काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतको मौनताप्रति आलोचना गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले अदालत ‘शीतकालीन कोइली’ जस्तै मौन बसेको टिप्पणी गरेका हुन् । हाल देशमा संविधान छ कि छैन भन्ने अन्याेल नै रहेको उनले बताए।

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भएपनि उनीहरुलाई संविधानले उनीहरुलाई पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

सांसद मिश्रले संविधानको व्याख्या र स्पष्टता दिने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत मौन बसेको उल्लेख गर्दै अदालतको न्यायिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए ।

उनले जेनजी आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको उल्लेख गरे । जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी युवाहरूमा कर्तव्यवोध बढेको देखिएको उनले बताएयो । तर आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजानीलाई वैधानिक र वैचारिक संघर्षको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने गलत परम्पराको विकास हुनसक्नेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद मिश्रले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले सिंहदरबार, अदालत लगायका सार्वजानिक सम्पतिमाथी आगजानी गर्ने वास्तविक दोषी पहिचान गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगप्रति समेत उनले प्रश्न उठाए । दोषिलाई कारबाही गर्न भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न आयोग गठन गरिएको हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।