अचेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भू–राजनीति तथा विश्व अर्थतन्त्रका मामिलामा अनौठो व्यवहार देखाइरहेका छन् । उनले आफ्नो बहुलट्ठी तौरतरिकामा कारोबारी (ट्रान्जेक्सनल) एवं प्रभाव क्षेत्रको शैली अपनाइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 

उनको यस्तो व्यवहार बुझ्न हामीलाई भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको गैरकानुनी अपहरण तथा त्यहाँको तेलमा कब्जा गर्नका लागि आफ्नो कठपुतली शासन स्थापनार्थ चलिरहेको प्रयत्न नै काफी छ ।  

ट्रम्पले ‘मुनरो डक्ट्रिन’लाई ब्युताउँदै त्यसलाई ‘डोनरो डक्ट्रिन’का रूपमा पुनः प्रचार गर्दैछन् । उनले ब्युताएको मुनरो डक्ट्रिनको सारमा अमेरिकाले आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको पश्चिमा गोलार्धमा विनारोकतोक जेसुकै गर्न सक्छ भन्ने विश्वास रहेको छ । 

साथै अन्य शक्तिराष्ट्रहरू खासगरी चीनले पनि आफ्नो वरपर सोहीअनुरुप गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसका अलावा ग्रीनल्यान्ड लगायत अमेरिकाले सरोकार भएको ठानेका ठाउँहरूमा आफ्ना गतिविधिहरू बढाउने अधिकार राख्छ भन्ने विश्वास पनि राखिएको छ ।

यस्तो दृष्टिकोणलाई भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायकले ‘ग्याङस्टर इम्पेरियलिजम’ भनेका छन् । यस्तो दृष्टिकोणको आधार खोज्दै जाँदा हामी पुँजीवादको औपनिवेशिक जरामा पुग्छौँ, जसमा मानिस तथा राजनीतिक इकाइहरूको श्रेणीक्रम उनीहरूको सापेक्षिक शक्तिमा आधारित हुने गर्थ्यो ।

ट्रम्पका रणनीतिहरूको नैतिक तथा कानुनी प्रश्न ठुलो प्रश्नकै घेरामा छ । ती प्रश्नहरू थाती राखेर हेर्दा पनि थप अन्य विषयहरू संवेदनशील रूपमै देखा पर्छन् । के उनको रणनीतिले साँच्चै काम गर्छ त ? वैश्विक अर्थतन्त्र अझ अस्थिर एवं बेलगाम बन्दै गएको पुँजीवादलाई विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा गरिने विभाजनले स्थिर र गतिशील बनाउन सघाउला त ? 

दुई वटा विश्वयुद्धपश्चात् केही समय सापेक्षिक स्थिरताको जस्तो अवस्था देखिएको थियो । त्यसको पछाडि अमेरिकाको अत्यधिक सैन्य शक्ति तथा भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा आफ्नो पकड कायम राख्नेगरी तयार गरिएका वैश्विक नियम एवं संस्थाहरू थिए ।

विगतको अनुभवका आधारमा हेर्दा त्यसको जवाफ नकारात्मक आउँछ । अर्थात् उनको रणनीतिले काम गर्नेवाला छैन । विगत दुई शताब्दीयताको इतिहास हेर्दा हामी के देख्छौँ भने पुँजीवाद दुई अवस्थाबिच कहिले यता र कहिले उता गर्दै चलिरहेको छ । कुनै समय प्रतिस्पर्धी राज्य तथा अवस्थाहरूबिच सघन द्वन्द्व हुने गरेको छ भने कुनै समय एउटै प्रभुत्वशाली शक्तिले वैश्विक राजनीतिको नियम बनाउने र लागु गराउने भूमिका खेलेको छ । 

१९औँ शताब्दीमा त्यस्तो भूमिका बेलायतले खेल्यो, उसले आफ्ना युरोपेली प्रतिद्वन्द्वीहरू भन्दा ठुलो औपनिवेशिक साम्राज्य तयार गर्‍यो । २०औँ शताब्दीको मध्यबाट उक्त भूमिकामा अमेरिका आइपुग्यो ।

विश्वमा एउटै महाशक्तिको वर्चस्व हुनु भनेको युद्ध नहुनु भन्ने पटक्कै होइन, तर यसले ठुलो स्केलका अन्तर–साम्राज्यवादी द्वन्द्वहरू भने सीमित बनाउँछ । त्यस्ता द्वन्द्वहरू पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि धेरै हुने गरेका थिए । त्यस्ता द्वन्द्वलाई राज्यको समर्थन पाएको निजी पुँजीले आर्थिक क्षेत्रहरू कब्जा गर्न चलाएको आपसी युद्धको रूपमा भ्लादिमिर लेनिनले गरेको व्याख्या ज्यादै चर्चित छ ।

दुई वटा विश्वयुद्धपश्चात् केही समय सापेक्षिक स्थिरताको जस्तो अवस्था देखिएको थियो । त्यसको पछाडि अमेरिकाको अत्यधिक सैन्य शक्ति तथा भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा आफ्नो पकड कायम राख्नेगरी तयार गरिएका वैश्विक नियम एवं संस्थाहरू थिए ।

अहिले अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विस्तारित हुँदै छ, एकप्रकारले घट्दै पनि छ । ट्रम्पको विदेश नीतिको निर्माण कुन दृष्टिकोणको जगमा भएको छ भने अमेरिकी नेतृत्वको भूमण्डलीकरणले कुनै बेला अमेरिकी पुँजी खासगरी वित्तीय पुँजीको हितमा काम गरेको थियो । तर यसबाट आउने प्रतिफल भने चीनजस्ता शक्तिहरूको उदयसँगै घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको समाधानको उपाय भनेको अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठानेका क्षेत्रभित्र सैन्य प्रभुत्व तथा बचेखुचेको आर्थिक शक्तिको प्रयोगमार्फत स्रोतसाधन तथा बजारमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण सुरक्षित गर्ने हो । 

यसको अर्थ कथित नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परित्याग गर्ने, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन तथा मानव अधिकारको रक्षाको हल्ला बन्द गर्ने एवं स्रोत साधन हत्याउन निर्लज्जतापूर्वक ‘जसको लट्ठी उसको भैंसी’को सिद्धान्त लागु गर्ने हो ।

ट्रम्प प्रशासनले यस्ता अन्तर्विरोधहरू हल गर्न आफ्ना व्यापरिक साझेदारसमक्ष जबर्जस्ती टुक्रे सम्झौताका लागि दबाब दिने गरेको छ । तर ट्रम्पको दुव्र्यवहारले अल्पकालमा केही सहुलियत दिलाएजस्तो देखिए पनि खासमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनेवाला छ । 

यो रणनीति पनि सफल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । साथै अमेरिकी श्रमिक तथा साना व्यवसायीहरूका लागि पनि घातक छ । यसले अस्थिरता फैलाउँछ । अमेरिकी ठुला निगमहरूको दीर्घकालीन स्वार्थमा पनि धक्का पुर्‍याउछ । स्वाभाविक रूपमा आर्थिक स्रोतसाधनहरू कुनै निश्चित प्रभाव क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदैनन् ।

बजार पनि यसको स्वभाव अनुरुप आपसमा खप्टिएकै हुन्छ, त्यसैकारण स्रोतसाधनमा पहुँच, सिमाना र नियन्त्रणजस्ता विषयमा हुने विवादहरू अपरिहार्य बन्दै जान्छन् । कुनै एउटा शक्तिले हरेक क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने प्रयास गर्दै जाँदा ठुला युद्धहरूको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

अमेरिकी ठुला व्यापारीहरूको केही हिस्साले पक्कै पनि नाफा पाइरहेकै छ । उदाहरणका लागि त्यहाँको ‘मिलिटरी–इन्डिस्ट्रियल कम्प्लेक्स’लाई हेर्न सकिन्छ । उनीहरूले युक्रेन र मध्यपूर्वमा चलिरहेका युद्धबाट व्यापक नाफा कमाइरहेका छन्, तर यससँगै अन्य शक्तिशाली तप्काले भने गुमाउनु पनि परेको छ । आपूर्ति चक्र भौगोलिक रूपमा विस्तारित हुने खालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अप्ठेरोमा पर्छन् । साँघुरो घेराभित्र मात्रै सीमित हुनुपर्दा वित्तीय संस्थाका अवसरहरू घट्दै जान्छन् । संसारभरको ‘डेटा’मा निर्भर गर्ने ठुला टेक कम्पनीहरूका लागि मुख्य वैदेशिक बजारमा पहुँच घट्दै जान्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यस्ता अन्तर्विरोधहरू हल गर्न आफ्ना व्यापरिक साझेदारसमक्ष जबर्जस्ती टुक्रे सम्झौताका लागि दबाब दिने गरेको छ । तर ट्रम्पको दुव्र्यवहारले अल्पकालमा केही सहुलियत दिलाएजस्तो देखिए पनि खासमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनेवाला छ । 

लामो समयदेखि अमेरिकी साझेदारका रूपमा रहेका धेरै देशहरू यसअघि नै आफ्नो हितरक्षाका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउँदै अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्न खोजिरहेका छन् ।

यी सबै समस्याहरू ट्रम्पको बृहत् आर्थिक एजेन्डाका कारण थप बल्झिँदै जानेछन् । उनको आर्थिक एजेन्डामा विद्युतीय सवारी तथा ‘ब्याट्री स्टोरेज’लगायत पछिल्लो समय उदाउँदो नवीकरणीय ऊर्जाको सट्टा जिवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) मा आधारित प्रविधिको प्रवर्द्धन परेको छ ।

परिणामस्वरुप अमेरिकी कम्पनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न चाहिने गतिशील ‘इकोनोमी अफ स्केल’ गुमाउनेछन् । ‘एआई मोडेल’हरू तथा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’हरूले कृत्रिम रूपमा चम्काएका सट्टाबजारका ‘बबलहरू’ले दिगो लगानी तथा प्राविधिक अगुवाइको ठाउँ लिन सक्दैनन् । यस्तो गलत आर्थिक चिन्तनका अलावा ल्याटिन अमेरिकालाई अमेरिकाको आफ्नै मनमौजी गर्न मिल्ने ‘करेसाबारी’ ठान्ने व्यवहारले त्यहाँ लोकप्रिय प्रतिरोध भड्काउनेछ । 

विगतमा पनि अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा सैन्य हस्तक्षेप, तानशाहहरूलाई समर्थन तथा आर्थिक प्रतिबन्धको सहारामा आफ्नो दबदबा राखेको इतिहास छ । ती प्रयत्नहरूले दीर्घकालमा कहिल्यै राम्रो नतिजा दिएनन् । बढ्दो आर्थिक असमानता एवं असुरक्षाका कारण ल्याटिन अमेरिकाभर सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन उठ्ने सम्भावना अझै बढ्दै गएको छ ।

निश्चय पनि यी सबैको परिणामबाट अमेरिकामा अछुतो रहनेवाला छैन, तर बाँकी संसारले यस्तो नियति बदल्न अब ट्रम्पको कार्यकाल सकिने समयसम्म पर्खिन असाध्यै गाह्रो छ । केही युरोपेली नेताहरूले देखाएको सामान्य सावधानीले मात्रै त्यसको भरपर्दो जवाफ दिन सक्दैन । प्रतिक्रियामा देखापर्ने आक्रामकता, आत्मकेन्द्रित अलगाववाद वा ‘आइसोलेसन’ पनि आजको संकटको उपयुक्त जवाफ होइन ।

आजका विश्वव्यापी चुनौतीहरूको मात्रा र विपद् सामान्य छैन । ट्रम्पको ‘गुण्डा साम्राज्यवाद’ ब्रान्डको सामना गर्न हामीलाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो छ । त्यस्तो सहकार्यको जग अब अमेरिकी सहमतिमा निर्भर रहनु हुँदैन । अब हाम्रासामु सामूहिक पहलको विकल्प छैन । बदमास अमेरिकाले निम्त्याएको खतराको सामना गर्न हाम्रासामु यो एउटा मात्रै व्यवहारिक रूपमा सम्भव बाटो हो ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)