर गर्दा कुनै एक व्यक्तिमात्रै नभई संलग्न देखिएका सबैलाई कैद र बिगो दाबी गरिएका कारण कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै अभियोग संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अदालतमा सुनुवाइका क्रममा उठ्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न गलत अभियोजन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग फिर्ता लिए पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोगमात्रै थियो । तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुन् भनेको छ । लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका मात्र देखिएकाले उनलाई संगठित अपराधको घेरामा राख्नुभन्दा सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निकालेको हो । विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार थप ठोस एवं अनुसन्धान बिना २०८१ पुस ६ मा सुरु अभियोगपत्र दायर गर्दा कायम गर्दा प्रतिवादीहरूको हकमा नदेखिएको एवं नउठेको विषय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर थप गरिएको र मिति २०८१ पुस ७ मा सुरु अभियोगपत्र र थप अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम नगरिएका व्यक्तिहरू उपर र सहकारी संस्थामा कार्यरत नरहेका व्यक्तिलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाए देखिएको भन्दै अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा निवेदन दिनेछ ।

त्यस्तै रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराई क्षेत्रीले अदालतमा दिएको ‘स्वघोषणा’ लाई पनि आधार मानेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा संशोधनको निवेदन दिनेछन् । नारायणबहादुर पहराई क्षेत्रीले आफ्नो सुरुको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेको तर प्रहरीले आफैँ नाम थपेर ब्यहोरा फरक पारेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । पीडित आफैँले लामिछानेलाई दोषी नमानेको अवस्थामा संगठित अपराधको पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न गलत अभियोजन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग फिर्ता लिए पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक रिसिइबीका कारण मुद्दा चलाइएको बताए पनि त्यसरी गलत कार्य गर्ने अधिकारीलाई के हुन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मौन बस्दा निर्णयको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गलत निर्णय भयो भनेर आफ्नै अभियोजन सच्चाउँदा यसअघि अभियोजन गर्ने बारे मौन बसेको देखिन्छ ।

• लामिछानेले सहकारी ठगीसँग जोडिएको मुद्दामा किन खोजे संशोधन ?

रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको तीन वटा अभियोग लाग्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि निलम्बनको अवस्थामा बस्नुपर्ने भएकाले मुद्दा संशोधनमा जोड दिएका हुन् ।

लामिछानेमाथि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन भएको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कायमै रहँदा लामिछाने आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ ।

आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तय गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि सांसद पदको शपथ लिने बाटो समेत रोकिने भएपछि उनले अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमा अदालतले अभियोजनपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएमा उनलाई सांसद, मन्त्री हुनका लागि बाटो खुल्नेछ ।