काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्याधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन खालको रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरण गर्न नसक्ने बताएका हुन् । व्यापार सहजीकरण, राजश्व संकलन र भन्सार जाँचपासबिच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संशाेधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अत्याधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उनले बताए । हालै भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र राजस्व पनि वृद्धि हुने उनले बताए ।

उनले भारतमा जिएसटी दर कटौती भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल