काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङको राजीनामासँगै रोकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले राजीनामा दिएपछि करिब ३०० आयोजना ठेक्का तोडिनबाट जोगिएका छन् ।

निवर्तमान मन्त्री घिसिङले तीनवटै विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि भटाभट सूचना जारी गरेका थिए, तर उनको राजीनामापछि सूचना जारी भइसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का तोडिएको सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्री घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लगाए । साथै घिसिङले प्रचारप्रसारका लागि मात्र ठेक्का तोडेको र राजीनामा दिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे । ‘उहाँलाई स्टन्ट चाहिएको थियो, त्यसैले गर्नुभयो । अरूले त अलि ठीक काम गर्नुभएको थियो,’ सिंहले भने ।

उनले मन्त्रीको उक्त कदमलाई पदीय आचरणविपरीत कार्य भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले देशको अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र नागरिकविरुद्ध अपराध नै गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्नका लागि यसलाई सजिलो माध्यम बनाउनुभयो, जुन सरासर गलत र निन्दनीय छ ।’

ठेक्का तोड्ने कार्य नियमित प्रक्रिया भए पनि गलत उद्देश्यले तोडिँदा त्यसले राज्यलाई कुनै फाइदा नभएको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँले ठेक्का तोडेबापत मुलुकलाई र अर्थतन्त्रलाई कुनै उपलब्धि हुँदैन, बरु केही निर्माण व्यवसायी साथीहरू घरबारविहीन बने ।’

जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीले गर्नुपर्ने कामभन्दा विपरीत कार्य भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । साथै अब चुनावी माहोल सुरु भएको र मुलुकले राजनीतिक तरलताबाट चाँडै निकास पाउनुपर्ने तर्क गरे ।

कति ठेक्का तोडिए ?

यसबीच तीनवटै मन्त्रालयअन्तर्गत ५९ वटा ठेक्का तोडिसकेका छन् भने ६ वटा केही दिनमै तोडिने प्रक्रियामा पुगेका छन् । सबैभन्दा धेरै सडक विभागका ३०० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रहेकामा २३५ वटाको सूचना जारी गरिएको थियो, त्यसमध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४२ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसमध्ये ४ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा १६ वटा तोडिएका छन् भने बाँकी ६ वटा तोडिने क्रममा रहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । विभागअन्तर्गत ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का छन् ।

सडक विभागले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएकामध्ये धेरैजसो निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर आयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेकाले उनीहरूको ठेक्का तोड्न बन्द गरिएको सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले स्पष्ट पारे ।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य ठेक्का तोड्नुभन्दा पनि काम सम्पन्न गराउनु हो,’ खड्काले भने, ‘चेतावनीपछि काममा फर्किएकाहरूको ठेक्का तोडिएको छैन, तर काम सुरु गरेजस्तो गरेर बीचमै अलपत्र पार्नेहरूको हकमा भने ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

• नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया थाल्दै

तोडिएका आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र सडक विभागअन्तर्गतका निकायले तीव्र तयारी गरिरहेको जनाएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर प्रेमहरि पराजुलीका अनुसार विभागले ‘समस्याग्रस्त’ सूचीमा राखेका ३३ वटा आयोजनामध्ये २२ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जसमध्ये १६ वटा ठेक्का तोडिइसकेका छन् भने बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा ठेक्का तोड्ने चरणमा रहेका छन् । साथै तोडिएका आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको पराजुलीको भनाइ छ । यस्तै, उनले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नियमित भएकाले मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नरोकिने बताए ।

यस्तै सडक विभागले पनि तोडिएका ४० वटा ठेक्काको नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी थालेको विभागका प्रवक्ता खड्काले बताए ।

• कालोसूचीमा राख्न सिफारिस र लागत अनुमान गरिँदै

सडक विभागका प्रवक्ता खड्काका अनुसार हालसम्म विभागअन्तर्गतका ४० वटा ठेक्का तोडिएका छन् । तीमध्ये करिब ४ वटा पुलका ठेक्का छन् भने बाँकी सडक आयोजना हुन् ।

तोडिएका ठेक्काका निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘तोडिएका ठेक्काहरूमा अब काम गर्न कति खर्च लाग्छ भनेर नयाँ लागत अनुमान भइरहेको छ, लागत यकिन भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ ।’

यस्तै नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुअघि बहुवर्षीय ठेक्काहरूको हकमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने हुन्छ । लागत अनुमान तयार भइसकेपछि विभागले बजेट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृति आएपछि मात्र नयाँ टेन्डर आह्वान गरिने खड्काले बताए ।

यद्यपि ८० देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका र सानातिना मर्मतका आयोजनाहरूको हकमा भने विभागसँग उपलब्ध वार्षिक बजेटबाटै काम गराइने तयारी छ । ठुला र धेरै काम बाँकी रहेका आयोजनाका लागि भने स्रोत सुनिश्चितता अनिवार्य गरिएको छ ।

• निर्माण व्यवसायी पुगे अदालत

ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू विभागको निर्णयविरुद्ध अदालतसमेत गएको विभागले जनाएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनादेखि कन्काई पुलका ठेकेदार अदालत पुगेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले पनि कारबाहीमा परेका सबै निर्माण व्यवसायीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत गएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सिंहले सडक विभागले ठेक्का तोडेका सबै निर्माण कम्पनीहरू अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको बताए । उनले भने, ‘सबै व्यवसायीहरू अदालत जानुभएको छ । कन्काई पुलको विषयमा हाम्रो कम्पनी पनि सर्वोच्च अदालत गएको छ ।’

आफ्नो कम्पनीको हकमा मध्यस्थता नियुक्त गर्न र कालोसूचीमा नराख्नका लागि अदालत गएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी दुई–तीन चरणमा गएका छौँ, कालोसूचीमा नराख्नु भन्नका लागि र मध्यस्थता नियुक्तिका लागि कानुनी लडाइँमा छौँ ।’