काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । राजनीतिक दलको घोषणापत्र मत माग्ने मात्र नभई आगामी कार्यकालमा राजनीतिक दलले गर्ने कामको मार्गदर्शक पनि हो । 

अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो विषय भनेको रोजगारीको हो । एकिन तथ्यांक नभए पनि अहिले झण्डै ७० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिन्छ त्यसमध्ये अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । अध्ययनका लागि भनेर जानेको पनि निहित उद्देश्य त्यही नै हुने गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थिति र परिवेश एवं मध्यावधि अवस्थामै हुन लागेको निर्वाचनका लागि श्रम क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले राउन्ड टेबल विशेष शृंखला गरेको छ । 

यो शृंखलामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राई र अनौपचारिक क्षेत्रका अध्येता समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका प्रमुख पदमकुमार अधिकारी सहभागी छन् । यहाँ राउन्ड टेबलमा भएका छलफलको मुख्य विषय उल्लेख गरिएको छ (विस्तृत कुराकानी भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) ।

नेपालीहरु विदेशिनुको कारण

पछिल्लो तथ्यांकले दैनिक दैनिक २२ देखि २५ सय नेपालीहरु श्रम गर्नकै लागि विदेश गइरहेको देखाउँछ । अध्ययन भिसामा जानेहरु पनि अन्ततः जागरिकै लागि गएको पाइन्छ,  मानिसहरु विदेश जानुको मुख्य कारण बाध्यता हो कि रहर वा लहड हो ?

भुवनसिंह गुरुङ : नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारको इतिहास हेर्ने हो भने यसको सुरुवात ब्रिटिस आर्मी र हङकङ आर्मी (लाहुरे) बाट भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा ‘रि–इम्प्लोयमेन्ट गोर्खा’ भनेर हङकङमा सुरक्षागार्डको रुपमा नेपालीहरूलाई लैजाने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उनीहरूसँग आर्मीको पृष्ठभूमि (सीप) र भाषाको सहजता थियो । तर अहिलेको परिदृश्य फेरिएको छ ।

विकसित मुलुकमा वैदेशिक रोजगार एउटा विकल्प वा करिअर डेभलपमेन्टको विषय हुन सक्छ । तर नेपालमा यो नितान्त बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको छ । यहाँका युवाहरूले आफ्नो रोजीरोटी चलाउन, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिन र साँझ–बिहानको हातमुख जोड्नकै लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभाव र भविष्यप्रतिको अन्योलले गर्दा यो रहर नभई बाध्यात्मक कदम हो ।

रोजगारी नपाएर जाने कति छन् र भइरहेको रोजगारी छोडेर जानेहरूको अवस्था कस्तो छ ?
 
भुवनसिंह गुरुङ : ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा देखेको कुरा के हो भने विदेशबाट फर्केकाहरू पनि पुनः विदेशिन बाध्य छन् । उदाहरणका लागि कोही साउदीमा ४ वर्ष वा मलेसियामा ३ वर्ष बसेर नेपाल फर्कन्छ । यहाँ केही गरौँ भनेर लगानी गर्न खोज्छ, तर बजारको अभाव, कामदार नपाउने समस्या र नीतिगत झन्झटले गर्दा नैराश्यता आउँछ । अन्ततः पुनः अर्को मुलुक वा पुरानै गन्तव्यमा जान बाध्य हुन्छ । यो संख्या अहिले प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ ।

नेपालकै प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका व्यक्तिले पनि जागिर छाडेर विदेश गएको देखिन्छ, यसको कारण के होला ?

अजयकुमार राई : हाम्रो अनुभवमा औपचारिक क्षेत्र अर्थात् व्यवस्थित उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरू र ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकाहरू हत्तपत्त विदेशिँदैनन् । उनीहरू यहाँको सेवा सुविधाबाट तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्ट छन् वा यहाँको रोजगारी छोडेर जान चाहँदैनन् । यदि कोही गइहाले भने पनि उनीहरू अत्यन्तै राम्रो र सुखद् अवसर पाएर मात्र जान्छन् ।

तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू र श्रम बजारमा नयाँ प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवाहरू चाहिँ विदेशिन बाध्य छन् । यसको मुख्य कारण देशको अस्थिर राजनीति हो । राजनीति अस्थिर हुँदा नीतिहरू अस्थिर हुन्छन्, जसले लगानी र रोजगारीको वातावरण बिग्रन्छ । युवाहरूले यहाँ आफ्नो र परिवारको सुखद् भविष्य देख्दैनन्, त्यसैले उनीहरू विकल्पको खोजीमा विदेशिन्छन् ।

विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेका वा गरिरहेका व्यक्तिको विदेश जाने प्रवृत्ति कस्तो छ ? 

पद्मकुमार अधिकारी : अहिले युवा पलायनको अवस्था भयावह छ । शैक्षिक संस्थाहरूबाट धेरै विद्यार्थी पढ्न जाने बहानामा विदेश गइरहेका छन् । उनीहरू कलेजबाट सिफारिस त लिन्छन्, तर उनीहरूको भित्री उद्देश्य त्यहाँ गएर कति घण्टा काम गर्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ । अझ प्राविधिक क्षेत्र (डाक्टर, नर्स) हरूको पलायन दर पनि उच्च छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका हकमा चाहिँ विदेशिनुपर्ने कारण के हो ?

पद्मकुमार अधिकारी : अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरू सीप र शिक्षाको अभावमा अनौपचारिक काम गर्न बाध्य भएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ । मैले भक्तपुरको माटोको भाँडा, ललितपुरको कपडा बुन्ने र धातुको काम गर्ने श्रमिकहरूको अध्ययन गरेको थिएँ । उनीहरू सुरुमा काइन्ड लेबर (खाना र बस्न मात्र दिएर काम सिक्ने) को रूपमा काम गर्छन् । ६–८ महिना काम सिकेपछि अलिकति सीप आउँछ । तर यहाँको कमाइले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न पनि धौ–धौ पर्छ ।

काठमाडौँ जस्तो सहरमा आइसकेपछि उनीहरूले देख्छन्– अलिकति सीप भएको मान्छे विदेश (मलेसिया, कतार) जाँदा बढी कमाइरहेको छ । त्यसपछि उनीहरूले भिसा नलागुन्जेल यहाँ काम गर्छन् र पैसा जम्मा गरेर विदेशिन्छन् । उनीहरूको उद्देश्य विदेश गएर कमाएर घर बनाउने, ऋण तिर्ने र परिवारलाई सुख दिने हुन्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू साँघुरिँदै जानु र देखासिकीले पनि युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी : सुधार र चुनौती

पछिल्लो दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जाने र काम गर्ने सहजताको हिसाबले कति सुधार आएको छ ?

भुवनसिंह गुरुङ : समयसापेक्ष रूपमा गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान र विस्तार भएको छ । पहिले खाडीमा मात्र केन्द्रित थियौँ भने अहिले युरोप, जापान जस्ता देशहरू पनि खुलेका छन् । प्रविधिको विकास र अनलाइन सिस्टम (डिजिटलाइजेसन) ले गर्दा कामदारहरूले तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा पाउन थालेका छन् । सूचनाको पहुँचले गर्दा पहिले जस्तो अलपत्र पर्ने घटनाहरूमा निकै कमी आएको छ ।

तर सरकारका कतिपय नीतिहरू जस्तै फ्री भिसा, फ्री टिकट नारामा सुन्न राम्रो भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हामी व्यवसायी हौँ, यदि हाम्रो कारणले कोही विस्थापित भएको छ भने हामी पेसा छोड्न तयार छौँ । तर राज्यले समयसापेक्ष र व्यावहारिक नीति बनाउनुपर्छ । नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी र कामदार दुवै दुविधामा छन् ।

विदेशी रोजगारदाताले नेपाली कामदार हेर्ने नजरमा कस्तो परिवर्तन भएको छ ?

भुवनसिंह गुरुङ : हिजो ‘गोर्खा’ भनेर चिनिने नेपालीहरूको पहिचान अहिले पनि इमानदार र मेहनती श्रमिकको रूपमा छ । विदेशी रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई प्राथमिकता दिनुको मुख्य कारण हाम्रो इमानदारिता, अनुशासन र सहनशीलता नै हो । अन्य देशका कामदारको तुलनामा नेपालीहरू कामप्रति बढी समर्पित हुन्छन् भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा विदेश जाने श्रमिकको कमाइमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

भुवनसिंह गुरुङ : स्वाभाविक रूपमा कमाइ बढेको छ । उदाहरणका लागि मलेसियामा केही वर्ष अघि ४८१ रिङ्गिटबाट तलब सुरु हुन्थ्यो भने अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक नै १५ सय भएर ओभरटाइम सहित १७ सय रिङ्गिटभन्दा माथि पुगेको छ । साउदी अरबमा पनि ८०० रियल बाट बढेर १ हजार प्लस ३०० (खाना) पुगेको छ । यसरी हेर्दा आम्दानीको स्तरमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।

आन्तरिक बजार : अवसर र विडम्बना

आन्तरिक बजारमा रोजगारी र आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ?

अजयकुमार राई : गत वर्ष श्रम मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गरेर १० वर्षभित्र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तर यसका लागि देशको राजनीतिक अस्थिरता नै यसको मुख्य बाधक बनेको छ । कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिक्दैन, अझ अहिले त संसद् पनि ५ वर्ष नचल्ने अवस्था आयो । यो अस्थिरताले गर्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिनुको विकल्प छैन ।

कतै कामदार नपाउने त कतै रोजगारी नपाउने अवस्था छ भन्ने सुनिन्छ, कुन क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ ?

अजयकुमार राई : हो यो अवस्था विद्यमान छ र यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, राज्यले बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरू भए पनि पर्याप्त सीपमूलक तालिमको अभाव छ ।

दोस्रो, यहाँका रोजगारदाताहरूको एउटा गलत मानसिकता छ । उनीहरू ठान्छन् कि नेपाली कामदार राख्यो भने ट्रेड युनियन खोल्छन्, अधिकार माग्छन् र समस्या हुन्छ । त्यसैले उनीहरू सजिलै उपलब्ध हुने र अधिकार नखोज्ने विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसले गर्दा नेपालीहरूले आफ्नै देशमा काम पाइरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको सुरक्षाको विषयमा सुधार आएको हो ?

अजयकुमार राई : पक्कै पनि । २०६२/६३ पछि च्याउसरी उम्रिएका युनियनहरूले केही समस्या ल्याएका थिए । तर अहिले मेनस्ट्रिम ट्रेड युनियनहरू (जस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस) जिम्मेवार बनेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो समय ट्रेड युनियनका कारण भन्दा राजनीतिक दलका कारण बन्द हडताल बढी भएका छन् ।

हामीले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिचको त्रिपक्षीय सहमति मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ पुर्‍याएका छौँ । हामी चाहन्छौँ– आन्तरिक रोजगारी बढोस्, औद्योगिक शान्ति कायम होस् । समग्रमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा श्रम सम्बन्ध राम्रो छ, तर साना र अनौपचारिक क्षेत्रमा अझै समस्या छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी र सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

पदमकुमार अधिकारी : मेरो अध्ययनले एउटा डरलाग्दो तथ्य देखाएको छ– ठुला र औपचारिक भनिने प्रतिष्ठानहरूले पनि आफ्ना श्रमिकलाई अनौपचारिक रूपमा काम गराइरहेका छन् । उनीहरूले आउटसोर्सिङ मार्फत वा ठेक्कामा काम लगाउँछन् ताकि सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधा दिन नपरोस् । ती श्रमिकहरूले उत्पादन गरेको सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ तर श्रमिकको हैसियत सधैँ अनौपचारिक नै रहन्छ ।

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भने पनि निजी क्षेत्रले यसलाई टेरेको छैन । स्कुल, अस्पताल जस्ता एउटै प्रकृतिको काम गर्नेले सरकारीमा हुनेले सुविधा पाउँछन् तर निजीमा हुनेले पाउँदैनन् । यो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीको प्रोत्साहनमा सरकारको भूमिका

के सरकारले नै घुमाउरो पाराले विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको हो ? 

पदमकुमार अधिकारी : सरकारले भन्दा पनि हाम्रो सामाजिक संरचना र बाध्यताले यस्तो भइरहेको छ । मानिसहरू देखासिकीमा पनि फसेका छन् । छिमेकीले विदेश गएर घर बनायो भने म पनि जानुपर्छ भन्ने दबाब पर्ने गरेको छ । 

रेमिट्यान्सले गरिबीको दर त घटाएको छ, तर देशको उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान दिगो छैन । रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसा फेरि सामान किन्न विदेश नै जान्छ । उत्पादन नबढेसम्म र त्यो उत्पादनले बजार नपाएसम्म विदेश जाने क्रम रोकिँदैन ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा : चुनौती र समाधान

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ३१ प्रतिशत योगदानमा २० प्रतिशत रोजगारदाताको हुने भने पनि व्यावहारिक रुपमा श्रमिककै तलबबाट काटिन्छ, ठुलो रकम काटिने व्यवस्थाले श्रमिकले प्राप्त गर्ने तलबले धान्नै नसक्ने भएर पनि विदेशिने क्रम बढेको भन्ने छ, यसमा कति सत्यता छ ?

अजयकुमार राई : सामाजिक सुरक्षा कोषकै कारणले विदेशिनु परेको होइन । यो त श्रमिकको भविष्यको सुरक्षा हो । तर यसमा केही समस्या छन् ।

पहिलो, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएन । 

दोस्रो, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध त गरियो तर त्यसमा एकोहोरो योगदान भयो । श्रमिकले मात्र पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले देशको जीडीपीमा ३० प्रतिशत योगदान गर्छ, उसलाई राज्यले केही दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसो भयो भने कोषमा निरन्तरता हुन्छ । अहिले श्रम स्वीकृति लिँदा एकचोटि तिर्छन्, अनि हराउँछन् ।

विदेश जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा गन्तव्य मुलुकले नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ, त्यो कति सम्भव छ ?

पदमकुमार अधिकारी : जहाँ श्रम गरिन्छ, त्यहीँ सुरक्षा हुनुपर्छ । यदि कुनै नेपाली साउदी वा मलेसियामा काम गर्छ भने उसको सुरक्षाको जिम्मा त्यही देशको सरकार वा रोजगारदाताले लिनुपर्छ । उसले रगत पसिना त्यहीँ बगाएको छ । र, जब ऊ नेपाल फर्कन्छ, उसको सञ्चित कोषको रकम नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अजयकुमार राई : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि अहिले यही अभियान चलाइरहेको छ । गन्तव्य मुलुकले नै आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा यो बुँदालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नुपर्छ ।

भुवनसिंह गुरुङ : व्यावहारिक रूपमा हेर्दा मलेसियाले सोक्सो भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन एक प्रकारको दुर्घटना बिमा हो । तर त्यो पर्याप्त छैन । हामीले अहिले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा श्रमिक नेपालमै बस्ने भएकाले नेपालकै कोषमा आबद्ध गराउनु बढी सुरक्षित हुन्छ ।

रिटर्नी श्रमिक र उमेर हदको समस्या

विदेशी रोजगारदाताले कुन उमेरसम्मका नेपालीलाई लिन्छ ? कुन देशमा कस्तो अवस्था छ ? 

भुवनसिंह गुरुङ : पहिले सामान्यतया ३५ वर्षसम्मका युवालाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो । तर अहिले कामदार अभावले गर्दा दुबईले ५७ वर्षसम्मकालाई पनि लगिरहेको छ । तर जो मान्छे सीप नसिकी लेबरकै रूपमा ५० वर्ष कट्छ, उसलाई गाह्रो छ । जो सीप सिकेर दक्ष बनेको छ उसलाई उमेरले खासै छेक्दैन ।

विदेशबाट फर्केकाहरूको ‘रिटायरमेन्ट लाइफ’ कसरी सुरक्षित गर्ने ?

भुवनसिंह गुरुङ : लामो समय विदेश बसेर फर्कँदा उनीहरूसँग न यहाँको समाजसँग घुलमिल हुन्छ, न त यहाँ कुनै आधार हुन्छ । धेरैजसोले कमाएको पैसा छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया-अमेरिका पठाउन खर्च गरेका हुन्छन् । बुढेसकालमा एक्लो हुने अवस्था छ ।

त्यसैले राज्यले रिटर्नी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण गरेर उनीहरूको समूह बनाई सहुलियत कर्जा दिएर उद्यमशीलतामा लगाउनुपर्छ । यसले उनीहरूको सीप पनि प्रयोग हुन्छ र बुढेसकालको सहारा पनि बन्छ ।

पदमकुमार अधिकारी : रिटर्नी माइग्रेन्टलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र ठुलो समस्यामा पर्छ । उनीहरूले ल्याएको सीप र पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । त्यो उत्पादन काठमाडौँ केन्द्रित होइन, गाउँ–गाउँमा हुनुपर्छ । आफ्नो थातथलोमा फर्केर कृषि, पशुपालन वा साना उद्यम गर्न चाहनेलाई राज्यले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय

अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीसम्बन्धी कस्ता एजेन्डा समेट्नुपर्छ ?

भुवनसिंह गुरुङको सुझाव

१. पाठ्यक्रममा सुधार : वैदेशिक रोजगार अबको यथार्थ हो । त्यसैले स्कुल-कलेजको पाठ्यक्रममै वैदेशिक रोजगार, सुरक्षित आप्रवासन र सीपका विषय समेटिनुपर्छ ।

२. नयाँ गन्तव्यको खोजी : सधैँ खाडी मुलुक मात्र होइन । युरोप, जापान जस्ता उच्च आम्दानी हुने देशहरूमा कामदार पठाउने नीति घोषणापत्रमा आउनुपर्छ ।

३. बजेट कार्यान्वयन : बजेट सधैँ असारमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

अजयकुमार राईको सुझाव

१. मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारी : घोषणापत्रको मूल मन्त्र ‘मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारी’ हुनुपर्छ ।

२. यथार्थपरक योजना : ५ वर्षमा १० लाख वा २० लाख रोजगारी दिन्छौँ भनेर हावामा अंक नलेखियोस् । कसरी दिने र कुन क्षेत्रमा दिने भन्ने यथार्थपरक खाका आओस् ।

३. सरोकारवालासँग छलफल : नीति बनाउँदा वा घोषणापत्र लेख्दा कोठामा बसेर होइन, ट्रेड युनियन र रोजगारदातासँग छलफल गरेर लेखियोस् ।

४. राज्यको योगदान : वैदेशिक रोजगारमा जाने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले पनि आर्थिक योगदान गर्ने प्रतिबद्धता आओस् ।

पदमकुमार अधिकारीको सुझाव

१. उत्पादनसँग रोजगारी : खाली भोट बैंकका लागि मात्र नारा नदेऊ । जस्तै– हाइड्रोपावर बनाउने भनेर मात्र पुग्दैन । हाइड्रो सँगसँगै नेपालमै इन्डक्सन चुलो बनाउने कारखाना खोल, विद्युतीय गाडी बनाउने वा एसेम्बल गर्ने उद्योग खोल । अनि मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

२. अनौपचारिकलाई औपचारिक : अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र उनीहरूको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कानुन बनाउने कुरा घोषणापत्रमा आओस् ।

३. प्रविधिको प्रयोग : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रयोग गरेर स्वदेशी प्रविधि र उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

फोटो/भिडियो : मनोज खड्का