काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरको भ्रष्टाचार मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विशेष अदालतबाट अधिकारी र बुढामगरलाई छाड्ने आदेशको सक्कल कपी माग्ने आदेश जारी गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

अख्तियारले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मंसिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दिइएको उक्त निवेदनमा विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटी माग गरेको र त्यसले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको उल्लेख छ ।